अकल्पनीय दुर्घटनाको पूर्वसंकेत
नेपालबहस संवाददाता
माघ २१, २०७६ मंगलबार २०:१६:४९
सम्पादकीय
२१ माघ, काठमाडौं । नेपालमा अपनाइएको शासकीय पद्धतिको मर्म भनेको संसदीय लोकतन्त्र हो । अर्थात वहुमत हासिल गर्ने पार्टी सत्तामा र अल्पमतको दल प्रतिपक्षमा । तर अहिले हामीले गर्न थालेको अभ्यास भने ठीक उल्टो छ । अर्थात वहुमत र अल्पमत दुबै सत्ताधारी बनेका छन् ।
संसद्मा झण्डै दुई तिहाई नजिक रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा हुनु स्वभाविक र लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । संसद्मा दोस्रो हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेस चाहिं प्रतिपक्षी हुनु पर्ने हो । हामीले अपनाएको पद्धतिलाई सम्मान गर्ने हो भने कांग्रेसले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । अर्थात सरकारले गरेका कमी कमजोरीमा खबरदारी गर्ने र जनताको आवाज मुखरित गर्ने हो । त्यसका लागि संसद् र सडक दुबै मोर्चामा कसिलो र वजनदार आवाज उठाउनु पर्ने हो ।
दुई चार जना व्यक्ति वा समुहले मात्रै चाहेर सरकारलाई खबरदारी गर्न गाह्रो पर्छ । प्रतिपक्षी दल कमजोर र भुत्ते भयो जनता नै सडकमा ओर्लनु पर्ने अवस्था आउँछ । जस्तो गुठी विधेयक ल्याएर ओली सरकारले काठमाडौंवासीको भावनामा चोट पुर्याउँदा जनता स्वयं सडकमा ओर्लिएर, सरकारलाई घुँडा टेकाइ छाडे ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार जनविरोधी काममा अग्रसर भएको छ । पार्टी भित्र र बाहिर व्यापक आलोचना भइरहेको छ । तर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने मौन छ । न त संसदीय मोर्चा बुलन्द पार्न सकेको छ, न सडक नै तताएको छ । बरु जस्केलाबाट छिरेर नियुक्तिमा भागशान्ति खोज्दै छ ।
सत्ता वा सरकार चलाउनेहरु अलोकप्रिय भए भने त्यसको फाइदा प्रतिपक्षलाई हुने गर्छ । किनभने सत्ता पक्षको कमी कमजोरीमथि प्रहार गर्ने दायित्व प्रतिपक्षीको हुन्छ, जो आम जनताको चाहना पनि हो ।
सरकारलाई लगाम लगाउने वा मात्तिएको बेला सबैको ध्यान प्रतिपक्षी दलतिर सोझिने हो । किनभने प्रतिपक्षी भनेको बैकल्पिक सत्ता पनि हो । गएको दुई वर्षको अवधिमा ओली सरकारले गरेका प्रायः सबै निर्णय विवादास्पद भए । जनभावना विपरित थिए, तर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने मुद्धा बनाउन सकेन । बरु भाग शान्तिका नाममा चोचोमोचो मिलाउने कामचाहिँ भयो ।
यसरी हेर्ने हो भने सरकारलाई गलत काम गर्न उक्साहट र हौस्याउने काम गर्ने प्रतिपक्षीको मौनताबाटै भएको मान्नु पर्छ । सरकारले गरेका प्रायः हरेक बेथितिमा प्रतिपक्षी दलका नेता नै सामेल भएका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । चाहे वाइड बढी काण्ड होस् की बालुवाटार वा यति होल्डिङ्स प्रकरण नै किन नहोस् । सबै काण्डमा प्रतिपक्षी दलका सभापतिकै नाम मुछिएको पाइन्छ । अनि काले काले मिलेर खाऔं भाले भन्ने अवस्था आउने नै हो ।
ओलीसँग सत्ताको भागबण्डामा लागेको कांग्रेस नेताहरुको नैतिक बल नै गुमिसकेको छ । केही दिन अघि मात्रै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लुसुक्क बालुवाटार छिरेर सत्ता भागबण्डाको सहमति गरे । बेपत्ता छानबीन आयोगमा आफ्नालाई नियुक्त गर्न ओली र प्रचण्डलाई राजी गराए ।
सरकारले गरेका गलत काम र निर्णयमा प्रतिपक्षी आवाजबिहिन भएकाले नागरिक समाज पनि निरीह बनेको छ । दुई चार जना व्यक्ति वा समुहले मात्रै चाहेर सरकारलाई खबरदारी गर्न गाह्रो पर्छ । प्रतिपक्षी दल कमजोर र भुत्ते भयो जनता नै सडकमा ओर्लनु पर्ने अवस्था आउँछ । जस्तो गुठी विधेयक ल्याएर ओली सरकारले काठमाडौंवासीको भावनामा चोट पुर्याउँदा जनता स्वयं सडकमा ओर्लिएर, सरकारलाई घुँडा टेकाइ छाडे ।
