यस्तो छ समृद्धिका लागि वन मन्त्रालयको योजना

१५ पुस काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जडीबुटी उत्पादन गर्नका लागि सबै ठाउँको तथ्याङ्क लिन थालेको छ ।प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा आएको नतिजा विश्लेषण गरी भूगोल सुहाउँदो जडीबुटी उत्पादन गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । उत्पादन हुने ठाउँ र पकेट क्षेत्रको विश्लेषण गरेपछि जडीबुटीको ‘पकेट’ तथा ‘जोन’ निर्माण गरी व्यावसायिक खेती गर्ने विशेष योजनामा बनाउनेतर्फ मन्त्रालय लागेको छ ।

जडीबुटी खेती, सङ्कलन, मौज्दात, प्रशोधन, उत्पादन र बजारीकरणको काम ‘भ्यालु चेन’ मार्फत अगाडि बढाउने योजनामा मन्त्रालय जुटेको छ । वन उद्यमको विकासका लागि ‘समृद्धिका निम्ति वन’ भन्ने अभियान तत्काल शुरु गर्न लागिएको वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए।

यो अभियानलाई सफल पार्नका लागि २५ करोडको युएसडी कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रमले वन उद्यम विकासका लागि किसान तथा सहकारीलाई अनुदान दिएर ‘समृद्धिका निम्ति वन’ भन्ने अभियान शुरु गर्न लागिएको हो । वन संरक्षण तथा विकासका लागि मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्थासहित काम शुरु गरेको बताएको छ । काठको उत्पादन गुणात्मक गरिएकाले त्यसको निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना छ ।

आर्थिक समृद्धिको आधार पर्यटन बन्दै गएकाले नेपाल भ्रमणमा आउने अधिकांश पर्यटकहरु संरक्षित क्षेत्र जाने गरेको तथ्याङ्क छ । नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० मनाउने तयारी गर्दै गर्दा दोब्बर पर्यटक नेपालमा ल्याउन संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार विकास गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि करिब रु ७ करोडको कार्यक्रम शुरु गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि प्राणी उद्यान निर्माण गर्नेछ ।

पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न भागमा मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व भई मानवीय क्षति भइरहँदा मन्त्रालयले त्यसको व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना तयार गरेर काम थालेको छ । वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले वनको अवस्था हेरेर सोही अनुसारको वन्यजन्तु राख्ने बताइएको छ ।

वन्यजन्तुको पालन र प्रजननका लागि मन्त्रालयले नीतिगत र कानूनी व्यवस्था पूरा गरी चालु आवदेखि वन्यजन्तुको पालन र प्रजननका काम शुरु गर्न लागिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । वन्यजन्तु पालन हुने बित्तिकै वनजङ्गलमा रहेका वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थापनमा सहज हुने मन्त्रालयको आङ्कलन छ ।

वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनले चोरी–सिकारी नियन्त्रण हुने बताएको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायकमा प्राणी उद्यान निर्माण गर्नका लागि गुरुयोजना निर्माण कार्य शुरु भएको छ । चालु वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ‘डीपीआर’को काम शुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै सातवटा प्रदेश र केही स्थानीय तहमा समेत प्राणी उद्यान निर्माण गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । ती उद्यानको नियमन र व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल शुरु गरेको छ ।

अब तीन तहबाटै आइइइ, इआएको काम हुने

विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआए० र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ‘आइइइ’का काम तीनवटा तहबाटै गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

जुन तहले योजना बाँड्छ, उसैले त्यो दुवै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भइसकेको मन्त्री बस्नेतले बताए । साना योजना निर्माण तत्काल गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता कार्यका लागि ‘संक्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन’ गर्नका लागि वातावरण संरक्षण ऐनमा व्यवस्था भइसकेको छ । विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गरेरमात्र अबको विकास मोडेल अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

२०५ स्थानीय तह वनविहीन

देशका २०५ स्थानीय तह वनविहीन भएको बताइएको छ । वन नभएका स्थानीय तहमा वृक्षरोपण गर्नका लागि अभियानकै रुपमा अगाडि बढेको मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । वन नभएको स्थानीय तहलाई वृक्षरोपणका लागि मन्त्रालयले विशेष योजना बनाई त्यहाँ सहयोग गरेको जनाएको छ ।

संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार बन्ने

पूर्वाधार भएको संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकको बाक्लो उपस्थिति रहेको भन्दै पूर्वाधार नभएको ठाउँमा अब नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पर्यटन वर्ष– २०२० लाई सफल बनाउनका लागि अन्य संरक्षित क्षेत्रमा पनि पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने योजना रहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सामाजिक सङ्गठन ‘युनेस्को’ को सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, अन्नपूर्ण आधार शिविर र लाङटाङ लगायतका क्षेत्रमा पर्यटकको चाप बढेपछि वन मन्त्रालय अन्य ठाउँमा पनि पूर्वाधारका काम शुरु गर्ने योजना बनाएको हो । भौतिक पूर्वाधार नभएका रारा, खप्तड, मकालु, कञ्चनजङ्गा, शुक्लाफाँटा लगायतका ठाउँमा मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधारको काम शुरु गर्ने भएको हो ।

तोकिएको समयभन्दा अघि लक्ष्य नजिक

सन् २०२२ सम्म बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरेको नेपालले सन् २०२० लाग्दै गर्दा लक्ष्यको नजिक पुगेको छ । संरक्षणमा विशेष ध्यान तथा निगरानी बढेका कारण यो लक्ष्यमा नजिक पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै गैँडाको चोरी–सिकारीलाई नियन्त्रण गरी शून्यमा झारेको मन्त्रालयको दाबी छ । चोरी निकासी शून्यमा झारेको दाबी गर्ने वन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आफ्नो उपलब्धि सुनाउन पाउँदा नेपालको गर्व बढेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले भने, “जैविक विविधिताको संरक्षणप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता र वन्यजन्तु संरक्षणको कुशलता हो ।”

“जलवायु पविर्तनको क्षेत्रमा नेपालले कम मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि अरूका कारण बढी क्षति व्यहोरेको छ”, उनले भने, “यो प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा ०.०२७ हुन आउँछ तर हरित ग्यास उत्सर्जनसँगै उत्पन्न परिस्थितिबाट नेपालले ठूलो असर भोग्दै आएको छ ।”

मन्त्री बस्नेतले भने, “हिउँ पग्लिनु, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टिलगायत असरबाट प्रभावित हुने मुलुकको अघिल्लो सूचीमा नेपाल रहेको छ, हरित ग्यास उत्सर्जन सबैभन्दा कम भूमिका हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित हुने मुलुकमा नेपाल बन्न पुगेको छ ।”

हरितगृह ग्यास बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रले ‘ग्रिन क्लाइमेट फन्ड’लगायत विभिन्न कोषमा केही निश्चित रकम जम्मा गर्ने र त्यस्तो रकमबाट नेपालजस्तो अत्यधिक प्रभावित हुने मुलुकमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ । पहिलो पटक झण्डै ४० मिलियन अमेरिकी डलर नेपालले प्राप्त गरेको छ । अर्को ३२ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।