आज नक्कली भ्याट बिल मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै

२० पुस काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एक दशकअघिको बहुचर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका मुद्दाहरूमा आइतबारदेखि सुनुवाइ गर्दै छ । नक्कली बिलमार्फत भ्याट र आयकर छलेको आरोपमा भएको संशोधित कर र जरिवानामाथि सर्वोच्चबाटै ‘न्यायिक परीक्षण’ हुन लागेको हो । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरलगायत पाँचवटा कम्पनीका मुद्दा एकसाथ राखिएका छन् ।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा जोडिएका कम्पनीहरू मुख्य रूपमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको विवादमा मुछिएका हुन् । गत वर्ष तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र उनीपछिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले नक्कली भ्याट बिलका मुद्दालाई हतारमा टुंग्याउन खोजेका थिए । ‘हामीले त्यतिबेला निकै चलखेल भएको थाहा पाएपछि मुद्दा स्थगित गर्ने रणनीति लिएका थियौं,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘यसपालि पनि केही व्यापारीले अस्वाभाविक चलखेल गरेका छन् । त्यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयलाई संकेत दिइसकिएको छ ।’ त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको निर्देशनमा व्यवसायीहरूबाट चलखेल भएका भूमि र राजस्वका मुद्दाको सूची नै बनाएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निरन्तर मुद्दा स्थगित गरेको थियो ।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा सर्वोच्च प्रवेश गरेका सुरुवाती मुद्दा भएका कारण यिनीहरूबाट तय हुने न्यायिक दृष्टिकोण भ्याट बिलका यस्तै दर्जनौं मुद्दामा मार्गदर्शक हुनेछन् । आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सुनुवाइ गर्ने हेर्दाहेर्दैको मुद्दामा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, एआईटी इन्टरनेसनल, बीएस बानियाँ स्टोर्स एन्ड फर्म, शंकर अक्सिजन ग्यास र अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलका मुद्दा छन् ।

सर्वोच्चले पहिलो चरणमा ५ वटा कम्पनीको नक्कली भ्याट र आयकर छलीको मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको हो । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका डेढ सयभन्दा बढी कम्पनीले राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै हालेको निवेदन स्वीकृत भएर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको छ । सुरुको मुद्दाबाट तय हुने न्यायिक दृष्टिकोणले अरू डेढ सय मुद्दालाई मार्गनिर्देश गर्ने भएकाले पहिलो चरणको सुनुवाइ महत्त्वपूर्ण रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग मौलाएको सूचना सार्वजनिक भएपछि २०६७ पुस ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कर छली भएको प्रारम्भिक नतिजा निकालेको थियो ।

पछि अनुसन्धान हुँदै जाँदा ५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको घटनामा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो । यसबाट कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भयो । त्यतिबेलाका मुद्दा नै अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन भएका हुन् ।

कुन कुनमा आइतबार सुनुवाइ ?

भाटभटेनी डिपार्टमेन्टस्टोर : ‘कर छलीको अगुवा’
आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले २०६७ माघ १९ गते भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा आकस्मिक रूपमा छापा मार्‍यो । त्यस क्रममा कागजात र प्रमाण संकलन गरेपछि भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिलका आधारमा खर्च बढाएर आयकर छलेको भेटियो । अभिलेखमा राखेका कतिपय भ्याल बिलसमेत नक्कली भएको पुष्टि भयो । २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मको अवधिमा भ्याट, थप दस्तुर ब्याज र जरिवाना गरी २२ करोड ६७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ संशोधित कर निर्धारण भयो ।

अनुसन्धानका क्रममा भाटभटेनीले १ सय ५२ वटा कम्पनीसँग सामान खरिद गरेको भेटियो । ती कम्पनीसँग भाटभटेनी आफैंले स्टेनसरी सामान उत्पादन गरी बिक्री गर्छ । तर उसले ३ वटा आपूर्तिकर्तासँग स्टेसनरी खरिद गरेको विषयमा करोडौंको व्यावसायिक कारोबार मौखिक सहमति र समझदारीमा गरेको भन्ने अपत्यारिलो जवाफ दियो । सामान आपूर्तिको व्यवस्थित र प्रमाणिक अभिलेख पेस गर्न सकेन । खाता बहीसम्बन्धी प्रमाण पनि पेस गर्न सकेन । भुक्तानी प्रमाणित पनि भएन ।

