त्रिपक्षीय स्वार्थमा बन्धक बनेको संसद

सापकोटा सभामुख भएको अवस्थामा संसदले यो कार्यक्रमलाई अनुमोदन गर्ने संभावना न्यून हुने ठम्याई ओलीको रहेको छ । ओली जसरी भएपनि एमसीसी पारित गराउने पक्षमा रहेका छन् । त्यसैगरी अन्य धेरै महत्वपूर्ण काम संसदबाट गराउनुपर्ने भएकाले पनि ओलीको रुची नेम्बाङ रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

१६ पुष, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भित्री स्वार्थका कारण यतिबेला सार्वभौम सम्पन्न संसद बन्धक बनेको छ । पटक–पटकको आन्दोलन र संघर्षबाट बनेको नेपालको संविधानकाे धारा र मर्म विपरित राज्यसंचालनको मुख्य भुमिकामा रहेका व्यक्तिबाट भएको यो कार्यले सार्वभौमसम्पन्न नेपाली नागरिकले अहिले लाजमर्दो परिस्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

भागबण्डाको राजनीतिले ग्रस्त नेपालको शासकीय सोच र प्रवृत्ति थप मौलाउन थालेको छ । जनभावना भन्दा निजी स्वार्थ पूरा गर्ने हतियारका रुपमा दुरुपयोग गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति नै निराशा र आक्रोश बढाउने संकेत दिन थालेको छ ।

जसरी भएपनि सत्ता र शक्तिको स्वाद प्राप्त गर्ने अभिलाशाले अभिशप्त नेपाली समाजको बलियो प्रतिबिम्ब नै राजनीतिक दल र नेता बनेका छन् । मुलुकमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दल भित्रको जोड घटाउ भागबण्डामै संकुचित हुन थालेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा भागबण्डाको हिसाब नमिल्दा ठूलै रडाको मच्चिएको छ । यो पुषको कठ्याँग्रिँदो जाडोमा पनि भागबण्डाको राप र तापले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र त अझै झाँग्गिएको छ । दल र नेताको भागवण्डा मोहको शिकार भने नेपाली जनता बन्नु परेको छ । पछिल्लो अवस्थामा नेकपाका नेताले भागबण्डामै कुरा नमिल्दा नेपाली जनताको आस्थाको धरोहरका रुपमा रहेको सार्वभौम संसद नै बन्धक बन्न पुगेको छ ।

हाल खाली रहेको सभामुख पदमा कसलाई लैजाने भन्ने विषयमा नेकपाका दुई पक्ष प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच कुरा बाझिंदा सिंगो संसद पंगु र बन्धक बनेको हाे । त्यस विषयमा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले पनि आफ्ना इच्छाकामनाहरु प्रकट गरेपछि गाँठो झन कसिँदै गएको छ । गत पुस ४ गते आह्वान गरिएको संसद बैठक अहिलेसम्म सुचारु हुन सकेको छैन । संसदकाे पहिलो कार्य सूची नै नयाँ सभामुख चयन गर्ने भएकाले यस्तो सकस आइपरेको हो ।

जब महरालाई फसाउने र एमसीसी प्रकरणका नाइके नै नेम्बाङ भएको आरोप लगाइयो, त्यसपछि भने प्रचण्ड हच्केका छन् । पूर्वएमालेकै नेपाल पक्षीय नेताहरुले यो रहष्य खोलिदिएकाले पनि प्रचण्डलाई नेम्बाङको नाममा सहमति गर्न असहज भएको हो । उता, अग्नि सापकोटाको नाममा ओली कुनै हालतमा सहमत हुने अवस्था नभएको स्रोतको दावी छ ।

यौन दुराचारको आरोपमा हिरासतमा रहेका कृष्णबहादुर महराले राजनीनामा दिएपछि रिक्त सभामुख पदमा नेकपाले दावी गरेको छ । तर संविधानतः सभामुख पदमा प्रतिपक्ष दलको नेतृत्व हुनुपर्ने हो । संविधानको धारणा र मर्म विपरित कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने सन्दर्भमा नेकपा भित्र सहमति जुट्न सकेको छैन ।

