भारत र पाकिस्तान न्युयोर्कको कुटनीतिक रणभूमिमा
नेपालबहस संवाददाता
असोज ११, २०७६ आइतबार १:९:५३
पाकिस्तान र भारतबीचको कुटनीतिक लडाई राष्ट्रसंघ महासभाको भेला प्रारम्भसँगै न्युयोर्कतिर सरेको छ । यद्यपि यी दुई मुलुकका नेताहरूले राष्ट्रसंंघ महासभालाई सम्बोधन गर्नैछ, साईडलाईनमा उनीहरूका गतिविधिबाट कुरा आईसक्यो । विराटमञ्चमा सहभागिता इमरान खाँका लागि यो पहिलो अवसर हो, जब कि नरेन्द्र मोदी त्यहाँ पहिल्यै पुगिसकेका छन् ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको लागि पहिलो कार्य, भारत अधीनस्थ कश्मिरमाथि उसले गरिरहेको कारवाही र मानवअधिकारको उल्लंघनबारे विश्वका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गर्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उदासिनतालाई मद्येनजर गर्दै विश्वका नेताहरूमा उल्लेखनीय प्रभाव पारी उनीहरूको बहिरो मौनतालाई तोड्नु पाकिस्तानी नेताको लागि कठिन कुटनीतिक चुनौती हो ।
के सत्य हुनसक्छ भने भारतीय अधीन अन्तरगतका कश्मिरी जनताको दुर्दशाको बारेमा जानकारी व्याप्त भईसकेको छ, तथापि मानव अधिकार संगठनहरूबाट सशक्त प्रतिक्रिया आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय उदासिन भईरहेको छ । साथै यो रवैयामा फेरबदल होलाजस्तो देखिन्न, भलै प्रधानमन्त्री (ईमरान खाँ) ले कश्मिरको मुद्दालाई जोडदार रुपमा उठाउनु हुन्छ । हाम्रो कुटनीतिक प्रयत्नसँग यसको कुनै लेनादेना छैन वा कमी छ, बरू वैश्विक शक्ति राजनीतिसँग यसको बढी लेनादेना रहन्छ ।
जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि उपस्थित थिए, मोदीले तालीको गडगडाहटका बीच घोषणा गरे, अधीनस्थ कश्मिरलाई गाभ्ने काम उनको सरकारको सबभन्दा ठूलो उपलब्धी हो । मञ्चबाहिरको विरोध उनलाई मतलब भएन । ‘इस्लामिक आतंकवाद’ को हौवा ट्रम्पका साथ राम्रो काम आयो । दुवै नेताहरूबीचको खुसमिजास यसको प्रमाण हो । अप्रत्याशित रुपमा, भारतीयहरूले सो घटना र अमेरिकी राष्ट्रपतिको सहभागितालाई राष्ट्रसंघ महासभा सत्रकै पूर्वसन्ध्यामा कुटनीतिक उथलपुथलको रुपमा देखे ।
कब्जा गरिएको क्षेत्रमा मोदी आफ्नो निर्मम कारवाहीको सम्बन्धमा प्रतिरक्षा गर्ने स्थितिमा नभए तापनि जेमा बढ्ता केन्द्रित भइरहेका छन्, कुरा त्यही हो । भारत विश्व आर्थिक शक्ति भएको र भूराजनीतिक परिस्थितिले मोदीलाई यथेष्ट कुटनीतिक लाभ दिएको छ । त्यति सफलतापूर्वक नभए पनि उनले तात्कालिक समस्याको रुपमा मानवअधिकारका सरोकारहरूलाई चातु¥याईका साथ तह लगाउने प्रयत्न गरेका छन् ।
ह्युस्टनको ¥याली ‘हाउडी मोदी’ ले अमेरिकामा भारतीय प्रवासीहरूको बढ्दो प्रभावलाई प्रदर्शन ग¥यो । त्यो शक्ति प्रदर्शनको मूख्य उद्देश्य धेरैवटा प्रवासी समुहहरूले आयोजना गरेको मोदी विरोधी प्रदर्शनबाट ध्यान तर्काउनु थियो ।¥यालीलाई सम्वोधन गर्दै, जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि उपस्थित थिए, मोदीले तालीको गडगडाहटका बीच घोषणा गरे, अधीनस्थ कश्मिरलाई गाभ्ने काम उनको सरकारको सबभन्दा ठूलो उपलब्धी हो । मञ्चबाहिरको विरोध उनलाई मतलब भएन । ‘इस्लामिक आतंकवाद’ को हौवा ट्रम्पका साथ राम्रो काम आयो । दुवै नेताहरूबीचको खुसमिजास यसको प्रमाण हो । अप्रत्याशित रुपमा, भारतीयहरूले सो घटना र अमेरिकी राष्ट्रपतिको सहभागितालाई राष्ट्रसंघ महासभा सत्रकै पूर्वसन्ध्यामा कुटनीतिक उथलपुथलको रुपमा देखे ।
