प्रहरी र सरकारी वकिलहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा

२ पुष, काठमाडौं । “नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७६” यही पुस ४, ५ र ६ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त मितिमा सम्मेलन आयोजना हुने जानकारी दिईएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संचारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको सम्बोधन गर्दै अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप पारदर्शी एवम् निष्पक्ष बनाउनको लागि अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । अनुसन्धान पद्दतिलाई वैज्ञानिक बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विगतमा देखिएका कमीकमजोरीलाई निरुपण गर्न तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यान्वयनको अवस्थामा देखिएका समस्याहरुको समेत उक्त सम्मेलनमा विस्तृत छलफल हुने बताए ।

उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सम्मेलनबारे सम्बोधन गर्दै अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताबीच थप समन्वय र सहकार्य भई वैज्ञानिक पद्धति अनुरुप अनुसन्धानलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे। सम्मेलनका निष्कर्षहरुले अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप स्पष्ट कार्यदिशा प्राप्त हुने उनले बताए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले सम्मेलनको अवधारणापत्र बारेमा उल्लेख गर्दै सम्मेलन आयोजना गर्नुको उद्देश्य, सम्मेलनको प्रारुप, सम्मेलनमा छलफल गरिने विषयहरु एवम् सम्मेलनका अपेक्षित उपलब्धीबारेमा सो अवसरमा जानकारी दिए ।

अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरु एकै स्थानमा जम्मा भई अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गरी सुधारका लागि साझा दृष्टिकोण विकास गर्न तथा नयाँ कानुनहरुको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको संयुक्त रुपमा उक्त सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।

यसअघि २०७३ माघमा सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित भएको घोषणापत्र कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै मुलुकी अपराधसंहिता समेतका फौजदारी कानुन र अन्य कार्यविधि कानुनको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरी अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको क्षेत्रमा सुधारका लागि साझा धारणा तय गर्ने यस सम्मेलनको मूल उद्देश्यले रहेको छ ।

सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गरी सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्नु, सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रभावकारिता अभिवृद्धका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरुको बीचमा समन्वयको विकास गर्नु, अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरु सम्बोधन गर्नका लागि साझा धारणा विकास गर्नु र अपराध अनुसन्धान र अभियोजन सम्बन्धी नयाँ कानूनी व्यवस्था र अभ्यासका बारेमा जानकारी गराई कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्नु सम्मेलनका थप उद्देश्य रहेको उक्त अवसरमा जानकारी दिइयो ।

सम्मेलनमा मुलुकी अपराधसंहिताको कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका प्राथमिकताहरु, सरकारवादी मुद्दाको प्रभावकरिताको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएका प्रयासहरु र अनुसन्धानकर्ता एवम् अभियोजनकर्तासँग राखिएका अपेक्षाहरु, सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धानमा गरिने प्रमाण संकलन एवम् परीक्षणको अवस्था, फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रभावकारिताका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता बीचको समन्वय र सहकार्य, अपराध पीडित संरक्षण ऐनको कार्यान्वयनमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको जिम्मेवारी एवम् कार्यसम्पादनमा सुधारका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरुबारे सम्मेलनमा छलफल हुनेछ ।

साथै गोपनीयताको अधिकार र अपराध अनुसन्धान ९प्रमाण संकलनमा प्रविधिको प्रयोग र अभिलेखमा पहुँच समेत०, सरकारीवादी फौजदारी मुद्दामा अदालतको अनुसन्धान र अभियोजनका सम्बन्धमा गरेका टिप्पणी, निर्देशन र सुधारका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरु, अपराध अनुसन्धान अन्तरदेशीय समन्वय र इन्टरपोलको भूमिका, अपराध अनुसन्धान मेडिको लिगल र विधिविज्ञानको भूमिका र सुधारका क्षेत्रहरु, वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनको अवस्था र गर्नुपर्ने सुधार, दूरसञ्चार सम्बन्धी अपराध र नियन्त्रणका उपायहरु तथा अनुसन्धान र अभियोजनमा वातावरणीय सुरक्षा लगायतका विषयमा समेत छलफल गरिने उक्त अवसरमा जानकारी दिइयो ।

सम्मेलनमा सरकारीवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानकर्ता नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरु, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरु, विधिविज्ञान विज्ञ समेतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएका अन्य प्रतिनिधिहरु गरी जम्मा ६ सय २५ जनाको सहभागिता रहने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो ।