तिलावे पुलमा राजनीतिक घुस्यो, यस्तो छ विकास विरोधी रणनीतिको नालीबेली

४ मंसिर वीरगंज । सत्तानिकट केही स्थानीय नेताको राजनीतिक स्वार्थका कारण वीरगञ्ज–ठोरी हुलाकी मार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन तिलावे पुलको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

तिलावे पुलको निर्माणका लागि पप्पु-लुम्बिनी जेभीबीच २०७३ असारमा सम्झौता भएको थियो । आयोजनाले म्याद थपका लागि पटकपटक सिफारिस गरे पनि राजनीकि दबाबका कारण रोकिएको बताइएको छ ।

तिलावेको म्याद थप नगर्नुको पछाडि पप्पु कन्स्ट्रक्सनका संस्थापक हरिनारायण रौनियारसँगको राजनीतिक पूर्वाग्रह मुख्य कारण भएको बताइएको छ । समाजवादी पार्टीका सांसद रहेका रौनियार पर्सा ३ नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचित हुन् ।

कुनै पनि बाहानामा तिलावेको काम अघि बढ्न नदिने र त्यसको अपजसबाट रौनियारलाई राजनीतिक हानी पु¥याउन उनका राजनीतिक प्रतिस्पर्धीले सत्ता राजनीतिमा पहुँच पु¥याएर चलखेल गरिरहेको बुझिएको छ ।

म्याद थप र भुक्तानी रोकेर निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक समस्यामा पार्दा पुलको काम रोकिने र त्यसको राजनीतिक फाइदा उठाउन पाइने काइते मानसिकताबाट जिल्लाको विकासमा अवरोध भइरहेको छ ।

तिलावे पुल हरिनारायण रौनियारको निर्वाचन क्षेत्रसहित पर्साका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रलाई सदरमुकाम वीरगञ्जसित जोड्ने मुख्य मार्गमा पर्दछ । सो पुल निर्माण कार्यमा बाधा उत्पन्न गराएर यथास्थितिमा राख्दा त्यसको अपजसले रौनियारलाई राजनीतिक हानी पु¥याउने रणनीतिअन्तर्गत म्याद थपमा आलटालका लागि निरन्तर दबाब आएको हुलाकीको उच्च स्रोतले बताएको ।

तिलावेको म्याद थपको प्रक्रियालाई लम्ब्याउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाटै दबाब आएको हुलाकी परियोजनाका उच्च अधिकारीले नाम नछाप्ने शर्तमा बताएका छन् ।

३ वर्षमा पुल निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएकोमा सडक विभागले नक्सा स्वीकृतिमै २८ महीना लगाएको थियो । सडक विभागको प्रक्रियागत ढिलाईका कारण निर्माणमा बिलम्व भएपछि हुलाकी सडक आयोजनाले २ पटक म्याद थपका लागि पत्र लेखे पनि म्याद थप गरिएको छैन ।

हुलाकीका प्रोजेक्ट मेनेजर दीपेन्द्र पाण्डेले म्याद थपका लागि सिफारिस गरेका थिए । सामान्यत ः विभागीय कमजोरी र काबुबाहिरको अवस्थामा काम सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै ती निकायले म्याद थपको सिफारिस गर्दछन् ।

परियोजनाले नै म्याद थप्ने सिफारिस गरेकाले निर्माण भएको ढिलाईमा हुलाकीको प्रक्रियागत विलम्व नै मुख्य कारण भएको प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा समेत म्याद थपमा आलटालको कारण राजनीतिक दबाब नै भएको हुलाकीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक दबाबमा आयोजनाले म्याद थप नगर्दा निर्माण व्यवसायीले काम गरेवापतको ३ करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत रोकिएको छ । म्याद थप नभएको अवस्थामा ठेक्का रकमको १० प्रतिशत रोक्का राखेर भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था ठेक्का सम्झौतामा भए पनि हुलाकी परियोजनाले भुक्तानी दिन नमानेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् ।

म्याद थप र भुक्तानी रोकेर निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक समस्यामा पार्दा पुलको काम रोकिने र त्यसको राजनीतिक फाइदा उठाउन पाइने काइते मानसिकताबाट जिल्लाको विकासमा अवरोध भइरहेको छ ।