पेचिलो बन्दै सभामुख चयन

११ पुस काठमाडौं। शुक्रबारको पत्रपत्रिकामा सभामुख चयनको कठिन भएको विषयलाइ प्रमुख समाचार बनाएईको छ । कान्तिपुर दैनिकले नयाँ सभामुख कसलाई बनाउने विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिलेपछि प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन प्रक्रिया केही दिन धकेलिने समाचारमा उल्लेख गरेकाे छ ।

गत ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले सभामुख चयनको कार्यतालिका शुक्रबार तय गरेको थियो । नेकपाका अध्यक्षद्वयको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि संसद् बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने तयारी संसद् सचिवालयले गरेको छ ।पूर्व एमाले पक्षले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र पूर्वमाओवादीले स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटालाई अघि सारेपछि टुङ्गो गर्न दुई अध्यक्षलाई सकस परेको हो । यो विषयमा बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष दाहालबीच संवाद भएन । बुधबारै गृहजिल्ला चितवन गएका दाहाल बिहीबार पनि उतै बसे । नेकपाको सचिवालयले सभामुखको टुङ्गो लगाउन दुई अध्यक्षलाई जिम्मा दिएको थियो ।

त्यस्तै कान्तिपुरले बूढानीलकण्ठस्थित ४ वटा घर भाडामा लिएर बस्दै आएका चिनियाँले पक्राउ पर्नुअघि के काम गर्थे भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेको छ । समाचार अनुसार, चल्तीको भन्दा बढी भाडा तिरेर बसेका चिनियाँहरू रातिको समयमा सक्रिय हुने गरेका थिए । दिउँसो खासै सक्रिय नहुने उनीहरू राति टोलै थर्काएर चिनियाँ भाषमा कुरा गर्दै हिँड्ने गर्थे । चिनियाँको गतिविधिबाट आजित स्थानीयका अनुसार सातवटा ट्याक्सीमा लाइन लागेर उनीहरू ओहोर दोहोर गर्ने गरेका थिए । उनीहरूले खाना पकाउन, सरसफाइ गर्न दुई नेपाली महिला र सुरक्षाका लागि एक सुरक्षागार्ड पनि राखेको समाचारमा उल्लेख छ ।

अन्नपूर्णले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा समस्या आउने विषयलाई प्रमुख समाचार बनाएको छ । अन्नपूर्ण लेख्छ –सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा समस्या थपिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले ग्राहक पहिचान, संस्थागत र क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकन र रिपोर्टिङ प्रणालीमा कडाइ गरेपछि निक्षेपकर्ता समस्यामा पर्ने भएका छन्। एक बैंकरले बैंकमा यस्तो व्यवस्थाले निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने बताए। ‘हामीले निक्षेपकर्तालाई पनि तीनपुस्ते विवरण भर्न लगाउनुपर्ने भएको छ।

सम्पत्तिको स्रोतमात्र खोज्ने परिपाटीले निक्षेपकर्ता बैंकसँग टाढिन्छन्,’ ती बैंकर भन्छन्। राष्ट्र बैंकले गत मंगलबार जारी गरेको निर्देशनमा सबै बैंकले आगामी माघ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा ‘गो–एएमएल’ सफ्टवेयर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो सम्पत्ति शुद्धीकरण र अपराध एवम् आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको लागूऔषध तथा अपराधसम्बन्धी कार्यालयले प्रवद्र्धन गरेको सफ्टवेयर हो। यो प्रणालीले हरेक मुलुकका वित्तीय जानकारी संकलन गरी विश्लेषण गर्न सघाउँछ। यो प्रणालीमा बैंकमा चेक जम्मा गर्न जाने व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण र आयस्रोतको प्रमाण आवश्यक पर्छ।

राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक नपर्ने खालका कतिपय सूचनासमेत समावेश गर्नुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन्। त्यस्ता विवरण तत्कालै सफ्टवेयरमा उतार्नुपर्ने भएकाले चेक जम्मा गर्न जाने ग्राहकले अहिलेभन्दा दोब्बर बढी समय खर्चनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अन्य मुलुकमा भइरहेको यस्तो अभ्यास रोक्न नसकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘भारत–पाकिस्तानले जस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने र परिचयपत्र नम्बरकै आधारमा बैंकिङ कारोबार गर्ने हो भने ग्राहकलाई समस्या हुँदैन।’ अहिले बैंकहरूले एकैपटक १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गरेको विवरण राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्छ।

