भित्रभित्र ”तुम्हारा हैं ”-जनता झुक्काउन “हमारा हैं ” कालापानी भन्दैछ सरकार !

बेचिदै छ कालापानी ! यसरी नाँगिदै कम्युनिष्टहरुको छद्मम राष्ट्रवाद !

२८ कार्तिक,काठमाडौं ।

(१) केही महिना अगाडि जनताको प्रतिक्रिया जान्न नेपाल सरकारको नापी विभागले कालापानी बिनाको नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्यो । सो नक्सामा जनस्तरबाट केही प्रतिक्रिया नआएको भए त्यसैलाई निरन्तरता दिने सरकारको रणनीति थियो । तर जनताबाट तीव्र प्रतिक्रिया आएपछि सरकार पछि हट्यो र बाध्य भएर कालापानीसहितको नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्यो । गलत नक्सा किन प्रकाशित भयो भनी सरकारले नापी विभागका कसैलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छैन । देशको निशाना छापमा राखिएको गलत नक्सा नसच्याउनेले भारतको नक्सा संशोधन गराउने नाटक गरिरहेका छन् ।

त्यसमा उनी भन्छन् “कालापानीको निहुँमा उछालिने राष्ट्रवाद स्वयं लोकतन्त्रमाथिको दक्षिणपन्थी प्रहारका रूपमा बज्रिन सक्छ ।” जव सत्तारुढ दलका भातृसंगठनहरु नै सडकमा आए र नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई एक्स्पोज हुने गरी आफ्ना भातृसंगठनहरु परिचालन गर्यो अनि सरकारले बाध्य भएर सर्वदलीय बैठक बोलायो ।

(२) गत हप्ता भारत सरकारले आफ्नो नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि शुरुमा सरकारले देखेको नदेखेझैं गर्यो । देशभक्तहरुको धुव्रीकरण गरिदेलान भन्ने डरले हत्तपत्त सरकारका सल्लाहकारहरुले आफ्ना भातृसंगठनहरुलाई कालापानी हाम्रो हो भन्दै सडकमा उतार्यो । बाहिर राष्ट्रवाद भित्रभित्र राष्ट्रघातमा माहिर सरकारलाई एक्स्पोज गर्न मौका कुरिरहेका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना भातृसंगठनलाई अगाडि सारेपछि सरकारका सल्लाहकारहरुको रणनीतिले उल्टो प्रभाव पार्यो ।

यो धूव्रीकरणको सम्भावनाबाट वर्तमान संस्थापन पक्ष कति आत्तिएको छ भन्ने कुरा यही कार्तिक २२ गते कान्तिपुर दैनिकमा उज्जव प्रसाईको लेखबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । त्यसमा उनी भन्छन् “कालापानीको निहुँमा उछालिने राष्ट्रवाद स्वयं लोकतन्त्रमाथिको दक्षिणपन्थी प्रहारका रूपमा बज्रिन सक्छ ।” जव सत्तारुढ दलका भातृसंगठनहरु नै सडकमा आए र नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई एक्स्पोज हुने गरी आफ्ना भातृसंगठनहरु परिचालन गर्यो अनि सरकारले बाध्य भएर सर्वदलीय बैठक बोलायो ।

(३) भारतले नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि त्यो विषयलाई सामसामु पार्ने गरी जनलहरलाई अन्यत्र मोड्न सम्पूर्ण सल्लाहकारहरुलाई बर्खास्त गरिएको नाटक गरियो ।

(४) काठमाडौंका जनताको ध्यान भारतबाट प्रकाशित नक्साबाट अन्यत्र मोड्न अकुपाई टुडिखेलको घटनाक्रमलाई सरकार निकट व्यक्तिहरुले बढाईचढाई गरी प्रचारप्रसार गर्न थाले । जनताले यो कुरा बुझेर अकुपाई टुडिखेलमा न्युन सहभागिता जनाएपछि यो अभियान पनि तुहियो ।

(५) भारतीय नक्सालाई मान्यता दिन आफ्ना निकटवर्ती लेखकहरुमाफर्त कुनै आधार बिना नै राजा महेन्द्रले पञ्चायतसँग कालापानी साटे भन्ने खालका झुटा समाचारहरु प्रकाशित गर्ने अभियान चलाइयो । जब देशसञ्चारले यस्ता झुटा खबर विरुद्ध सम्पादकीय नै लेखेपछि राजा महेन्द्रलाई दोष देखाएर भारतीय नक्सालाई नै बैधता दिने नेपाल सरकारको अभिष्ट पुरा हुन पाएन । जब सत्तारुढ दलका नेता भीम रावलल नैे राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई दिएका हैनन् भने पछि यो अभियानमा पनि विश्राम लाग्यो ।

