ओलीको सर्वसत्तावाद, सबै रमिते

सम्पादकीय

२७ पुष, काठमाडौंं । आम निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले झण्डै दुई तिहाईको जनमतका साथ बाम गठबन्धनलाई सत्ताको साँचो बुझाएको पनि लगभग दुई वर्ष वितिसक्यो । राष्ट्रवादी नारा दिएर नेपाली जनताको मत लिन सफल तत्कालिन एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार सतहमा देखिन्छ ।

आम जनतामा केही खुशी र केही अपेक्षा नथपिएको होइन सुरुआती दिनमा । ओली जस्तो राष्ट्रवादी नेताको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले जनजीविकाका सवालमा पक्कै काम गर्ने छ भन्ने अनुमान गलत थिएन । तर समयक्रममा ओली सरकार जनताको समर्थनलाई शासन गर्ने अनुमतिका रुपमा व्याख्या गर्न उद्यत भएको छ ।

नेपाली जनताले उनलाई झण्डै दुई तिहाईको समर्थनसहित काम गर्ने जनादेश दिएको हो । तर ओलीलाई त्यसले पुगेन । अनि उनी समाजवादी फोरम पार्टीसँग संविधान संशोधन गर्ने तमसुक गरी दुई तिहाईको पगरी गुथ्न अग्रसर भए । दुई तिहाईको समर्थनले सरकार शक्तिशाली बन्नु स्वभाविक थियो । नेपाली जनताले पनि मुलुकलाई गम्भिर प्रभाव पार्ने खालकै ज्यादै ठूला काम गर्न ओली हतारिएको ठानेर राम्रै परिणामको अपेक्षा गरेका हुन् ।

ओलीले नेपाल र नेपालीको सदूर भविष्यको रेखा कोर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आम अपेक्षा थियो । दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त सरकार कि त २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको थियो, कि ०७५ सालमा केपी ओलीको भयो । नयाँ इतिहास रचेको हो । काम पनि सोही रफ्तारमा हुनेछ भन्ने नेपाली जनताको सोच चाहिं पानीको फोका मात्र बन्यो ।

ओलीलाई लागेको छ अब जीवनपर्यन्त आफैं राज्य सञ्चालन गर्ने हो । नत्र नेपाली जनताको मौलिक हक नै कुण्ठित गर्ने खालका कानून निर्माणमा उनको रुची बढ्ने थिएन । चाहे त्यो मिडिया काउन्सिल विधेयक होस् वा सूचना प्रविधि विधेयक नै किन नहोस् । अहिले उनको ध्याउन्न भनेको विरोधीको मुख थुन्नेमा केन्द्रित छ ।

ओली शक्तिमा आए यता नेपाली जनताले कुनै राहतको अनुभूति गर्न सकेनन् । बरु उनको नक्कली राष्ट्रवादको मुखुण्डो एकपछि अर्काे घटनामा उदाङ्गो हुँदै गयो । चाहे त्यो आईफा प्रकरणमा होस् वा भारतबाट आउने तरकारी फलफुल परिक्षणकै सन्दर्भमा किन नहोस् । यतिले मात्र पुगेन कालापानीलाई भारत सरकारले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेको सन्दर्भमा त ओली नाङ्गेझार नै भए । यो प्रकरणमा सिंगो राष्ट्रले साथ दिंदा समेत ओली भारतसँग लम्पसार भए । त्यसको फल देशले अहिले पनि भोग्दै छ ।

जनजीविकाको सवालमा कुरा गर्ने हो भने ओली सत्तामा आएपछि सबैभन्दा कष्टपूर्ण जीवन बनेको छ । प्रत्येक नेपालीको भान्छामा अहिले न त गतिलो खाद्य पदार्थ पुगेको छ, न सस्तो नै । गत सालको तुलनामा महंगी दुईसय प्रतिशतले बढेको छ । गृहणीको आक्रोश थामिनसक्नु छ । व्यापार घाटा पनि कहाली लाग्दो । अहिले पनि भारतले नेपालबाट निकासी हुने पाम आयलमा घोषित प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर ओली सरकार भने रमिते बनेको छ । यस्ता अनगिन्ती विषय र सन्दर्भमा नेपाली जनताको दुखेसो चुलिंदो छ ।

ओली सरकार भने दुई तिहाईको दम्भमा हुँकार गर्न कस्सिएको छ । प्रतिपक्षी दलको हैसियत त उनले कहिल्यै स्वीकारेनन्, आफ्नै पार्टीका नेताको समेत उनले हुर्मत लिन थाले । आफूसँग असहमत नेताहरुलाई तह लगाउन अनेक तिकडम गरेका छन् । पूर्व माओवादीसँग एकता प्रक्रिया थाल्ने नाममा उनले आफ्नै सहयोद्धाहरुलाई लडाउने र भजाउने षडयन्त्रको जालो नै तयार गरे । त्यसैले पूर्व एमालेमा उनकै हैसियतमा भएका नेता कार्यकर्तालाई उनी कजाउन नै लागिपरेका छन् । यो श्रंखला रोकिएको छैन, जारी छ । समयक्रममा अझै क्रूरतापूर्वक उनीबाट प्रहार हुने छन् ।

अहिले त नेपाललाई परिवर्तन गर्ने शक्ति र सामथ्र्य उनीसँग छ । यति धेरै समर्थन भएको सरकार निरङ्कुश बन्नेतिर भन्दा गेम चेञ्जरको भूमिकामा रहनु पर्ने हो । तर त्यो उनका लागि स्वीकार्य देखिएन । शक्तिमा भएका बेला सबै अन्धा हुन्छन् सायद । त्यसैको झझल्को दिइरहेका छन् ओली ।

