सरकारको टार्गेटमा ३४ अर्बको धक्का, भारतको भर पर्दा सरकारको हविगत छरपस्ट
![नेपालबहस संवाददाता](
https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/NB_T3X4AROp05.jpeg
)
नेपालबहस संवाददाता
पुस १८, २०७६ शुक्रबार २२:४६:८
![](https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/budget_Ckxf19gk8w.jpg)
पूर्णप्रसाद मिश्र
१८ पुष, काठमाडाैं । सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा तय गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि रु ३४ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । यस आवमा तय गरिएका बाहेक बाँकी पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न करीब रु तीन खर्ब आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
चालू आवमा बनिसकेको कार्यक्रमका लागि आवश्यक रु ३४ अर्बको व्यवस्थाका लागि दुई महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्यालले बताए । “भारतीय एक्जिम बैंकले पुनःनिर्माणका लागि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोत आउन सकेको छैन, यसैले अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोतान्तर गरिदिन लेखी पठाएका छौँ, जवाफ आएको छैन”, उनले भने । भारतले त्यस बेला कबाेल गरेको तर अहिले रकम दिनका लागि हिचकिचाइरहेकाे, यस्तो रवैयाका कारण अहिले सरकारको हविगत छरपस्ट हुने अवस्था सृजना भएकाे छ । पुनः निर्माणको काममा भारतले यदि कबोल गरेको रकम कुनै हालतमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएन भने त्यसको वैकल्पिक उपाय के त भन्ने कुरामा समेत सरकार मौन देखिएको छ ।
प्राधिकरणले स्रोत सुनिश्चितताको विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहने निर्देशक समितिको बैठकमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि प्रधामन्त्रीको समय मिलाउन अनुरोध गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । चालू आवमा पुनःनिर्माणका लागि रु एक खर्ब ४१ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो ।
पुनःनिर्माणका क्रममा हालसम्म सरकार र दातृ निकायबाट रु दुई खर्ब ९३ अर्ब र गैरसरकारी संस्थामार्फत रु ४२ अर्ब गरी रु तीन खर्ब ३५ अर्ब खर्च भइसकेको जनाइएको छ ।
पुनःनिर्माणमा पछिल्लो समय वित्तीय स्रोत व्यस्थापनको चुनौती देखिएकाले समाधानका लागि गम्भीर ढङ्गले लागिपरेको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ अनुसार प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष बाँकी छ । आवश्यक भएको अवस्थामा एक वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधानअनुसार थपिए पुनःनिर्माणको काम गर्ने समय दुई वर्ष हुन्छ । त्यसअवधिमा पनि नसकिने काम विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश, स्थानीय सरकारलगायत कुन–कुन निकायले गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि निर्देशक समिति बैठकमा लैजान गृहकार्य भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
चार वर्षमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि
चार वर्षअघिको भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी भवन र सुरक्षा निकायका भवनमा क्षति पुगेको थियो । पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका र पुनःनिर्माणका क्रममा रहेका सहित प्राधिकरण स्थापना भएको चार वर्षमा औसतमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ । यसमा ६९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी पुनःनिर्माणको क्रममा छ ।
पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका र बन्दै गरेका समेत गरी निजी आवासमा ८६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । निजी आवास बनाउन अनुदान सम्झौता भएका कूल सात लाख ८० हजार ८०४ लाभग्राहीमध्ये हालसम्म चार लाख ८२ हजार ३२३ घर ठडिएको छ । यो अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीको ६२ प्रतिशत हो ।
