सार्क शिक्षामन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको प्रगतिबारे जानकारी

२४ असोज काठमाडौं । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) स्तरीय शिक्षामन्त्रीहरूको चौथो बैठकमा नेपालले शिक्षाको मौलिक हकको अधिकार कार्यान्वयन, साक्षरता अभियान र सार्वजनिक शिक्षालयमा रूपान्तरण दशकका विषयमा अवगत गराएको छ ।

माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा आज सम्पन्न सो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपालको संविधानमा मौलिक हकमा शिक्षाको हकलाई समावेश गरिएको र सोको कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन लागू गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षासहित शिक्षामा नेपालले शैक्षिक रूपान्तरणको दशक आरम्भ गरेको बताए ।

मन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीका अनुसार उनले उच्चशिक्षाको सुधारका लागि सार्क क्षेत्रको साझा प्रयास हुनुपर्ने र यसअघि विश्वस्तरमा सम्पन्न शिक्षामन्त्रीहरूको इन्चोन बैठक र घोषणापत्रपछि नेपालले प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे । तेस्रो बैठकले दीगो विकासका लागि सन् २०३० सम्म सार्क राष्ट्रका लागि शिक्षाको कार्यान्वयन कार्यढाँचालाई अनुमोदन गरी १० बुँदे माले घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

घोषणापत्रमा सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा, शिक्षामा सबै प्रकारका लैङ्गिक विभेद्को उन्मूलन सबै तहको शिक्षामा गुणस्तर सुधारलगायतका विषयमा पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य¬–चार अर्थात् सन् २०३० सम्म शिक्षाका लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागि सार्क सदस्य राष्ट्रबीचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँदै सार्क कार्यढाँचालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ ।

बैठकले सार्क शिक्षामन्त्रीहरूको चौथो बैठक नेपालमा मन्त्री पोखरेलले राखेको प्रस्ताव पारित भएको छ । बैठकको मिति सार्क सचिवालयले तय गर्नेछ ।