कर प्रशासनले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, उनको कम्पनीमा काम गर्ने प्रतिनिधि दानबहादुर राई तथा सामान आपूर्ति गर्नेहरूलाई बोलाएर बयान लियो । भाटभटेनीको दाबीअनुसार उसलाई सामान आपूर्ति गर्नेमा श्रद्धा इन्टरनेसनल नामको कम्पनी पनि एउटा हो । त्यसका प्रतिनिधि अमर प्याकुरेलले पनि विभागमा गएर बयान दिए । आफूले आपूर्ति नगरेको, बिल नदिएको र भुक्तानी पनि नलिएको उनले बयानमा भनेका छन् ।

‘आफ्नो बिल नक्कली बनाउनेलाई खोजी कारबाही तथा सजाय गरी न्याय पाऊँ,’ उनले भनेका छन् । भाटभटेनीले श्रद्धासँगको कारोबार गरेको भनी भ्याट क्रेडिट दाबी गरेको थियो । अर्को कम्पनी मंगल एक्सपोर्टले पनि आफूलाई सामान उपलब्ध गराएको भाटभटेनीको दाबी थियो । उक्त कम्पनी दर्ता नभएको पुष्टि भएपछि कर प्रशासनले ‘दर्ता नभएको फर्मको बिल बीजकबाट भ्याट फिर्ताको दाबी स्विकार्य हुँदैन’ भन्ने टिप्पणी गरेको थियो ।

भाटभटेनीको दाबी भने रोचक थियो । करिब सवा लाखभन्दा बढी प्रकारका मालवस्तुलाई त्यतिबेलाको अवस्थामा १३ वटा विभिन्न स्थानमा रहेका कारोबारस्थलबाट सेवा प्रवाह गरिआएको भन्दै त्यसमा केही त्रुटि हुन सक्ने दाबी गरियो । एक हजारभन्दा बढी सामान आपूर्तिकर्ता रहेको भन्दै भाटभटेनीले ‘ठूलो कारोबार, आपूर्तिकर्ता वस्तुको आपूर्तिका लागि स्वयं आई अनुरोध गर्ने र स्थलगत रूपमै आपूर्ति गर्ने भएकाले केहीले बिनादर्ताको बिल दिएको अपवादजनक अवस्था हुन सक्छ’ भन्ने उसको दाबी थियो ।

त्यतिबेला कर प्रशासनले यथार्थ कारोबार गरेको भए बिल दिने कम्पनीको ठेगाना, प्रतिनिधिको नाम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । ‘आपूर्तिकर्ता कहाँ बस्छ, कसरी बसेको छ, व्यवसायलाई निरन्तरता दिएको छ, छैन, त्यो हामीले नभई कर प्रशासनले हेर्ने विषय हो,’ भाटभटेनीको जवाफमा भनिएको छ, ‘नक्कली बिल बनाउनेलाई खोजेर कर प्रशासनले कारबाही गर्न नसक्ने, त्यसको दोष भाटभटेनीमाथि थोपरेर अन्यायिक ढंगले करको भार थुपारिदिने काम कर अधिकृतबाट भएको छ ।’

उसले यही आधार लिएर राजस्व न्यायाधिकरणमा आफूमाथिको संशोधित कर खारेज हुनुपर्ने भनी मुद्दा हालेको थियो । तर राजस्व न्यायाधिकरणले भाटभटेनीको दाबी स्वीकार गरेन । नक्कली कारोबार हुनुका साथै आवधिक रूपमा विवरण नबुझाएका, दर्ता नभएका, सम्पर्कविहीन भएका कम्पनीसँगको कारोबार भएको न्यायाधिकरणले ठहर गर्‍यो । भुक्तानीको प्रमाणित नभएका र कतिपयले बिल नै जारी गरेको दाबी अस्वीकार गरेको भन्दै अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य, सदस्यहरू जीवनकुमार घिमिरे र डम्बरबहादुर कार्कीको इजलासले २०७४ असार २९ गते भाटभटेनीमाथि लगाइएको २२ करोड ६७ लाख ४४ हजार भ्याट अनि जरिवाना र ब्याजसमेत असुल्ने निर्णयलाई सदर गरिदियो । त्यही निर्णय खारेज हुनेपर्ने माग गर्दै भाटभटेनी सर्वोच्च पुगेको हो ।