यही षडयन्त्रको गन्ध पाएर देशसञ्चारले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ “ प्रमाणरहित तरिकाले राजा महेन्द्रले त्यो भाग दिल्लीलाई सुम्पेको आरोप नेपालकै (पूर्वंं) विदेशमन्त्री (महेन्द्रबहादुर पाण्डे) लगायतबाट आउँदा नेपालको पक्षलाई कमजोर बनाएको छ । पत्रकार भैरव रिसालले सन् १९५६ सम्म भारतले प्रकाशित गरेको नक्सा सही रहेको बताउँदै गर्दा राजा महेन्द्रले त्यो भु–भाग भारतलाई सुम्पेको ‘सुनेको’ दोहार्याएका छन् । नेपाल सरकारको मान्यता र भनाई के हो त्यसबारे ? त्यो आउनु जरुरी छ।”

१२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको पृष्ठभूमिलाई भारतले सम्झाउँदा सत्तारुढहरुको सातोपुत्लो गयो । त्यही सातो गएपछि वर्तमान विवादलाई सचिवस्तरीय वार्तामा अनन्तकालका लागि फसाई कालान्तरमा भारतीय नक्सालाई नै मान्यता दिन नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय वार्तालाई व्युँताउने प्रचार प्रसार गरियो ।

यस विषयलाई थप प्रष्ट पार्दै देशसञ्चार अगाडि लेख्दछ “नेपालका दुई पूर्वउप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीहरु उपेन्द्र यादव र सुजाता कोइरालाले त भारतसँगको सीमा विवाद ९८ प्रतिशत समाधान भएको वक्तव्य संसद र सार्वजनिक मञ्चबाट दिएका छन् । तर ती दुई प्रतिशत बाँकी विवाद कुन हुन् ? भनेनन् उनीहरुले । उता प्रमाणरहित तरिकाले राजा महेन्द्रलाई आलोचना गरेर मुलुककै पक्षविरुद्ध उत्रिएका छन् केही नेताहरु । तिनै राजा महेन्द्रलाई बाबुराम भट्टराईसमेत कोशी प्रकरणको दुई वर्षपूर्व कालापानी सुम्पेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर, तथ्य बाहिर आउनु जरुरी छ । र, त्यो दायित्व नेपाल सरकारको हो । ” हेर्नुस देशसञ्चारको लिंक .. https://deshsanchar.com/2019/11/08/270439/

(६) भारतीय नक्साको विरोधमा आएको जनलहरलाई मत्थर पार्न चीनले पनि सीमाना मिचेका खबरहरुलाई भाइरल बनाउने अभियान चलाइयो र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई यस कार्यमा अगाडि सार्ने रणनीति अंगीकार गरियो । यो अभियानलाई पनि जनताको तर्फबाट कुनै रेस्पोन्स नभए पछि यो रणनीति पनि तुहियो ।

(७) भातृसंगठन र सरकारको धारणा एउटै हो कि होइन भनी विभिन्न च्यानलमार्फत भारतबाट सोधपुछ भएपछि सत्तारुढ दलहरु आत्तिए । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको पृष्ठभूमिलाई भारतले सम्झाउँदा सत्तारुढहरुको सातोपुत्लो गयो । त्यही सातो गएपछि वर्तमान विवादलाई सचिवस्तरीय वार्तामा अनन्तकालका लागि फसाई कालान्तरमा भारतीय नक्सालाई नै मान्यता दिन नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय वार्तालाई व्युँताउने प्रचार प्रसार गरियो ।

नाकाबन्दीका बेला भोकै बसिन्छ तर झुकिन्न भन्दै बालुबाटारमा ६० ओटा ग्याँसका सिलिण्डिर होल्ड गरेर राख्दै जनतालाई टिम्बर कर्पोरेशनमाफर्त दाउरा दिन पनि रोक लगाएर जनतालाई चिउरा खान बाध्य पारेको तत्कालीन राष्ट्रवादी सरकारको दोश्रो अवतार वर्तमान सरकारबाट यसपाली पनि यस्तै नहोस् भन्नमो नेपाली कांग्रेस सतर्क देखिन्थ्यो ।

यसको संकेत सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको बीबीसीसँगको कार्तिक २२ गते प्रकाशित अन्तवार्तामा पनि सुन्न सकिन्छ । त्यस अन्तर्वाताको आशय वर्तमान भारत सरकारको नक्सालाई नेपालले स्वीकार गर्ने वातावारण बनाउने नै छ । हेर्नुस बीबीसी नेपाली सेवाको यो लिंक … https://www.bbc.com/nepali/news-50349911

(८) शुरुमा फेसबुक र ट्विटरका प्रयोगकर्ताहरुका आक्रोशहरु भाइरल नहोस् भनी सरकारले बेनामी विज्ञप्ती निकाल्यो, नेपाली भाषामा भारतलाई कुनै असर नपरोस् भनी ।

(९) उता चुनावमा सरकारको छद्यम राष्ट्रवादी धारलाई भुत्ते बनाउन हत्तपत्त नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सीमा विवाद सम्वन्धी सरकारको धारणा माग गरे । यसै बीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूत मन्जीवसिंह पुरीसँग टेलिफोन वार्ता गरेको कुरा प्रकाशमा आयो ।

