पूर्वराजाका महान्यायधिवक्ता निराला न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिश

८ पुष, काठमाडौ । न्याय परिषदको रिक्त सदस्य पदमा शाही सरकारका महान्यायाधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निरालाको नाम सिफारिश भएको छ । परिषदमा सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कोटामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका महान्यायाधिवक्ता निरालालाई सिफारिश गरेका हुन् ।

यसअघि परिषद सदस्य रहेका पदमप्रसाद बैदिक सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधिश बन्ने उद्देश्यले राजिनामा गरेका थिए । सोही रिक्त पदमा निरालाको नाम सिफारिश भएको हो । बैदिकको नाममा सहमति नजुट्दा उनी सर्वाेच्चको न्यायधिश बन्नबाट समेत बञ्चित भएका छन् ।

२०६२ पुसदेखि २०६३ वैशाख १५ सम्म तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शाही सरकारका बेला निराला महान्यायधिवक्ताका रुपमा कार्यरत थिए । ओली सरकारले उनै निरालालाई अहिले न्याय परिषद सदस्यमा नियुक्ति गर्न सिफारिश गरेपछि सत्तारुढ नेकपा भित्रै विवाद बढेको छ । साथै न्यायिक क्षेत्रमा समेत निरालाको नाम सिफारिश भएपछि खैलाबैला भएको छ ।

कुन शक्ति र तत्वको दवावमा कम्युनिष्ट सरकारले शाहीकालिन महान्यायधिवक्तालाई किन परिषद सदस्यमा सिफारिश ग¥यो , अनौठो लागेको छ – एकजना वकिलले प्रश्न गरे । समितिको आज बसेको बैठकले निरालाको नाममा संसदीय सुनुवाई समितिमार्फत उजूरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसका लागि १० दिनको म्याद दिइएको छ । न्याय परिषदको अध्यक्षमा प्रधानन्यायधिश र सदस्यमा सर्वाेच्चका एक जना वरिष्ठ न्यायधिश , कानून मन्त्री र नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिशमा नियुक्त एकजना सदस्य रहेका छन् ।