नेपाल र चीनबीच २० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीहरु को–को थिए ?

२७ असोज, काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच २० बुँदे समझौता भयो । विभिन्न बुँदामा भएका २० बुँदे सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने उच्च अधिकारीहरु क–कसले हस्ताक्षर गरे त ? भन्ने खुलदुलीलाई मेट्नका लागि हामीले यो सामाग्री तयार गरेका छौँ ।

राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको उपस्थितिमा आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीले दुई वटा समझदारीपत्र, एक सम्झौता र अर्को एक सन्धिमा हस्ताक्षर गरी ती दस्तावेज आदानप्रदान गरेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्झौता, शासकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्र, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी सहायता सन्धि र सगरमाथा क्षेत्रको पर्यावरणीय संरक्षणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगका अध्यक्ष एवं चिनियाँ जनताको राजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सिपिपिसिसी)का उपाध्यक्ष ही लेफङले दुई मुलुकका योजना आयोगबीच लगानी तथा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

चीन–नेपाल सीमापार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की तथा चीनको यातायात मन्त्रालयका तर्फबाट नेपालका लागि चीनका राजदूत हउ यान्छीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका र जनवादी गणतन्त्र चीनको नान्जिङ शहरबीच भगिनीसम्बन्ध स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको झाङसु प्रान्तीय स्थायी कमिटी सदस्य तथा सोही पार्टीको नान्जिन नगर कमिटिका सचिव झाङ जिङह्वाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिका र चीनको सियान नगरबीच भगिनीसम्बन्ध स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी र सियान नगरप्रमुख ली म्युङवानले दस्तखत गरेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र चीनको परम्परागत औषधि व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रशासनबीच परम्परागत उपचार पद्धतिमा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालय र चीनको आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयबीच दैवीविपत्ति न्यूनीकरण तथा आपतकालीन द्रुत उद्धारका लागि सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई र चिनियाँ राजदूत हउले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

दुई देशका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीच पनि सहकार्य र साझेदारी गर्ने समझदारी भएको छ । त्यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र चीनको सर्वोच्च महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रमुख झाङ जुनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कन्फ्युसियस अध्ययन संस्थानको मुख्यालयबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस अध्ययन संस्थान स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल र चिनियाँ राजदूत हउले हस्ताक्षर गरे ।

कृषि विभाग र जनवादी गणतन्त्र चीनको सामान्य भन्सार प्रशासनबीच अमिला वर्गका फलफूल चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी फाइटोस्यानेटरी (वनस्पति स्वच्छता) को आवश्यकतासम्बन्धी प्रोटोकलमा कृषि विकास तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव डा युवकध्वज जिसी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

चीनको सिचुआन प्रान्तको राजधानी छेन्दुमा नेपालको महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्नेसम्बन्धी ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ (आदानप्रदानपत्र) मा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास बैरागी र चिनियाँ राजदूत हउले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानी सहयोग कार्यदल गठनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव यू जीनह्वाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच व्यापारसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठनको समझदारीपत्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव यू जीनह्वाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा भूकम्प अनुगमन सञ्जाल परियोजना आपूर्ति तथा स्वीकारसम्बन्धी प्रमाणपत्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडा र चीनका वाणिज्यसचिव यू जीनह्वाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालय र चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोगबीच सुरुङ निर्माण सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग(सिड्का) का अध्यक्ष वाङ सियाटोले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सीमा सुरक्षा तथा कार्यालय उपकरणका लागि ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ (आदानप्रदानपत्र) मा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग(सिड्का) का अध्यक्ष वाङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

चिनियाँ सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाका नगर क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी बैठकका निर्णयमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासे र चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग(सिड्का) का अध्यक्ष वाङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पेट्रोलियम अन्वेषणको दोस्रो चरणको काम शुरु हुँदै

नेपाल सरकार र चीन सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार पेट्रोलियम भण्डारणको बढी सम्भावना भएको दैलेखको शिरिस्थान, नाभिस्थानलगायतका क्षेत्रहरूमा दोस्रो चरणको अन्वेषणको कार्य शुरु हुने भएको छ । यसपालिको अन्वेषणबाट कति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ छ र कुन भू–भागमा रहेको छ भन्ने कुराको निस्कर्ष निकालिने बताइएको छ ।

चीन सरकारको विशेषज्ञ टोली दशैँअघि दोस्रोपटक दैलेख पुगेको थियो । उत्खनन कार्यका लागि आवश्यक पर्ने इन्धनलगायतका सामानहरूको व्यवस्थापनसँगै उत्खनन समयमा विशेषज्ञ टोली बस्ने स्थानको समेत छनोट भइसकेको छ । टोलीले प्रजिअ, दैलेखका सांसद, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट र छलफल गरेर काठमाडौं फर्केको र दशैँ सकिएलगत्तै काम शुरु हुने बताएको थियो ।

असार २६ गते औपचारिक उद्घाटनसँगै दैलेख आएको चीन सरकारको विशेषज्ञ टोली करीब १५ दिन अनुसन्धान गरेर फर्केको थियो । उक्त समयमा दैलेखका विभिन्न भू–भागहरूको स्थलगत अध्ययनसमेत गरिएको थियो । पुनः असोज दोस्रो सातामा टोली दैलेख आएर अन्वेषणका लागि आवश्यक पर्ने विषयहरूमा छलफल गरेको प्रजिअ युवराज कट्टेलले जानकारी दिए ।

दोस्रो चरणको अन्वेषणका लागि चीनबाट आवश्यक सामग्रीहरू दशैंलगत्तै काठमाडौं आउने र सामग्रीसहित दशैंपछि टोली दैलेख आउने भएको अन्वेषण परियोजनामा संलग्न गणेशराज त्रिपाठीले जानकारी दिए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवसहित चीन सरकारको विशेषज्ञ टोलीले औपचारिक उद्घाटपछि काम शुरु गरिएको अन्वेषणको कार्यका लागि दशैँपछि भौगोर्भिक सर्वे, म्यागनेट सर्वेलगायतका कामहरू हुने बताइएको छ ।

जमीनको पाँच किलोमिट मुनिसम्म ड्रिलिङ गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको परिणाम पत्ता लाग्न सकिने भएकाले सोही अनुसार अनुसन्धान थालनी हुने भएको छ । यसपालिको अनुसन्धानबाट कति परिमाणमा भण्डारण छ भन्ने कुराको ठोस निष्कर्ष आउने र सोही अनुसार काम अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।

नेपाल र चीन सरकारबीच सम्पन्न सम्झौताअनुसार काम शुरु भएको यो परियोजना परिणामुखी हुने र नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारसँगै समग्र दैलेख जिल्लाको विकासमा टेवा पुग्ने प्रतिनिधिसभाका सांसद रवीन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए । जिल्लाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारले अन्वेषण कार्यका लागि सबै तह र तप्काबाट सहयोग गरेर अन्वेषणको काम सफल बनाउनेतर्फ अगाडि बढेको प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर थापाले बताए ।

दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानबाट थाहा भए पनि अझै यसको गहन अध्ययन र उत्सखनन हुन सकेको छैन । चिनियाँ विशेषज्ञ टोलीसहित नेपाली विशेषज्ञहरूको पहलमा यसपटक गरिने अन्वेषणबाट अगामी दिनमा उत्खननका लागि सजिलो हुनेछ । पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्णरूपमा विदेशमा निर्भर रहनुपर्ने नेपालका लागि स्वदेशमै उत्खनन हुनु आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनसक्ने विश्वास गरिएको छ ।