जनविरोधी छवि बनाउँदै नेकपा

सम्पादकीय

२२ पुष, काठमाडौं । ०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनपछि बनेको बामगठबन्धन सरकारले देशको कायापलट गर्ने अनुमान धेरैको थियो । हुन पनि राष्ट्रभक्तिको चर्काे नारा दिएर नेपाली जनको मन जितेका तत्कालिन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकार बनेको थियो ।

जताततै ओलीको जय जयकार । स्वभाविक रुपमा जनताले ओली सरकारबाट ठूलै अपेक्षा गरेको हो । तर सरकार बनेको दुई वर्ष बित्ने बेलासम्म आइपुग्दा जनतामा सबैभन्दा ठूलो आक्रोश र विरोध ओली सरकारप्रति तेर्सिएको छ । आफूलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिने त्यही जनतालाई बोल्न समेत नदिने खालका कानून बनाउन ओली सरकार उद्यत भएको छ ।

अब सरकार वा ओलीको विरोध गरे आजीवन काराबास सजाय हुने कानून तर्जुमा गर्न सरकारी संयन्त्र लागिपरेको छ । प्रजातन्त्रबाट उन्नत लोकतन्त्रको यात्रा थाल्ने वित्तिकै जनताको मौलिक हकसमेत कुण्ठित हुने वातावरण तयार हुँदैछ । त्यसैले परिवर्तनपछि देशले नयाँ गति लिने धेरैको विश्वास तुहिन थालेको छ ।

यदि यो विधेयक पास भयो भने सत्ताधारी दल भित्र नै पहिलो प्रहार हुने छ । ओलीको विरोधमा कसैले चुइँक्क गर्न पाउने छैनन् । पार्टी भित्रका विरोधीलाई तह लगाउन नै यो कानूनको बढी दुरुपयोग हुन सक्छ । त्यसैले यस्तो कालो कानून बन्ने प्रक्रियालाई नै पार्टी भित्रैबाट रोकिनु पर्छ ।

सत्तामा पुगेपछि बाम गठबन्धनले पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया थालेका छन् । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ , तर आपसमा विश्वास भने रत्तिभर छैन । कुनैपनि अवसर हिजोको शक्तिका आधारमा भागबण्डा गर्न थालिएको छ । भागबण्डा गर्दा पनि आफू अनुकूलको व्यक्ति र गुटको संरक्षण गरिनेलाई महत्व दिन थालिएको छ । यो सोच र शैलीले हामी भावी पुस्ताका लागि कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न अग्रसर भएका छौं त ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।

मुलुकमा क्रियाशील ठूला राजनीतिक दल राष्ट्रिय मुद्धामा कम आन्तरिक शक्ति सञ्चयमा बढी ध्यान दिइरहेका छन् ।सत्तारुढ नेकपा त जसरी भएपनि राज्यसत्ता नै कब्जा गर्ने अभियानमा छ । राज्यका तीनवटै अंगलाई नियन्त्रित गर्ने ओली सरकारको मनसुवा प्रष्ट छ । अब नागरिक हक अधिकारसमेत संकुचित बनाउने उसको एक सूत्रीय अभियान अगाडि बढेको प्रष्ट छ । ओली सरकारले ल्याउने तयारी गरेको सूचना प्रविधि ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐनमा रहेका कतिपय व्यवस्था उत्तर कोरियामा भन्दा पनि कडा रहेका छन् ।

पूर्व माओवादीको नीति नै ओलीले बोकेर हिंड्न थालेका छन् । जनतालाई बोल्न र विरोध गर्न समेत नदिने नीति मदन भण्डारीले परिकल्पना गरको जनताको वहुदलीय जनवादसँग मेल खाने कुरै भएन । त्यसैले पूर्व एमालेको पहिचान र चरित्रलाई कायम राख्न पनि माधव नेपाल जस्ता नेताले प्रतिवाद गर्नु आवश्यक छ ।

खासगरी सामाजिक सञ्जालमा कसैको विरोध गर्दा आजीवन काराबास हुन सक्ने प्रावधानले कोही पनि सुरक्षित हुने अवस्था रहने छैन । यदि यो विधेयक पास भयो भने सत्ताधारी दल भित्र नै पहिलो प्रहार हुने छ । ओलीको विरोधमा कसैले चुइँक्क गर्न पाउने छैनन् । पार्टी भित्रका विरोधीलाई तह लगाउन नै यो कानूनको बढी दुरुपयोग हुन सक्छ । त्यसैले यस्तो कालो कानून बन्ने प्रक्रियालाई नै पार्टी भित्रैबाट रोकिनु पर्छ ।

हिजो सत्तामा पुग्नु अघि ओलीको बोली र अहिलेको व्यावहारबीच कत्तिको तालमेल छ, त्यो स्वयं सत्ताधारी दलका नेता कार्यकर्ताले हेक्का राख्नु पर्ने हो । विपक्षीलाई प्रहार हुने अनुमान गर्न लाग्यो भने त्यसको मार आफैंलाई हुने संभावना ख्याल गर्नुपर्छ । तत्कालिन माओवादी पक्षसँगको मिलाप र गठबन्धनले पूर्व एमालेको छवि नै ध्वस्त हुने खतरा छ । लोकतन्त्रको पक्षमा नेपाली कांग्रेस भन्दा पनि उन्नत मानिएको त्यो एमालेको चरित्र यस्तो धुन्धुकारी होला भन्ने कसले अनुमान गरेको थियो र ? तर त्यस्तो अवस्था विस्तारै निर्माण हुँदै छ ।

धेरै औषधि सेवन गर्ने गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको मन मस्तिष्कमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रभावित हुन थालेको अनुभूति भइरहेको छ । पूर्व माओवादीको नीति नै ओलीले बोकेर हिंड्न थालेका छन् । जनतालाई बोल्न र विरोध गर्न समेत नदिने नीति मदन भण्डारीले परिकल्पना गरको जनताको वहुदलीय जनवादसँग मेल खाने कुरै भएन । त्यसैले पूर्व एमालेको पहिचान र चरित्रलाई कायम राख्न पनि माधव नेपाल जस्ता नेताले प्रतिवाद गर्नु आवश्यक छ ।

मानिस स्वभावैले स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन्छ । झण्डै तीन दशक लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको नेपाली समाज अब नियन्त्रित लोकतन्त्रको बाटामा हिंड्ने परिस्थिति ओली प्रचण्डले निर्माण गर्न लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनता फेरि संघर्षको मैदानमा ओर्लनुपर्ने हुनसक्छ । राजनीतिक दल र नेताको स्वार्थ भन्दा नागरिक अधिकारको रक्षा नै सरोकारको विषय हो ।

सूचना प्रविधि र मिडिया काउन्सिल विधेयकका हरेक पक्षको केस्रा केस्रा केलाएर नागरिक समाजले विरोध गरिरहेको छ । यी विधेयक पारित भए भने हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य नै संकटमा पर्ने धारणा नागरिक समाजबाट व्यापक रुपमा उठिरहेको छ । तर ओलीको कार्य शैली र नियतबारे राम्रो जानकारी भएका थुप्रै नेता समेत मौन बस्नु आफैंमा बिडम्बनाको कुरा हो । समयमै उचित कदम चाल्न सकेनन् भने पूर्व एमालेले बनाएको प्रजातान्त्रिक छवि नै धूमिल हुने छ । साथै आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले सही ठाउँमा पु¥याउने छन् ।

लोकतन्त्रमा मात्रै नागरिकको अभिव्यक्ति तथा वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने हो । मानिस स्वभावैले स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन्छ । झण्डै तीन दशक लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको नेपाली समाज अब नियन्त्रित लोकतन्त्रको बाटामा हिंड्ने परिस्थिति ओली प्रचण्डले निर्माण गर्न लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनता फेरि संघर्षको मैदानमा ओर्लनुपर्ने हुनसक्छ । राजनीतिक दल र नेताको स्वार्थ भन्दा नागरिक अधिकारको रक्षा नै सरोकारको विषय हो ।