डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि अर्थमन्त्रीको वक्रदृष्टि

१७ कार्तिक, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको वक्रदृष्टी परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न राष्ट्र बैंकको आज बोर्ड बैठक बस्ने भएको छ ।

श्रेष्ठलाई बर्खास्ती गर्ने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्बाट नै अगाडि बढिसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएपछि गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आइतबार सञ्चालक समित बैठक बोलाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट डेपुटी गभर्नर बनेका श्रेष्ठको काम–कारवाहीबाट अर्थमन्त्री खतिवडा असन्तुष्ट थिए । अर्थमन्त्रीको सन्देश गभर्नर कार्यालयमा पुगेपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा फरक तरंग पैदा भएको छ । स्रोतका अनुसार, डेपुटी गभर्नरमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा असहयोग गरेको आरोप छ । त्यस्तै एनसेलकाे लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वाेच्चमा परेकाे मुद्दामा एनसेलसँग मिलेकाे, रकम फुकुवा गर्ने निर्णय आइनपुग्दै व्यापारी अजय पराजुली(सुमार्गी)लाई साथ दिएकाे लगायत छन् ।

राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नरमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षणलगायत श्रेष्ठको जिम्मामा छ भने अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले नियमनलगायत हेर्दै आएका छन् । जबकी डेपुटी गर्भनर श्रेष्ठको मातहत सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धि मामला हेर्ने वित्तिय जानकारी ईकाई पर्दैन । यो सिधै गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालको मातहत छ । त्यस्तै एनसेलको लाभांश कर सम्बन्धि हेर्ने निकाय भनेको विदेशी विनिमय विभाग हो र यो अर्का डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले प्रत्यक्ष हेर्ने गर्छन । त्यसैले पनि उनी माथि सरकारले लगाएको भनिएको आरोप सरासर झुटो र काल्पनिक देखिन्छन् । ३ महिनापछि नयाँ गर्भनरको दौडबाट पछि पार्ने नियत मात्र यो षड्यन्त्रमा देखिन्छ ।

०७२ फागुनमा श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस कोटामा डेपुटी गभर्नर बनेका थिए । सिवाकोटी भने नेकपा लाइनका हुन् । बर्खास्त गर्नका लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।