यो अवस्था सधैं रही रहने हो भने नेपाली कांग्रेसको सान्दर्भिकता नै संकटमा पर्ने निश्चित छ । कांग्रेस मात्र होइन, अब लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने अवस्था निर्माण हुँदै छ । लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरित सत्ता र प्रतिपक्षबीच साँठगाँठ हुनु भनेको अकल्पनीय दुर्घटनाको पूर्व संकेत हो ।
सत्ता पक्षलाई अहिले प्रतिपक्षबाट खबरदारी नगर्दा आनन्द लागेको होला । तर कालान्तरमा यसले सत्तालाई नै ठूलो क्षति पुग्ने छ । लोकतन्त्र कमजोर हुने भन्दा पनि सरकारलाई सच्चिने र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हतियार नै भुत्ते हुँदा सरकारलाई घाटा हुने हो । त्यो हतियार भनेको प्रतिपक्षी दलको विरोधी भूमिका हो । सरकारलाई निरंकुश बनाउनसमेत प्रतिपक्षीको मौनता र सत्ता साँठगाँठले मलजल गरेको छ ।
ओलीसँग सत्ताको भागबण्डामा लागेको कांग्रेस नेताहरुको नैतिक बल नै गुमिसकेको छ । केही दिन अघि मात्रै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लुसुक्क बालुवाटार छिरेर सत्ता भागबण्डाको सहमति गरे । बेपत्ता छानबीन आयोगमा आफ्नालाई नियुक्त गर्न ओली र प्रचण्डलाई राजी गराए ।
यसबाट देउवाका दुई चार जनाले जागीर त पाए होलान्, तर कांग्रेसजनको नैतिक बल भने खस्किएको छ । अब रिक्त केही विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारीमा समेत देउवाको दावी रहेको बुझिन्छ । साथै कतिपय संबैधानिक पदमा समेत उनले भागबण्डा खोजेको प्रष्ट छ । उपसभामुखमा समेत देउवाले आशा गरेका छन् ।
समग्रमा हेर्दा अब मुलुक नयाँ खाले शासकीय पद्धतिको अभ्यासमा उन्मुख भएको पो हो की भन्ने भान परेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा यस्तै खाले शासकीय पद्धति छ, अर्थात संसद्मा उपस्थितिका आधारमा सत्ताको भागबण्डा गर्ने । ओली र देउवाको मिलोमतो कतै त्यही प्रणाली स्थापित गर्न त हैन ? धेरैलाई यस्तो जिज्ञाशा छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपकसरी हुन्छ नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरणः कानुनमा अडचन छ, आर्थिक लाभ हेर्छन् कर्मचारी ?
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
हिमालयन बैंकका सीईओको वार्षिक तलब, भत्ता २ करोड माथि, शेयरधनीलाई छैन लाभांश !
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
आफूलाई चोख्याउने गरी गृहमन्त्री रविको ठाडो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव किन भए चुप ?
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
तीनदिने अनुसन्धनात्मक लेखन कार्यशाला तथा तालिम सुरु
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
व्यवसायी घराना ज्योति समूहमाथि चौधरीको आक्रमण, मोटोकर्पका सबै कारोबारमा सिजीको हस्तक्षेप
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
हिमालयन बैंकका सीईओको वार्षिक तलब, भत्ता २ करोड माथि, शेयरधनीलाई छैन लाभांश !
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
इलामको एउटा मतदान केन्द्रमा २ घण्टासम्म नक्कली मतपत्रमा मतदान
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
बाग्लुङबाट पोखरा आउँदै गरेको बस दुर्घटना, १९ घाइते
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
कुम्भ मेलामा दर्शनार्थीको घुइँचो, एकै दिनमा डेढ लाखभन्दा बढीको सहभागिता
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
मुग्लिन पोखरा सडक: पूर्वी खण्डमा ५६, पश्चिम खण्डमा २३ प्रतिशत प्रगति
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
हेमन्त ‘कान्छा’ र लोचन भट्टाराईको प्रस्तुतिमा पुनः ‘जाउँ साइँली बेनी बजार’ रेकर्ड
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री यादव अमेरिका प्रस्थान
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
लगानी सम्मेलनः विगतको तुलनामा यसपटक फरक के ?
बैशाख १५, २०८१ शनिबार