नाकाबन्दीका बेला भोकै बसिन्छ तर झुकिन्न भन्दै बालुबाटारमा ६० ओटा ग्याँसका सिलिण्डिर होल्ड गरेर राख्दै जनतालाई टिम्बर कर्पोरेशनमाफर्त दाउरा दिन पनि रोक लगाएर जनतालाई चिउरा खान बाध्य पारेको तत्कालीन राष्ट्रवादी सरकारको दोश्रो अवतार वर्तमान सरकारबाट यसपाली पनि यस्तै नहोस् भन्नमो नेपाली कांग्रेस सतर्क देखिन्थ्यो ।

तर यो विषयलाई डा. गोविन्द केसीले तुरुन्तै बुझे र अनशन फिर्ता लिएपछि सीमा विवादको विषयलाई डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमार्फत आझेल पार्ने र जनलहर अन्यत्र मोड्ने सरकारको अर्को रणनीति पनि असफल भयो ।

(१०) यसैबीच भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्वर आचार्यले भारतीय विदेश सविच गोखलेसँग भेट गरेको विषयलाई व्यापक प्रचारप्रसार गरियो । जब कि भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यो भेटलाई आफ्नो जानकारीमा नै राखेको छैन । उनले राजदुतावासको ट्विटरमा बोर्डरको विषय नै नउठाएको प्रष्टै छ । बोर्डरको स्थानमा बाउण्ड्री शव्द प्रयोग गरे । भाषामा पनि बाउण्ड्री लगायत द्विपक्षीय सरोकारका विषयमा छलफल भएको राजदुत आर्चायले ट्विट गरेका छन्  ।

जहाँ एक प्रयोगकर्ताले बोर्डरको साटो बाउण्ड्री शब्द प्रयोग गरेकोमा राजदूतको शब्द चयनप्रति सुझावयुक्त आक्रोश पोखेका छन् । भेटमा Including Boundary  भनेर सीमा सम्वन्धी विषयलाई न्युन प्राथमिकतामा राखेको प्रष्ट हुन्छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस रिलिजमा यो विषय कै पनि उल्लेख नै छैन । नेपाली राजदूतले नोभम्वर ८ तारिखमा भेट गरेका हुन् । तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले ८ तारिखमा पनि प्रेस रिलिज गरेको छैन ।

(११) डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन देशव्यापी भैदिएको भए भारतबाट प्रकाशित राजनीतिक नक्साका बारेमा नेपालमा उठेको जनआक्रोश मत्थर पार्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारका एकथरी मन्त्रदाताहरु लागि परेका थिए । तर यो विषयलाई डा. गोविन्द केसीले तुरुन्तै बुझे र अनशन फिर्ता लिएपछि सीमा विवादको विषयलाई डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमार्फत आझेल पार्ने र जनलहर अन्यत्र मोड्ने सरकारको अर्को रणनीति पनि असफल भयो ।

नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर आफ्नो कुरो राख्न सरकार डराईरहेको छ । सरकार अहिले कालापानी भारतको नै होस् तर आफू राष्ट्रवादी नै रहेको भ्रम सिर्जना गर्ने शब्दजालको खोजीमा छ । अहिले सरकारका सारा सक्रियता यही नयाँ शब्दजालको खोजीमा बितिरहेको छ ।

(१२) भारतबाट प्रकाशित राजनीतिक नक्साका सम्बन्धमा प्रष्फुटित भएको जनआक्रोशलाई निस्तेज गर्न मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको प्रसंग अगाडि आएको छ । यस प्रसंगका पछि लागेर वर्तमान भारतबाट प्रकाशित नक्साको विरोधमा आएको ज्वरो उर्तने र भविष्यमा सो ज्वरो नफर्कने र सदाका लागि भारतले प्रकाशित गरेको नक्साले मान्यता पाउने अवस्था सिर्जना हुने सरकारको रणनीति रहेको उपरोक्त घटनाक्रमबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

हालसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो च्यानलमार्फत यो नक्साका बारेमा भारतसँग आधिकारिक रुपमा एकशब्द पनि उच्चारण गरेको छैन । नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर आफ्नो कुरो राख्न सरकार डराईरहेको छ । सरकार अहिले कालापानी भारतको नै होस् तर आफू राष्ट्रवादी नै रहेको भ्रम सिर्जना गर्ने शब्दजालको खोजीमा छ । अहिले सरकारका सारा सक्रियता यही नयाँ शब्दजालको खोजीमा बितिरहेको छ ।

कालापानीका बारेमा भारतसँग कुरा गर्ने सरकारको न कुनै चासो छ, न मतलव, न त प्राथमिकता, नै न हिम्मत छ नै । सरकारको यही कमजोरीलाई चिनेर नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल विभिन्न कार्यक्रमहरुमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई सीमा विवादका बारेमा अघि बढ्न र त्यसमा आफ्नो दलको पूर्र्ण साथ र समर्थन रहने भन्दै भाषण गरिरहेका छन् ।