यसै हप्ता राष्ट्रपति ट्रम्पसँग न्युयोर्कमा इमरान खाँको भेट वास्तबमा महत्वपूर्ण थियो । कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रसंघ महासभाको साईडलाइनमा विदेशी नेतासँग एक्लाएक्लै भेट वास्तबमा विरलै हुनेगर्छ । त्यसमा पाश्र्ववर्ती सूत्रको कुटनीतिक प्रयास लागेको होला, परन्तु दुई नेताहरूबीचको निजात्मक रसायन पनि एउटा कारक हुनसक्छ । वार्ता हुनुअघिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनले पनि धेरै कुरा प्रतिबिम्बित गर्छ । हाल पनि अफगान मामिला नै हो जो पाकिस्तान सम्बन्धमा ट्रम्पको कार्यकालको परिवर्तन प्रमुख कारक हो । तर ट्रम्पको परिवर्तनशीलतालाई हेर्दा यो कुनै कुनै समय बदलिन सक्छ ।
४५ मिनेट लामो बैठकमा केके भयो स्पष्ट छैन । तर ट्रम्पको तर्फबाट कश्मिरबारे मध्यस्थताको पुनः प्रस्तावउपरको उत्साह एकदमै बेठीक हो । यस्तो खालको प्रस्ताव जो न्युयोर्कमा भयो, पाकिस्तानले घच्घच्याएर वा पाकिस्तानी पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा निरपवाद रुपमा आएको छ ।
यस खालको अनायास टिप्पणीभन्दा अलग रहेर पाकिस्तानको विदेशमन्त्री यसलाई कुटनीतिक जीत घोषित गर्न बेर लगाउँदैनन् । उनी यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्छन् कि यस्तो खालको प्रस्ताव भारतलाई मध्यस्थता स्वीकार हुनुपर्ने सर्तमा आउँने गर्छ । “मैले सहयोग गर्न सक्छु भने म निश्चिय नै गरिहाल्छु” भने ट्रम्पले । “यदि दुवै (पाकिस्तान र भारत) ले चाहन्छन् भने म तयार छु, इच्छा गरिरहेकै छु” उनले थप भने । काश्मिरबारे तेस्रो पक्षको मध्यस्थतालाई स्वीकार नगर्ने भारतको स्थिति एकदमै स्पष्ट छ, र उसको यो दृढता बदल्न कुनै दबाब छैन ।
इमरान खाँ कश्मिर मुद्दाको समाधान नभएमा महाविनास हुने भनी विश्वलाई चेतावनी दिइरहेका छन् । तर पाकिस्तानमा आन्तरिक राजनीतिक कलह र अन्य देशहरूउपर उसको आर्थिक निर्भरताले गर्दा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने हाम्रो क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री कुटनीतिक लडाईँ त गरिरहेका छन्, तर आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिले हामीलाई त्यति धेरै विश्वस्त बनाउँदैन ।
अझ भनौँ, भारततिर बढ्दो झुकाब भएको अमेरिकाको मध्यस्थताद्वारा पाकिस्तानलाई सहयोग पुग्छ भनेर हामी कसरी मान्न सक्छौँ ? ठीक छ, ट्रम्प प्रशासनले कब्जा गरिएको कश्मिरमा मोदीका कारवाहीलाई मान्यता दिएको छैन, तर अर्कातिर ऊ भारतीय सेनाले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्न पनि चाहिरहेको छैन । न्युयोर्कमा ट्रम्पले कश्मिरमा हरेकलाई सद्ब्यवहार गरिनुपर्छ भनेको टिप्पणी कश्मिरी जनताको दुर्दशाबारे अमेरिकी चिन्ता हो भनी अर्थ लगाउन एकदमै नसकिने गोलमटोल छ ।
निश्चित रुपमा अमेरिकासँग असल सम्बन्ध हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ, र कश्मिरी जनताको राजनीतिक तथा मानव अधिकारको पक्षमा अन्य विश्व शक्तिहरूबाट समर्थन जुटाउन कुटनीतिक विजयका लागि हामीले आफ्नो मामिलालाई अझ प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ । तर यो धेरै पहिलेदेखि चल्दैआएको कुटनीतिक लडाईँ हो भनी जसले पनि मान्नुपर्छ । निश्चित रुपमा राष्ट्रसंघ महासभाले पाकिस्तानलाई आफ्नो मुद्दा लड्नका लागि अत्यन्त प्रभावकारी मञ्च उपलब्ध गराएको छ । तथापि लाखौँ जनताको मानवअधिकारप्रति भारतको इन्कारीलाई तह लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मनाउन सकिन्छ भनी कसैले पनि आसा गर्नुहुँदैन । हाम्रा रोजाईहरू सीमित छन् ।
