मुलुक आर्थिक संकटतिर : अब के हुन्छ ?

७ कात्तिक,काठमाडौं । सरकार आर्थिक पक्षमा असफल भएको तथ्याङ्क :- आगामी दिनमा आन्तरिक ऋणसँगै मूल्यबृद्धि, मुद्रास्फीति तथा व्यापार घाटा भयानक दरले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

खेदजनक वास्तविकता :

पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सरकारले लक्षित राजश्व संकलन गर्न नसकेकी पूर्ण विफलताको स्थिति आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । यस अवधिमा राजश्व लक्ष्यभन्दा २८ प्रतिशत (रू. ७० अर्ब) ले कम हुन गई रू १८२ अर्ब ७० करोड मात्र संकलन हुनसकेको छ, जब कि पहिलो त्रैमासिक अवधिमा रू. २५२ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । भन्सार राजश्वको लक्ष्य रू १ खर्ब ३२ अर्ब थियो, तर यस अवधिमा लक्ष्यको विपरित ९३ अर्ब मात्र असुल हुनसक्यो ।

सरकारले बजेटमा उल्लेखित लक्ष्य र प्रतिबद्धताका लागि आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने र नयाँ नोट छाप्नुपर्ने बाटो लिनसक्छ । किनकि राजश्वका स्रोतहरूलाई सरकारले परिचालन गर्न सकेन । प्रियतावादी बाटो लिएको सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च र दायित्व बढाउनुपर्ने भएपछि मुद्रा प्रदाय बढ्ने, मुद्राको क्रयशक्ति र मूल्य घट्ने, मुद्रास्फीति तथा महँगी बढ्ने लगायतका प्रतिकुल गतिविधि बढ्न जान्छ ।

यो त्रैमासिक अवधिमा आन्तरिक राजश्वको लक्ष्य ९२ अर्ब ७० करोड थियो, तर सरकारले ८० अर्ब ६० करोड मात्र संकलन गर्नसक्यो । पहिलो त्रैमासिकमै आन्तरिक राजश्वको लक्ष्यमा सरकार १२ अर्बभन्दा बढी उठाउन नसकेर असफल भएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

सरकारको यो असफलता यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा अचानक देखापरेको होइन, बरू सरकारको कार्यशैलीको परिणाम एवं त्यसको निरन्तरता हो । गत आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन लक्ष्यभन्दा रू. १ खर्ब १४ अर्ब ३४ करोडले न्यून भएको थियो । सरकार आफ्नै निर्धारित लक्ष्यमा असफल हुनु भनेको सरकार विफल भएको जल्दोबल्दो प्रमाणको तथ्याङ्क हो ।

सरकारी ढाकछोप र भ्रम :

यो आर्थिक वर्षमा सरकारले राजश्व संकलनमा ३५ प्रतिशत बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सोही अनुरुपको वार्षिक बजेट बनाईयो । तर बजेट र लक्ष्य पूरै हावादारी प्रमाणित भयो । सरकारी अधिकारीहरू राजश्व संकलनमा ३५ प्रतिशत बृद्धि हासिल नभए पनि २० प्रतिशतले बढेको भन्दै ढाकछोप गर्न थालेका छन् ।

नेपाल विश्वमै सबभन्दा धेरै किसिमका र उच्चदरको कर लाद्ने मुलुकको रुपमा परिचित भएको छ । अर्कातिर सरकारी संरक्षणमा आर्थिक अपराधीहरूले सत्तामा बलियो पहुँच र पकड बनाएको स्पष्टै छ । एनसेल कम्पनीलाई करिब ४० अर्बको कर छुटको प्रपञ्च सरकारकै करामत हो ।

आयात घटेको कारणले राजश्व लक्ष्यभन्दा कम असुल भएको सरकारी दावी छ । आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिनाको अवधिमा आयात केवल १.२ प्रतिशतमात्र घटेको देखिन्छ । गाडीको आयातमा भन्सार तथा कर ७.८ प्रतिशतमात्र बृद्धि भएको छ । विद्युत आपूर्तीमा लोडसेडिङ हटेकोले इन्धन आयात घटेको देखाइएको छ । पोलिथिनका कच्चापदार्थ, सिमेन्ट क्लिन्कर, सूनचाँदीमा आयात घटेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर यतिकै कारणले मात्र राजश्वमा यत्रो गिरावट आएको मान्न सकिन्न । केही वस्तुको निर्यात बढेको छ, जस्तै तयारी पाम तेल । मूख्य कुरा सरकारी संयन्त्रले ठीकसँग काम गर्न नसक्नुको कारण राजनीतिक तह नै हो ।

करको दर बढाईयो, तर बढाउनु पर्ने थियो करको दायरा । नेपाल विश्वमै सबभन्दा धेरै किसिमका र उच्चदरको कर लाद्ने मुलुकको रुपमा परिचित भएको छ । अर्कातिर सरकारी संरक्षणमा आर्थिक अपराधीहरूले सत्तामा बलियो पहुँच र पकड बनाएको स्पष्टै छ । एनसेल कम्पनीलाई करिब ४० अर्बको कर छुटको प्रपञ्च सरकारकै करामत हो । अर्बौँको कर छुट दिने अर्कातिर अत्यन्त साना ब्यवसायीहरूलाई करले बाँध्ने र हरेक व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिनैपर्ने बाध्यता खडा गरिएपछि आर्थिक अवज्ञा भयानक तरिकाले बढेको छ ।

अब हुने के ?

सरकारले बजेटमा उल्लेखित लक्ष्य र प्रतिबद्धताका लागि आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने र नयाँ नोट छाप्नुपर्ने बाटो लिनसक्छ । किनकि राजश्वका स्रोतहरूलाई सरकारले परिचालन गर्न सकेन । प्रियतावादी बाटो लिएको सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च र दायित्व बढाउनुपर्ने भएपछि मुद्रा प्रदाय बढ्ने, मुद्राको क्रयशक्ति र मूल्य घट्ने, मुद्रास्फीति तथा महँगी बढ्ने लगायतका प्रतिकुल गतिविधि बढ्न जान्छ । डलरको तुलनामा र सूनको मूल्यबृद्धिको आधारमा नेपाली मुद्रा निरन्तर कमजोर भईरहेको छ ।

सरकार जबसम्म ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’ को रुपमा चलखेल गरिरहेको कालोधनलाई तह लगाउन सक्दैन, तबसम्म आर्थिक विफलताको श्रृङ्खलाले देशलाई आर्थिक संकटमा धकेल्ने जोखिम झन् बढ्छ । सिंहदरबारलाई आर्थिक अपराधी, कालोधनका मालिक र माफियाहरूले आफ्नो कब्जामा लिईसकेका छन् । त्यसैले नेपाल हाल आर्थिक संकटको खतरामा छ । तथ्याङ्कहरूले खतराको घन्टी बजाईरहेका छन् ।