हाल एक लाख ८९ हजार ४१ घर बनिरहेका छन् । यो कूल लाभग्राहीको २४ प्रतिशत हो । निजी आवाससम्बन्धी करीब चार लाख गुनासो सुनुवाइ भइसकेको छ । क्षतिग्रस्त सात हजार ५५३ विद्यालयमध्ये पाँच हजार ३८० अर्थात् ७१ प्रतिशत बनेको छ । एक हजार ७८७ विद्यालय पुनःनिर्माण भइरहेको छ । भूकम्पले भत्किएका विद्यालयको पुनःनिर्माणसँगै भौतिक संरचना सुधारमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल भएको छ ।
ठडिए ३८७ सम्पदा
भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका ८९१ सम्पदामध्ये ३८७ को पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । हाल १२३ सम्पदा पुनःनिर्माणको क्रममा रहेको प्राधिकरणका पुरातत्व अधिकृत भीष्म बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
स्वयम्भूको प्रतापपुर, अनन्तपुर, बौद्ध स्तूप, पाटनको कृष्ण मन्दिर, हनुमान ढोकाको गद्दी बैठक, साँखुको बज्रयोगिनी, प्रसूतिगृह, वीर अस्पताल, नेपाली सेनाको जङ्गीअड्डालगायतको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, वसन्तपुर दरबार, नुवाकोट दरबार, सिंहदरबार (उत्तर, पूर्व, दक्षिण र पश्चिम भाग), दरबार हाइस्कूलजस्ता मुख्य संरचनाको काम भइरहेको छ । गुम्बा पुनःनिर्माण पनि अघि बढाइएको छ ।
यसैगरी एक हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६६५ को काम सकिएको छ भने १४९ स्वास्थ्य संस्था बनिरहेका छन् । पूर्ण र आंशिकरूपमा क्षति भएका ४१५ सरकारी भवनमध्ये ३५९ को पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । ४९ सरकारी भवन बनिरहेका छन् । सुरक्षा निकायका १८३ संरचना सम्पन्न भएका छन् भने ३२ बनिरहेका छन् ।
भूकम्पपछि असुरिक्षत स्थानमा रहेका लाभग्राहीमध्ये चार हजार २०४ लाई सुरक्षित बस्तीका लागि जग्गा खरीदको व्यवस्था मिलाइएको छ । आठ हजार ७४४ भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा खरीद गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हालसम्म ४३ एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृत भएको छ । जसमा तीनको पुनःर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २२ को काम शुरु भएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ७६२ किमी सडक पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा ४४३ किमी सडक बनेको छ भने ३१९ किमी सडक पुनःनिर्माण भइरहेको छ । खानेपानी विभागमार्फत ७९१ खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन् भने ६७० काम भइरहेको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेका जनताले जीविकोपार्जनका कार्यक्रमका लागि आग्रह गरेकाले आर्थिकरूपले सम्पन्न बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने केही कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए । यसका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरिएको छ ।
दातृ निकायसँगको सहकार्यमा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको समेत उनले बताए । सामाजिक पुनःस्थापनाका थप कार्यक्रम बनाइनेसमेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपआज देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा हुने
असार २०, २०८१ बिहिबार
मापदण्ड विपरीत तेल उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई जरिवाना
असार १९, २०८१ बुधबार
विपद्जन्य घटनाबाट झापामा एक वर्षमा १५ जनाको मृत्यु, १३ करोडभन्दा बढी क्षति
असार १९, २०८१ बुधबार
एआईजी कि हबल्दार मेजर ?
नेपालबहस संवाददाता
असार १८, २०८१ मंगलबार
सभापति देउवासँग अध्यक्ष नेपालको भेट
नेपालबहस संवाददाता
असार १८, २०८१ मंगलबार
रास्वपाले लुकाउन नसकेका पाँच झूट
असार १९, २०८१ बुधबार
महामन्त्री ढकाल बैठक छाडेर निस्किएपछि रास्वपा बैठक स्थगित
असार १९, २०८१ बुधबार
आइडियल यमुना सहकारीका अध्यक्ष केबी उप्रेती पक्राउ, ८ अर्ब हिनामिना गरेको आरोप
असार १९, २०८१ बुधबार
वर्षाले हिलाम्मे काठमाडौंका सडक ( फोटो फिचर )
असार २०, २०८१ बिहिबार
बाढी प्रभावित भन्छन्ः - 'बर्खा बर्सेनि हाम्रा लागि दुःखको समय हो'
असार २०, २०८१ बिहिबार
सुरक्षा सल्लाहकारको नाममा हुने गतिविधि शंकास्पद, नगरकोटको कार्यक्रम अन्योलमा
असार २०, २०८१ बिहिबार
पढाइप्रति आकर्षित गर्न परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
असार २०, २०८१ बिहिबार