ओलीले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालमा कुनै एउटा यस्तो काम गरेका छैनन्, जसले उनको पार्टी र कार्यकर्ताले गर्व गर्न सकोस् । बरु नेपाली जनताको मौलिक, सांस्कृतिक र धार्मिक हक कुण्ठित गर्ने विभिन्न कानून निर्माण गर्न भने उनी कस्सिएका छन् । गुठी विधेयकमार्फत राजधानीको मौलिक संस्कृति नै ध्वस्त गर्ने उनको मनसुवा उपत्यकाबासीको सशक्त प्रतिकारले सफल हुन सकेन । त्यसपछि उनी आफ्ना विरोधीको मुख थुन्न अनेकन बहानाबाजी गर्न अग्रसर भएका छन् । ओलीलाई लागेको छ अब जीवनपर्यन्त आफैं राज्य सञ्चालन गर्ने हो । नत्र नेपाली जनताको मौलिक हक नै कुण्ठित गर्ने खालका कानून निर्माणमा उनको रुची बढ्ने थिएन । चाहे त्यो मिडिया काउन्सिल विधेयक होस् वा सूचना प्रविधि विधेयक नै किन नहोस् । अहिले उनको ध्याउन्न भनेको विरोधीको मुख थुन्नेमा केन्द्रित छ ।

तर आज २१ औं शताव्दी, ओलीको सोच भने १६ औं शताव्दीको जस्तो देखियो । हुन त निरङ्कुश शासकको पहिलो प्रहार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै रहेको हुन्छ । संसारका हरेक निरङ्कुश शासकले सबैभन्दा पहिला स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व नामेट पार्छन् । त्यसैको सिको गर्दै हुनसक्छ , ओली विभिन्न कानून बनाएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निमोठ्न चाहन्छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्तावित कतिपय बूँदा स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व नै नामेट गर्ने रहेको भन्दै व्यापक विरोध भयो ।

त्यसपछि थारै पछि हटे जस्तो देखिएको ओली सरकार एकाएक सूचना प्रविधि विधेयकबाट विरोधीको मुख थुन्ने अभिप्रायमा देखियो । सामाजिक सञ्जालमा कसैले विरोध गर्ने वित्तिकै १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । लोकतन्त्रमा नेपाली जनताले विरोध नै गर्न नपाउने गरी यति धेरै सजाय गर्ने कानून किन बनाउन लागिएको हो ?

स्वतन्त्रता विरोधी अभियानमा लागेका ओलीको समर्थन गर्नु भनेको अन्ततः आफैंलाई सिद्ध्याउनु हो । त्यसैले आम जनताको हितमा मात्रै सोचियोस् । राणा, पञ्चायत र शाही शासनविरुद्ध रक्तरञ्जित क्रान्तिको विगुल फुक्ने नेपाली जनतालाई ओलीले कम आँकेको देखियो । फेरि ओली विरुद्ध नै आन्दोलनको ज्वारभाटा आयो भने कोही बाँकी रहने छैनन् ।

ओलीमा देखापरेको यो केटाकेटीपन आफैंमा गज्जबको छ । रोगले गाँजेर थलिएको शरीरले शासन गर्ने मनोकांक्षा राख्नु आफैंमा विचित्र छ । अहिले त नेपाललाई परिवर्तन गर्ने शक्ति र सामथ्र्य उनीसँग छ । यति धेरै समर्थन भएको सरकार निरङ्कुश बन्नेतिर भन्दा गेम चेञ्जरको भूमिकामा रहनु पर्ने हो । तर त्यो उनका लागि स्वीकार्य देखिएन । शक्तिमा भएका बेला सबै अन्धा हुन्छन् सायद । त्यसैको झझल्को दिइरहेका छन् ओली ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने उनको मनसुवाका पछाडि कुनै खास उद्येश्य लुकेको हुनुपर्छ । पहिलो भनेको उनी सम्मानीय राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा कुनैपनि टिप्पणी भएको सुन्न चाहँदैनन । त्यसका आफ्नै मनोविज्ञान होलान् । विवादरहित भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिबारे टिप्पणी गर्नु साँच्चै गलत हो । तर वर्तमान राष्ट्रपतिका गतिविधि पार्टी राजनीति केन्द्रित रहेको गुनासो र आरोप स्वयं त्यही पार्टीका शीर्ष नेताहरुले लगाइरहेका छन् । त्यसैले यस्ता राष्ट्रपतिको टिका टिप्पणी हुनु स्वभाविक हो । अर्काे चाहिं आफ्नो विरोध गर्न पार्टी नेता कार्यकर्तालाई तह लगाउन नै यो विधेयक प्रस्ताव गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसैले ओलीले संसद्मा पेश गरेका विधेयकको पहिलो प्रहार आफ्नै पार्टीका विरोधीलाई पर्ने निश्चित छ । अहिले समर्थन गर्ने माधव नेपाल मार्का नेताले यसको पहिलो चोट खेप्नुपर्ने अवस्था आउने छ । स्वतन्त्रता विरोधी अभियानमा लागेका ओलीको समर्थन गर्नु भनेको अन्ततः आफैंलाई सिद्ध्याउनु हो । त्यसैले आम जनताको हितमा मात्रै सोचियोस् । राणा, पञ्चायत र शाही शासनविरुद्ध रक्तरञ्जित क्रान्तिको विगुल फुक्ने नेपाली जनतालाई ओलीले कम आँकेको देखियो । फेरि ओली विरुद्ध नै आन्दोलनको ज्वारभाटा आयो भने कोही बाँकी रहने छैनन् ।