बैंकलाई शंकास्पद लागेको कारोबार विवरण पनि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। बैंकका कर्मचारीले ‘म्यानुअल’ रूपमा गर्ने यस्तो रिपोर्टिङ प्रभावकारी नभएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। पुरानो प्रणालीमा ४५ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्नेले ९–९ लाख गरी पाँच पटक जम्मा गर्ने गरेको बैंकरहरू बताउँछन्। ‘हामीले नै ग्राहकलाई त्यस्तो सुझाव दिँदै आएका थियौं,’ अर्का बैंकर भन्छन्, ‘अब त्यस्तो गर्न मिल्दैन।’ राष्ट्र बैंकले अहिले एक लाखभन्दा बढी कारोबार गर्नमात्रै स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कतिपय बैंकले जतिसुकै पैसा जम्मा गर्दासमेत स्रोत खोज्ने गरेका छन्।

बैंकरहरूका अनुसार कतिपय व्यवसायीले आफ्ना कर्मचारीको तलब दिँदासमेत हरेक व्यक्तिको खातामा भिन्दाभिन्दै भौचर भरेर नगद जम्मा गर्ने गरेका छन्। अब त्यसरी कारोबार गर्न पाइन्न। सफ्टवेयरले नै सबै बैंकबाट भएका कारोबारको एकीकृत तथ्यांक विश्लेषण गरेर जानकारी दिने भएकाले स्रोत छल्ने सम्भावना नभएको बैंकरहरू बताउँछन्।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका अनुसार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल काठमाडौं नफर्केपछि सत्तासीन नेकपाले बिहीबार सभामुख उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेन। नेकपाभित्र पूर्वएमालेबाट कि पूर्वमाओवादीबाट सभामुख बनाउने भन्ने हानथाप छ। दाहालमाथि पूर्वमाओवादीबाट सभामुख लिन दबाब परे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर नेताहरू भने पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। संसदीय प्रक्रिया जानेको, सरकारसँग समन्वय गर्न सक्ने र कानुन तथा संविधानमा जानकार भएकाले नेम्वाङलाई सभामुख बनाउनुपर्ने अडान ओलीको छ।

चितवन पुगेका दाहाल बिहीबार काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम थियो। दाहाल फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गरेर नेकपाले सभामुख उम्मेदवार टुंगो लगाउने नेताहरूले बताएका थिए। तर बिहीबार दिउँसो साढे तीन बजे काठमाडौं फर्कने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम दाहालले एकाएक रद्द गरे।

दाहाल शुक्रबार फर्केपछि सभामुखबारे निर्णायक छलफल हुने र सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन गरिने नेताहरू बताउँछन्। दाहाल चितवनमै रहेका बेला पूर्वमाओवादीका एक दर्जन बढी नेताहरूले टेलिफोन गरेर ‘सभामुखबारे निर्णय के हो रु शक्ति सन्तुलनका लागि सभामुखमा पूर्वमाओवादीको कोटा छोड्न नहुने’ सुझाव दिएको स्रोतले बतायो। ‘हाम्रो अडान कायमै छ। टुंगो लागेको छैन’ भन्दै दाहालले नेताहरूलाई जबाफ फर्काएको दाहालको सचिवालयका एक सदस्यले बताए।

नागरिक दैनिकका अनुसार सभामुख निर्वाचन मिति तय गर्ने गरी शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न लागे पनि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिएका कारण अन्योल बढेको छ । उनले बिहीबारसम्म राजीनामा नदिएका कारण सभामुख निर्वाचन मितिसमेत धकेलिने सम्भावना उत्तिकै छ । एकातिर सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा नेकपा शीर्ष नेतृत्वमा सहमति जुटिसकेको छैन भने अर्कोतिर उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले समेत राजीनामा दिन इन्कार गरिरहेका कारण सभामुख चयन अन्यौलमा देखिएको हो ।

तुम्बाहाङ्फेले सदनको बैठक सञ्चालन गरेर सभामुख निर्वाचन मिति तोकेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले उपसभामुख नेकपाको कायमै भएकाले सभामुखमा उसले दाबी गर्न नपाउने संविधानको व्यवस्थालाई उठान गर्ने निश्चित छ ।