पूर्वसीईओ श्रेष्ठ र कर्मचारी बोहोरासँग एक/एक करोड धरौटी माग

८ मंसिर, काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्वसीईओ अजय श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनले जरी गरेको थुनछेक आदेशविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

पाटन उच्च अदालतले थुनामा राख्न गरेको आदेश खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ । यसअघि सर्वोच्चले मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि श्रेष्ठको पक्षबाट दुई पटक पेशी सरेको थियो भने एक पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको आइतबारको इजलाशले श्रेष्ठलाई धरौटी तिराई तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले बैंक अफ काठमाण्डूका कर्मचारी किरणकुमार बोहोरासँग पनि १ करोड धरौटी माग गरेको छ । पाटन उच्च अदालतले १२ असोज २०७६ मा थुनछेक आदेश जारी गर्दै पूर्वसीईओ श्रेष्ठसहित बैंकका कर्मचारी बोहोरा र सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्न भनेको थियो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरेको अनुसन्धानपछि असोज ८ गते उच्च अदालत पाटनमा १६ जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको थियो ।

अदालतमा उपस्थित गराइएका प्रतिवादीमध्ये सुरेन्द्र श्रेष्ठ, भुपेन्द्र श्रेष्ठ, ऋषिधर थपलिया र कृष्णबहादुर कार्कीलाई सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको अनुरोधानुसार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा फिर्ता पठाइएको थियो ।

उच्त अदालत पाटनले प्रतिवादीहरु पुष्पराज भण्डारी, ऋचा श्रेष्ठ, बिभु बिक्रम पन्त, सुष्मा शाहसँग ४० लाख र प्रतिवादीहरु भुपेन्द्र श्रेष्ठ, ऋषिश्वर थपलिया र कृष्णबहादुर कार्कीबाट ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएकामध्ये सुरेन्द्र श्रेष्ठले झुट्टा विवरण उल्लेख गरी जग्गा धितो राखेको उच्च अदालत पाटनको ठहर थियो । यस्तै, सर्वोच्चले धरौटीमा रिहा गर्न भनेका बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्वसीईओ श्रेष्ठले बैंकले स्वीकार गर्ने धितो यथार्थ हो–होइन, जाँचबुझ एकीन नगरी गलत विवरणको धितोको आधारमा कर्जा प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अन्तिम निर्णय गरेको गरेको पाइएको उच्च अदालत पाटनको ठहर थियो ।