एआईटी प्रालि : मोटर पार्ट्समाकर छली
अरुणकुमार चौधरी सञ्चालक रहेको एआईटी कम्पनीमा राजस्व प्रशासनले २०६६ पुस ११ गते आकस्मिक निरीक्षण गरेको थियो । झूटा तथा नक्कली बीजक तयार गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै उक्त कम्पनीका प्रतिनिधि अच्युतमणि आचार्यले ती सामान गाडीमा जडान भइसकेको दाबी गरेका थिए ।

तर राजस्व प्रशासनले नक्कली बिल प्रयोग भएकाले सामान नै नकिनिएको निष्कर्षसहित एक करोड २१ लाखको नक्कली बिल देखाएर कम्पनीले २४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भ्याट छलेको भनी संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । कम्पनीका प्रतिनिधि आचार्यले १३ वटा फर्मसँगको कारोबारस्थल, आधिकारिक व्यक्ति र फोन नम्बर थाहा नभएको बताए ।

गाडी खरिद गर्ने कर्मचारीले दिने विवरणका आधारमा विश्वास गरिएको बयान दिए । कम्पनीले कर प्रशासनको निर्णय चित्त नबुझाएर राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दियो । राजस्व न्यायाधिकरणले कर छली गरेको पुष्टि भएको भन्दै त्यो तथ्यबाट बाहिर गई करदाताले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने फैसला गर्‍यो । फैसलामा भनिएको छ, ‘खरिद नै नभएको अवस्थामा झूटा नक्कली बीजकको आधारमा खर्च कट्टा अस्वीकृत गरी आफ्नो दाबी पुष्टि हुने कुनै आधिकारिक फर्मको अस्तित्व देखाउन नसकेकाले सुरु कार्यालयको निर्णय सही छ ।’

अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल : मोटरपार्ट्समा कर छली
अरुण चौधरी सञ्चालक रहेको यो कम्पनीले विभिन्न एसेसेरिजका सामान गाडीमा जडान गरेको भन्दै कर कट्टाको दाबी गरेको थियो । छानबिन हुँदा ३ करोड ६५ लाखको सामान खरिद गरेको देखाई ५० लाख १६ हजार रुपैयाँ भ्याट छलेको ठहरसहित राजस्व प्रशासनले त्यति नै रकम जरिवानासमेत हुने निर्णय गर्‍यो ।

छानबिनका क्रममा कम्पनीका तर्फबाट बिल पेस भए पनि कारोबार भएको देखिएन । सामान ल्याएको भनिएको फर्मको अस्तित्व नै नभएको पुष्टि भयो । कम्पनीका प्रतिनिधि गोपीकृष्ण न्यौपानेले बयान गर्दा १७ वटा फर्मको कारोबार गर्ने ठाउँको आधिकारिक व्यक्ति र फोन नम्बर आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

बयानमा उनले ‘गाडी किन्ने, बेच्ने कम्पनीले दिएको विवरणका आधारमा वस्तु पाएको विश्वास गरिएको’ भन्दै ‘कानुनबमोजिम कर निर्धारण भए मञ्जुर छ’ भनी स्विकारेका थिए । कर निर्धारणपछि दायर भएको मुद्दाको फैसलामा राजस्व न्यायाधिकरणले निर्णय सदर गर्दै भनेको थियो, ‘झूटा तथा नक्कली बीजकबाट क्रेडिट दाबी गरेको देखिँदा सुरु कार्यालयबाट भएको निर्णय अन्यथा मान्न मिलेन ।’