केही वर्षयता राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक असुरक्षाको कारणले पाकिस्तानको कुटनीतिक बर्चश्वमा स्खलन आईरहेको छ । यो जटिल विषयमा राष्ट्रिय संकथन तयार गर्नसमेत सरकार विफल भएको छ । इमरान खाँ कश्मिर मुद्दाको समाधान नभएमा महाविनास हुने भनी विश्वलाई चेतावनी दिइरहेका छन् । तर पाकिस्तानमा आन्तरिक राजनीतिक कलह र अन्य देशहरूउपर उसको आर्थिक निर्भरताले गर्दा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने हाम्रो क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री कुटनीतिक लडाईँ त गरिरहेका छन्, तर आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिले हामीलाई त्यति धेरै विश्वस्त बनाउँदैन ।
प्रमाणित नै भईसकेको छ, कश्मिरको स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन भारत सक्षम हुनेछैन, बरू बर्बरतापूर्ण सैन्य कारवाहीले स्थितिलाई अझ खराब बनाउनतिर लागेको छ । यो यस्तो लडाईँ हो, कश्मिरी जनताले धेरैवटा मोर्चामा लड्नु परेको छ । निश्चयनै, पाकिस्तानको कुटनीतिक तथा राजनीतिक समर्थन महत्वपूर्ण छ, परन्तु कश्मिरी जनताले आफ्नो संघर्षलाई कसरी चलाउँछन्, त्यसैमा निर्भर गर्दछ । कुटनीतिक प्रयत्न तबमात्र प्रभावकारी हुन्छ, जब अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, परिस्थितिले ध्यानको माग गरेको महसुस गर्दछ ।
पाकिस्तानी र भारतीय दुवै प्रधानमन्त्रीहरू २७ सेप्टेम्बरका दिन राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गरेका छन् । त्यहाँ भेला भएका नेताहरू उनलाई सुन्न उत्सुक देखिए । कब्जा गरिएको क्षेत्रमा के भइरहेको छ र संघर्षको खतरा एक ब्यापक टक्करावमा बदलिरहेको छ भन्नेबारे उनीहरू अनभिज्ञ छन् भन्ने कुरा होइन । तै पनि संसारका लागि यसलाई एउटा ठोस मुद्दा बनाउनु प्रधानमन्त्री इमरान खाँका लागि जरुरी थियाे ।
(पाकिस्तानी अंग्रेजी दैनिक ‘डन’ मा सर्वप्रथम प्रकाशित यो आलेखलाई चन्द्रमणि गौतमले स्वतन्त्र अनुवाद गरेका हुन् । लेखक पाकिस्तानी लेखक, टीभी टिप्पणीकार, पत्रकार हुन् । उनी लण्डनको टाइम्स र अमेरिकाको वाल स्ट्रिट जर्नलका लागि पाकिस्तान र अफगानिस्तानका विषयमा पनि रिपोर्टिङ गर्छन् ।)
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपदीपक राज गिरीको चेतावनी:- मलाई महानायक भने फेसबुकमा ब्लक गर्छु
कात्तिक ३०, २०८१ शुक्रबार
एक्समा सर्वाधिक फलो गरिने विश्वको पहिलो नेता बने नरेन्द्र मोदी
साउन ५, २०८१ शनिबार
प्रेम साधक होइन, बाधक हो !! ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन !!
फागुन २, २०८० बुधबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
भारतीय कांग्रेसले भन्यो, तत्काल गौतम अडानीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
स्याङ्जामा एक जनाको शव फेला
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मोरङमा दुई युवकको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
पाकिस्तानमा सवारी साधनमा गोली प्रहार, ३८ जनाको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंखोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार