हवाई नीति अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन सुझाव

२२ मंसिर काठमाडौं । विश्वव्यापी हवाई मान्यताअनुरुपको नीतिगत र संरचनागत सुधारका पक्षलाई समेटेर नयाँ हवाई नीति तर्जुमा गर्न विज्ञले सुझाएका छन् ।

अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसका अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको हवाई नीतिसम्बन्धी गोष्ठीका वक्ताले अति संवेदनशील हवाई यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र विश्वासिलो बनाउन हवाई प्रविधिमा आएका विश्वव्यापी आयाम र नेपालको बदलिँदो परिवेशअनुरुपको नीतिगत सुधारको खाँचो औँल्याए ।

उनीहरुले अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओ सदस्य राष्ट्र नेपालले आफू कमजोर मुलुक भनेर हवाई सुरक्षा र प्रविधिका नयाँपनलाई अवलम्बन नगर्ने छुट नरहेको भन्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको हवाई क्षेत्रको प्रवद्र्धन, सुरक्षा र सेवा स्तरीकरणलगायत विषयलाई नयाँ नीतिले समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक हरिभक्त श्रेष्ठले हवाई सुरक्षासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको बद्लिँदो परिस्थिति र भौगोलिक परिवेष्ट समेतलाई मध्यनजर गरी नयाँ नीति बनाइनुपर्ने बताए ।

सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपालको चाहनालाई सार्थक तुल्याउने सशक्त माध्यम मुलुकको हवाई यातायात क्षेत्र भएकाले हवाई क्षेत्रको सुरक्षा, गुणस्तर र सेवा स्तरीकरणलाई ध्यान दिइ निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने नीतिगत सुधार आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वमहानिर्देशक श्रेष्ठले संस्थागत संरचना असन्तुलन रहेका कारण हवाई यातायातको क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र गुणस्तरी बनाउन समस्या रहेको भन्दै विश्वले अवलम्बन गरेको तथा छिमेकी मुलुकमा समेत अभ्यास रहेको सिभिल एभिएसनसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय रहने व्यवस्था नयाँ नीतिमा हुनुपर्ने धारणा राखे ।

प्राधिकरणअन्तर्गत हालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र अब सञ्चालनमा आउने नयाँ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन व्यवस्थापनको जिम्मा विदेशीलाई दिनु उपयुक्त हुने सुझाए ।

वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका महासचिव मनोज कार्कीले वायु सेवा सञ्चालनसम्बन्धी हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन हवाई सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स नियामक निकाय पर्यटन मन्त्रालयबाट नभई छुट्टै निकायबाट दिने व्यवस्था नयाँ नीतिमा राखिनुपर्ने सुझाए ।

उनले ठूलो लगानीमा जोखिम मोलेर हवाई यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरुप सरकारले केही सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । नियामक निकाय प्राधिकरणले विमानस्थल सञ्चालनभन्दा पनि सहजिकरणको भूमिका निर्वाह गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनेजस्ता विषयलाई नयाँ नीतिमा समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले उडान सुरक्षा र क्षमता वृद्धि आइकाओको मुख्य चासोको विषय रहँदै आएको र उसको मापदण्डभन्दा माथिल्लो स्तरमा नेपालको हवाई क्षेत्रले प्रगति गरेको जानकारी दिए । आइकाओको हवाई मापदण्ड ६० प्रतिशत छ भने नेपालले ७० प्रतिशत हाराहारीमा प्रगति गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सरकारले हवाई यातायातका क्षेत्रमा विश्वव्यापीरुपमा ग्रहण गरिएको प्रविधि, असल अभ्यास एवं दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क मुलुकमा रहेको व्यवस्था र नेपालको बद्लिँदो आवश्यकता समेतलाई समष्टिगतरुपमा अध्ययन गरी नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदा तयार गर्न गत कात्तिक ४ गते पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

मन्त्रालयसमक्ष ६० दिनभित्र नीतिको मस्यौदा बुझाउने जिम्मेवारी पाएको उक्त कार्यदलले अहिले हवाई नीतिसम्बन्धी विश्वव्यापी आयामको अध्ययन तथा विज्ञबाट धारणा लिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए ।

सरकार प्रतिबद्ध

कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई अझ सुरक्षित, भरपर्दो, विश्वासिलो, गुणस्तरीय सेवाप्रदायकका रुपमा स्थापित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको सुनाए । उनले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा आएको नयाँ आयाम र नेपालको परिवर्तित सन्दर्भ र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नयाँ हवाई नीति बनाउन लागिएको उल्लेख गरे ।

उनले पुरानो नीतिले अहिले विश्व नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा भएका नयाँ प्रगति, उपलब्धि र ज्ञानलाई त्यो नीतिले समेट्न नसक्ने भएकाले नयाँ नीति बनाउन लागिएको बताए। “अब, हामी नेपाल सानो देश छ, आर्थिक हिसाबले पछाडि छौँ भनेर नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा छुट पाउने अवस्था छैन त्यसैले अन्तरराष्ट्रिस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउनैपर्छ त्यो चाहे नीतिगत र संरचनागत अथवा हवाई उड्डयनका क्षेत्रमा प्रयोगमा आएका अत्याधुनिक जहाज तथा उपकरणको प्रयोगमा किन नहोस् यी सबै क्षेत्रबाट हामीले अन्तरराष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धी बनाउनै पर्नेछ, नयाँ नीतिले यिनै विषयलाई समेट्नेछ”, पर्यटनमन्त्री भट्टराईले भने ।

पर्यटनमन्त्री भट्टराईले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भमा अनुमति मिले सर्वोच्च अदालतमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने बताए । मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिका निम्ति निजगढ विमानस्थलको राष्ट्रिय महत्व रहेको भन्दै उनले देशको भविष्यसँग जोडिएका कारण आफैँ बहसमा जान तयार रहेको बताए ।

पर्यटनमन्त्री भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा २५ लाख रुख काटिने जस्ता बाहिर फैलाइएका अफवाह हटाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता गलत तथ्याङ्कलाई सच्याएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, “सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विमानस्थलका केही अन्यौलताबारे थप प्रष्ट हुन खोजेको हुनुपर्छ, यसबाट हामी आत्तिनुपर्ने छैन, सरकारतर्फका वकिलले राम्रो अध्ययन तथा सही तथ्य र प्रमाण पेश गर्नुपर्छ, मत यो पनि भन्छु कि सर्वोच्चको अनुमति हुन्छ, भने म मन्त्री आफैँ जान्छु बहस गर्न ।”