महेश बानियाँ : चेक दिएको दाबी, प्रमाण छैन
बीएस बानियाँ स्टोर्स एन्ड फर्मका सञ्चालक हुन् महेश बानियाँ । उनको फर्मले आर्थिक वर्ष २०६७र६८ मा झूटो बिलका आधारमा भ्याट र आयकर छलेको भनी ५७ हजार ५४८ रुपैयाँ कर र त्यति नै जरिवाना हुने भनी २०६८ चैत ३० गते राजस्व प्रशासनले पर्चा खडा गर्‍यो ।

उक्त फर्मले मुकुन्द इन्टरप्राइजेजसँग सामान खरिद गरेको र त्यसको चेक बैंक खातामा जम्मा भएको दाबी गरेको थियो । तर मुकुन्दलाई भुक्तानी दिएको प्रमाण पेस गर्न सकेन । उक्त कम्पनीबाट सिमेन्ट किनेको भनिए पनि कारोबार पुष्टि भएन । ‘नक्कली भनी लगाइएको आरोपलाई करदाताले कारोबारबाट पुष्टि गर्न सकेन,’ न्यायाधिकरणको २०७० साउन २८ गतेको फैसलामा भनिएको छ, ‘चेकबाट भुक्तानी गरेको भनेका आधारमा मात्रै कारोबारको पुष्टि हुँदैन । पुनरावलोकन समितिको निर्णय सदर हुने ठहर्छ ।’

शंकर अक्सिजन ग्यास : १० वटाफर्मका नक्कली बिल
भ्याट छलेको आरोपमा २२ लाख १३ हजार रुपैयाँ थप दस्तुर र त्यति नै जरिवाना निर्धारण भएको शंकर अक्सिजन ग्यासले आस्था ट्रेडिङलगायत १० वटा नक्कली फर्मको बिल प्रयोग गरेको खुलेको थियो । उसले प्यानमा दर्ता गरेकासँग मात्रै सामान किनेको र चेकबाट भुक्तानी भएको दाबी गर्‍यो । तर ती फर्मबाट जारी बिलहरूमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद भएको प्रमाण पेस भएन । शंकरलाल अग्रवाल सञ्चालक रहेको कम्पनीले सामान बेच्ने फर्मको सम्पर्क नं र ठेगाना खुलाउन सकेन अनि चेक दिएको भने पनि प्रमाण र विवरण पेस गर्न सकेन । राजस्व न्यायाधिकरणले २०६९ कात्तिक २० गते राजस्व प्रशासनकै निर्णय सदर गरेको थियो ।

कसरी छलिन्छ ?
मूल्य अभिवृद्धिकर प्रणालीमा हरेक कारोबारमा १३ प्रतिशतका दरले कर लाग्छ । तर व्यापारीले बिक्रीपछि आफूले तिरेको भ्याट रकम फिर्ता पाउँछन् । उदाहरणका लागि, क भन्ने सप्लायर्सले ख सप्लायर्स नामको कम्पनीलाई कुनै घडी बेच्छ । त्यस क्रममा सय रुपैयाँ अंकित घडीको १३ रुपैयाँ भ्याट तिरिन्छ । ख ले उक्त घडी ग सप्लायर्सलाई बेचेपछि त्यसअघि नै भ्याट तिरिएकाले ख भन्ने सप्लायर्सले दोहोर्‍याएर भ्याट तिर्नुपर्दैन । त्यो रकम फिर्ता पाएसरह हो ।

मानौं कुनै कम्पनीले कागजी रूपमा मात्रै खडा भएको अर्को कम्पनीबाट सामान किनेको नाममा नक्कली बिल लियो । त्यसले गर्दा उक्त स्टेसनरीले भ्याटबापत नक्कली कम्पनीलाई १३ प्रतिशत रकम नतिरे हुने भयो । अर्कोतर्फ खरिदमा खर्च देखाएपछि मुनाफा कम देखिने भयो । अनि आयकर पनि कम तिरे पुग्यो । सय रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल पेस गर्दा १३ प्रतिशत भ्याटसहित २५ प्रतिशत आयकर गरी कुल ३८ प्रतिशतसम्म कर छली हुन्छ।कातिपुर दैनिकबाट