सहमति जुटाउन हिजो पनि पार्टीका दुई शीर्ष नेताले पहल गरे । अध्यक्षद्वय खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दुई घण्टा बहस भयो । तर दुबैले फरक व्यक्तिको नाममा अडान लिंदा सहमति जुट्न सकेन । प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली पूर्वसभामुख सुभाषचन्द्र नेम्बाङलाई पुन सभामुख बनाउन चाहन्छन् । तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड भने त्यसमा सहमत हुन सकेका छैनन् । प्रचण्ड चाहन्छन्, अग्निप्रसाद सापकोटा नयाँ सभामुख बनुन् । पार्टी पंक्तिमा पनि प्रचण्डमाथि चर्काे दवाव छ ।

पूर्वएमालेको एउटा खेमा अर्थात ओली पक्ष नेम्बाङलाई सभामुख बनाउँदा सरकारलाई संसद चलाउन सहज हुने तर्क गर्छ ।
ओली पक्षको यो तर्कलाई पूर्वएमालेकै अर्काे पक्ष अर्थात माधवकुमार नेपाल पक्ष भने पर्ख र हेरको नीतिमा छ । नेम्बाङको खुुलेरै विरोध नगरेपनि नेपाल पक्षले खासै रुची भने देखाएको छैन ।

नेकपाका दुई शीर्ष नेताका आ–आफ्ना स्वार्थ बाझिएकाले त्यसको मार भने सार्वमौम संसदले भोग्नु परिरहेको छ । अधिवेशन आह्वान भएको महिना दिन वित्न लाग्दासमेत जनताका समस्याबारे संसद्मा छलफल हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्थाले गर्दा संसद र संसदीय प्रणालीप्रति नै जनमानसमा निराशा थपिएको छ ।

उता , पूर्वमाओवादी पक्ष भने महरालाई फसाउने मुख्य पात्र नै नेम्बाङ भएकाले कुनै पनि हालतमा सहमति नजनाउन प्रचण्डमाथि दवाव बढाईरहेको छ । विगतको सहमति बमोजिम सभामुख पूर्वमाओवादीले नै पाउनुपर्ने तर्क उनीहरुको रहेको छ । केही समय अघि प्रचण्डले नेम्बाङको नाममा लगभग सहमति जनाइसकेका थिए ।

तर जब महरालाई फसाउने र एमसीसी प्रकरणका नाइके नै नेम्बाङ भएको आरोप लगाइयो, त्यसपछि भने प्रचण्ड हच्केका छन् । पूर्वएमालेकै नेपाल पक्षीय नेताहरुले यो रहष्य खोलिदिएकाले पनि प्रचण्डलाई नेम्बाङको नाममा सहमति गर्न असहज भएको हो । उता, अग्नि सापकोटाको नाममा ओली कुनै हालतमा सहमत हुने अवस्था नभएको स्रोतको दावी छ ।

अबको संसद् अधिवेशनमा महत्वपूर्ण निर्णय गराउनुपर्ने भएकाले ओली कुनै हालतमा पनि सापकोटालाई सभामुख बनाउन चाहँदैनन् । सापकोटा सभामुख हुने वित्तिकै ओलीलाई धेरै अड्चन आइलाग्ने देखिन्छ ।

त्यसको पहिलो प्रहार अमेरिकी मिलेनियम कर्पाेरेसनबाट सुरु हुने छ । सापकोटा सभामुख भएको अवस्थामा संसद्ले यो कार्यक्रमलाई अनुमोदन गर्ने संभावना न्यून हुने ठम्याई ओलीको रहेको छ । ओली जसरी भएपनि एमसीसी पारित गराउने पक्षमा रहेका छन् । त्यसैगरी अन्य धेरै महत्वपूर्ण काम संसदबाट गराउनुपर्ने भएकाले पनि ओलीको रुची नेम्बाङ रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

नेकपाका दुई शीर्ष नेताका आ–आफ्ना स्वार्थ बाझिएकाले त्यसको मार भने सार्वमौम संसदले भोग्नु परिरहेको छ । अधिवेशन आह्वान भएको महिना दिन वित्न लाग्दासमेत जनताका समस्याबारे संसद्मा छलफल हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्थाले गर्दा संसद् र संसदीय प्रणालीप्रति नै जनमानसमा निराशा थपिएको छ । त्यसैले सत्तारुढ नेकपाले संसद्लाई निजी स्वार्थ सिद्ध गर्ने खेलौनाका रुपमा प्रयोग नगरी आम नेपालीको हितमा उपयोग गर्न तत्कालै निकास दिने काम गर्नु बाञ्छनीय देखिन्छ ।