विद्याको कार्यकारी मोह

८ मंसिर काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुअघि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र सघन वार्ता भए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुपूर्व अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सहमति लिन खोज्दा नयाँ परिस्थिति निर्माण भयो ।

पटकपटक भद्र सहमति गर्दा पनि व्यवहारमा लागू नभएको गुनासो मेटाउने उपयुक्त बेला यही थियो प्रचण्डका लागि ।उनले ओलीसँग अब प्याकेजमै सहमति गरेर अघि बढ्ने शर्त राखे । आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने पूर्व सहमतिको कुरा निस्कने वित्तिकै ओलीको निधारमा चिटचिट पसिना आउन थाल्थ्यो ।

साथै पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा समेत उनको उपस्थिति नभएकाले प्रचण्डको पारो चढेकै हो । त्यसलाई निमिट्यान्न पार्ने अचूक अवसरका रुपमा प्रचण्डले ओलीको किल्किले समाए ।  अनि प्याकेजमै सहमति भयो, त्यो पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षी राखेर । सहमति बमोजिम ओली पाँचै वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीमा रहने र प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने ।

ओलीको वचनप्रति प्रचण्डको विश्वास नरहेकाले यसपाला भने राष्ट्रपति भण्डारीलाई नै साक्षी राखेर यस्तो सहमति गरियो ।नभन्दै लगत्तै बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले यस्तै निर्णय ग¥यो । अर्थात, ओलीको शासन सत्ता अब अनकण्टक चल्ने भयो । यस्तै प्रचण्डको कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने धोको पनि पूरा हुने भयो ।

यसले पुरानो सहमति विस्थापित गरिदियो । तर राष्ट्रपतिको पार्टीमा अनावश्यक हस्तक्षेप बढेकोमा धेरै नेताको भने मन कुंढिएको छ । आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले जवर्जस्ती कार्यकारी बनाउने प्रयत्न गर्दै छन्, यसले भविष्यमा नराम्रो नजिरको काम गर्ने छ – नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक नेताले भने । हुन पनि विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा दोहरिएपछि कार्यकारी बनाउने प्रयत्न भएको प्रतीत हुन्छ ।

उनले गर्ने काम र शैली सधैं आलोचित हुन थालेका छन् । पार्टी राजनीतिमा उनको अनावश्यक हस्तक्षेप बढेको अनुभूति गरिन थालेको छ । सात वर्षअघि पोखरामा सम्पन्न अखिल नेपाल महिला संघको अधिवेशनका बेला विद्यादेवीको उमेदवारी र रवैयाप्रति धेरै महिला नेतृले आवाज उठाएका थिए ।

ती मध्ये एक थिइन् – उर्मिला अर्याल । त्यस बेला उनले भनेकी थिइन् – अखिल नेपाल महिला संघ विद्याको प्राइभेट लिमिटेड हो र ? यही घटनापछि उनले तत्कालिन एमाले त्यागेर माओवादी प्रवेश गरिन् । यस्ता प्रताडना पाउने अरु धेरै नेता कार्यकर्ता थिए पुरानो एमालेमा । कारण थियो पार्टी अध्यक्ष ओलीको साथ र समर्थन ।

यो क्रम राष्ट्रपति भण्डारीको दोस्रो कार्यकालमा अचाक्ली भएको अनुभूति गर्न थालेका छन् नेता कार्यकर्ता । धेरैले विद्याको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई रुचाएका छैनन् , तर ओलीको साथ भएकाले विरोधै गर्न पनि सकिरहेका छैनन् ।

पछिल्ला दिन विद्याको हस्तक्षेप धेरै नै हुन थालेको भन्दै माधव नेपाल पक्षले त मुखै खोलिसकेको छ । तर विद्याको कार्यशैलीमा कुनै बदलाव आएको छैन, बरु अझै कसिलो बनेको छ । राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नी छोरीलाई राजनीतिमा ल्याएर स्थापित गर्न चाहन्छिन् । तर पार्टी पंक्तिमा यो विवादित भएको छ ।

नेपाल पक्षको बुझाइमा माधवको वरियता घटुवा प्रकरण, वामदेव गौतमलाई विधान विपरित उपाध्यक्ष बनाउने प्रयास तथा नेकपा नेताहरु विरुद्ध चलखेल गर्ने प्रयत्न राष्ट्रपति भण्डारीबाट भएका हुन् । यस्तै विभिन्न नियुक्ति र अवकाश प्रकरणमा समेत राष्ट्रपति भण्डारीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरेको नेपाल पक्षले आरोप लगाउने गरेको छ ।

प्रहरी महानिरिक्षक फेर्ने प्रकरण होस् वा मन्त्रिमण्डलमा कोटा खोज्ने काम उनीबाट हुने गरेको छ । भर्खरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गरिएको नियुक्तिमा समेत भण्डारी हावी भएको धेरैको बुझाई छ । आफ्ना नातेदार समेत रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई उनले उपकुलपति बनाउन ठूलै शक्ति लगाएको चर्चा व्याप्त छ ।

यति मात्र होइन , उनको राजशी शैली र उठबसले पनि धेरै विवाद सिर्जना गरेको छ ।  सडकम निस्कँदा सर्वसाधारणलाई दिने सास्ती होस् की संसद्मा जाँदा देखाउने ढाँटले उनी सधैं आलोचित छन् । तर जे भएपनि उनकै सकृयताले अहिले फेरि पार्टी भित्र नयाँ माहोल तयार भएको छ, चाहे विवादकै बीच किन नहोस् ।