सभामुखका लागि नेकपामा ‘शक्तिसंघर्ष’

६ माघ काठमाडौं । साढे तीन महिना लामो पेचिलो बहस र विवादपछि नेकपाले नयाा सभामुखका लागि अग्नी सापकोटाको नाममा लालमोहर लगाएको छ । नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएको विषयमा नाटकीय रुपमा सहमति जुटेपछि कुन ‘फ्याक्टर’ ले काम गर्‍यो होला भनेर चासो व्यक्त भइरहेका छन् ।

ओली र दाहालले एक अर्कामाथि लगातार दबाब बनाउने कोशिष गरेपनि अन्तिममा दाहाल हाबी भएका छन्। पूर्व माओवादीमा दाहालका विश्वास पात्र सापकोटा नयाँ सभामुखका लागि अगाडि सारिएका छन्। नेकपाको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।

‘दुई अध्यक्षले ‘हामीले सल्लाह गर्‍यौं, यो प्रस्ताव गर्ने निर्णय गर्‍यौं’ भने। त्यसपछि प्रचण्डले नाम प्रस्ताव गर्नुभयो। ‘तपाईंहरुको के राय छरु’ भनेर सोध्नुभयो। तपाईंहरुले सल्लाह गरेर ल्याउनुभएको रहेछ। अहिलेको अवस्थामा काम गर्नसक्ने योग्य मान्छे, ठिकै छ भन्यौं,’ सचिवालयमा भएको निर्णयबारे वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने।

यो निर्णय हुनुभन्दा २४ घण्टा अगाडि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्षले आफू निकट नेताहरुसँग गरेको परामर्शपछि उनी पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिने र त्यसमा दाहालले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन सहमत भएका हुन्।

नेकपा सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सभामुखको विवाद अब धेरै लम्बाउँदा सचिवालयको बैठकमा जाने र त्यहाँ बहुमत–अल्पमतको निर्णय लिने अवस्था आए दाहाल हाबी हुने ओलीसमूहको बुझाई थियो। त्यसपछि ओली सभामुखका लागि लचिलो बनेका हुन्। नेकपाका सचिवालय सदस्यहरुले नै पूर्वमाओवादीमा दाहालले सिफारिस गरेका व्यक्ति नै सभामुख हुने बताइरहेका थिए।

सचिवालयका ती सदस्य भन्छन्, ‘सभामुख पूर्व माओवादीलाई नदिए पार्टीमा बहुमतको निर्णय प्रक्रिया सुरुवात हुन्छ भन्ने ओली समूहको छलफल भएको बुझियो। त्यसैका आधारमा ओली लचक भएको देखिन्छ।’ उनका अनुसार ओली र दाहालबीच सभामुखमा सहमति शनिबार नै भएको थियो। आइतबार दुई अध्यक्षले पुनः छलफल गरेपछि ओलीले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई सम्झाउन बालुवाटार बोलाएका थिए। तर, उनले अरुको गल्तीको सजाए आफूले नभोग्ने भन्दै राजीनामा नदिने अडान लिएर निस्केकी थिइन्।

दाहालले आफूसहितका सचिवालयका पााचजना नेताको वामदेव गौतम निवासमा भेला गरेर ओलीमाथि दबाब बनाउने रणनीति अंगीकार गरेका थिए। नौ सदस्यीय सचिवालयमा बहुमत सदस्य अर्कोतिर हुादा ओलीसमूह दबाबमा परेको थियो। दाहालले यो बीचमा नेता माधवकुमार नेपालसाग लगातार संवाद गरेर ओलीमाथि दबाब बनाएका थिए।

यस्तै दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासागसमेत छलफल गरेर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गराउन सफल भएका थिए। यसले पनि दाहाल उत्साही थिए। दाहालले कृष्णबहादुर महराले राजीनामा गरेपछि सापकोटालाई सभामुख बनाउने आश्वसन दिएका थिए।

भैंसेपाटी भेलालगत्तै नेकपाको सचिवालयले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन निर्देशन गरेको थियो। तर, उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे राजीनामा दिन अस्वीकार गरेकी थिइन्। यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको पनि हात रहेको दाहालको बुझाइ थियो। त्यसैले उनी चार दिनसम्म बालुवाटार गएनन्। पछि ओलीले बोलाएर छलफल गर्न खोजेपछि उनीहरुबीच बिहीबारदेखि संवाद सुरु भएको थियो।

सापकोटालाई सभामुख उम्मेदवार बनाउने विषयमा उनीमाथ भएको सशस्त्र द्वन्द्वको मुद्दाबारे पनि छलफल भएको थियो। सचिवालयका एक नेता भन्छन्, ‘राष्ट्रिय मानवअघिकार आयोगले क्लिन चिट दियो। प्रहरीकोमा रहेछ। तर त्यो मुद्दा अगाडि बढ्न नसक्ने हुनाले अगाडि बढाएको रहेनछ। अदालतमा मुद्दा छैन। यति भएपछि सभामुख बनाउन सकिन्छ भन्ने भयो।’

ओली र दाहालबीच संसदबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ‘एमसीसी’ पास गर्ने गरी सभामुखमा सहमति जुटेको कतिपयको तर्क छ। तर, एमसीसी पास गर्ने विषय लेनदेनको विषय नभएको सचिवालयकै सदस्यहरुको भनाइ छ। नेकपाका सचिवालयका ती नेता भन्छन्, ‘एमसीसीको पक्षमा दाहाल पहिला देखि नै थिए। अब एमसीसी विचार गर्नुपर्छ भन्नेमा अरु सचिवालय सदस्य पनि गएका छन्।’

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदमा दर्ता भएपछि पनि दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेस गरेका थिएनन्, जसबाट प्रधानमन्त्री ओली निकै असन्तुष्ट थिए। एमसीसी कार्यान्वयन हुन सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ।

सम्झौता अनुमोदनका लागि मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएर असार ३१ गते नै संसदमा दर्ता भएको छ। सुरुमा यसलाई अगाडि बढाउन तत्कालीन सभामुख महराले रोकेका थिए। उनको राजीनामापछि नेकपामा एमसीसीलाई लिएर विवाद भयो, नतिजा अहिलेसम्म संसदबाट अनुमोदन हुन सकेन।

एमसीसी अन्तगर्त अमेरिकाले नेपालको विधुत प्रशारण लाइन र सडकको स्तरोन्तिका लागि घोषणा गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुमदान परिचालन गर्ने सम्झौता छ। यो सम्झौतामा २६ महिना अधि तत्कालीन देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए। कान्तिपुर दैनिकबाट