चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण :- उम्रेका हल्ला र चर्चा

८ कात्तिक,काठमाडौं । ‘उत्तर’सँग नेपालको सम्बन्धको परिणाम अन्तत्तोगत्वा घातक हुने चर्चा वा विश्लेषण ‘दक्षिण’बाट प्रभावित कोठे बैठकहरूमा घन्किरहेका छन् ।

राष्ट्रपति सी जीनपीङलाई ‘हरेक कुराका अध्यक्ष’ (Chairman of Everything) भन्ने उपमाका साथ चीनसँग भएको सम्बन्धको स्तर (‘रणनीतिक साझेदारी’) लाई ब्यापक अर्थ (कदाचित अतिशयोक्ति) दिन थालिएको छ । यहाँसम्म कि चीनमा ‘चलेको एक बच्चा नीति’ (One Child Policy) को कारण चिनियाँहरू आफ्नो एकलौटो छोराछोरी बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड) भित्रका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पठाउन चाहँदैनन् ।

उनी भन्छन्, चीनसँग गाँसिएका पाकिस्तान, बर्माका आर्थिक कोरिडोरहरूमा जोखिमयुक्त काम गर्नको लागि नेपालीहरूलाई लगाईनेछ । रणनीतिक साझेदारी अन्तर्गतको पहिलो परिणाम चीनले नेपाली सेनालाई २ अर्ब ४० रुपैयाँ बराबरको सैनिक सहायता हो र यसको बदलामा नेपालबाट उसले हङकङ जस्ता क्षेत्रका लागि सुरक्षा गार्ड भर्ना गर्नेछ भनी आफ्नो लेखन–स्तम्भको नाम नै ‘साउथ साईड’ (दक्षिण छेउ) राखेका भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का नेपाल स्रोत व्यक्ति भनी मुखमुखै बढी चिनिने गरेका सी.के. लालले द काठमाण्डु पोस्टमा आफ्नो स्तम्भमा लेख्छन् ।

सिंगापुरको नेशनल युनिभर्सिटी अन्तर्गत इन्स्टिच्युट अफ साउथ एशियन स्टडिजका निर्देशक सी राजा मोहन ‘काठमाडौं बेइजिङ्सँग नजिकिएको’ विषयमा लेख्छन्, “वर्तमान चीनले आफ्नो नेपाल नीतिबारे दिल्ली के सोच्छ भन्ने कुरामा कम चासो दिनथालेको छ ।….भारतले नेपालमा बढ्दो चीनको उपस्थितिप्रति गन्गन् गर्न वा आफ्नो प्रभुत्व गुमाएकोमा पछुतो गर्न बन्द गर्नुपर्छ । ब्रिटिश शासकबाट बिरासतका रुपमा पाएको संरक्षक राष्ट्रको सम्बन्ध सधैँ टिक्न सक्दैनथ्यो ।…….दिल्लीले नेपाललाई जे ठीक लाग्छ, त्यो गर्न छुट दिनुपर्छ र भारतको प्रतिक्रिया त्यसअनुरुप बनाउनु पर्छ । नेपालसँगको सम्बन्धमा भारतका यथेष्ट रणनीतिक गल्ती भइसकेका छन् ।…..नेपालसँग नयाँ सन्धि प्रस्ताव गर्नु भारतले आफ्ना गल्ती सुधार गर्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्प हो ।” यो पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणबाट उत्पन्न परिणाम र प्रभाव हो ।

◊◊◊◊     ◊◊◊◊

नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढदै गएकोमा अमेरिका पनि चिन्तित देखिएको छ । दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एलिस जी वेल्सले कात्तिक ५ गते अमेरिकी काँग्रेसको एक उपसमितिसमक्ष नेपाल, मध्य र दक्षिण एशियाको वस्तुस्थितिबारे ब्रिफिङ् गर्ने क्रममा भनिन्, “नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दो छ, त्यसैले तिब्बती समुदायमाथि नेपाल सरकारको प्रतिबन्ध छ ।…..सरकारले तिब्बती बौद्धमार्गी समुदायलाई प्रतिबन्ध लगाउने क्रम बढेको छ । दलाई लामाको जन्मोत्सब मनाउने सार्वजनिक समारोहमा रोक लगाईएको छ ।……..नेपालमा जारी भएको फौजदारी अपराधसंहिताले जबरजस्ती धर्म परिवर्तनलाई अपराध मानेकोले धार्मिक अल्पसंख्यक (क्रिश्चियन–सं.) समुदाय जोखिममा परेका छन् ।…..नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा लागू हुन चुनौती रहेको छ ।”

◊◊◊◊     ◊◊◊◊

अमेरिकाले चीनको बीआरआईलाई काउन्टर दिन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत दिन लागेको ५० लाख अमेरिकी डलर (रू. ५५ अर्ब) को सहायतासम्बन्धी विधेयक निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले रोकेकोलाई पनि चिनियाँ प्रभावको परिणाम भनी अमेरिकीहरू अर्थ लगाउँछन् भने पूर्वमाओवादीहरू यही कारण षड्यन्त्रपूर्वक महरालाई तरुनी काण्डको बलीमा चढाइएको अर्थ लगाउँछन् ।

यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कान्तिपुरलाई यही कार्तिक २ गते दिएको एक अन्तरवार्तामा कुरा प्रष्ट पार्दै भनेका छन्, “तत्कालीन सभामुखजी (महरा) ले अलि बेठीक काम गर्नुभयो । सरकारले (उक्त विधेयक) टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोणका आधारमा, छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तब्यभन्दा परको, सभामुख पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो । कसैले उहाँलाई भनिदियो, अलिकति विलम्ब गर्नुपर्छ । त्यसपछि विभिन्न नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौँ भन्नेतर्फ उहाँ (महरा) लाग्नुभयो ।” के यसबाट चीन र अमेरिकाको तानातान संसदभित्रसम्म पुगेको प्रमाणित हुँदैन त ?

◊◊◊◊     ◊◊◊◊

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले यस भ्रमणका अवसरमा सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई के पनि भनेको बताईन्छ भने भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र कुशासन यसैगरी छाडा छोडिदिने हो भने हामीले जतिसुकै उत्तम निर्णय वा घोषणा गरे पनि ती पूरा हुँदैनन्, हामी असफल हुन्छौं । त्यसैले भ्रष्टाचारबिरूद्धको कारवाही पनि तीब्र बनाउनु होस् । सीको यही अर्तीपछि अहिले भ्रष्टाचारबिरूद्धको कारवाही अलिक तीब्र बनाउन थालिएको हो भन्ने अर्थ लगाईन्छ ।

◊◊◊◊     ◊◊◊◊

यही भ्रमणका दौरान चीन नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धी गर्ने तयारीमा थियो, तर नेपाली पक्ष यसमा केही हच्कियो । चिनियाँ पक्षले पनि जोड गरेन । यसको संकेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माथि उल्लेखित अन्तरवार्तामा यसरी संकेत गरेका छन्, “चीनको व्यवहार कहीँकतै दबावजन्य थिएन । हाम्रो समस्या यो हो भनेपछि ‘समस्या पर्छ भने त्यसलाई छोड्दिऔँ’ भन्ने कुरा उताबाट आयो । दबाब, धम्कीको कुरा छैन ।……”

◊◊◊◊     ◊◊◊◊