अकल्पनीय दुर्घटनाको पूर्वसंकेत

सम्पादकीय

२१ माघ, काठमाडौं । नेपालमा अपनाइएको शासकीय पद्धतिको मर्म भनेको संसदीय लोकतन्त्र हो । अर्थात वहुमत हासिल गर्ने पार्टी सत्तामा र अल्पमतको दल प्रतिपक्षमा । तर अहिले हामीले गर्न थालेको अभ्यास भने ठीक उल्टो छ । अर्थात वहुमत र अल्पमत दुबै सत्ताधारी बनेका छन् ।

संसद्मा झण्डै दुई तिहाई नजिक रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा हुनु स्वभाविक र लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । संसद्मा दोस्रो हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेस चाहिं प्रतिपक्षी हुनु पर्ने हो । हामीले अपनाएको पद्धतिलाई सम्मान गर्ने हो भने कांग्रेसले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । अर्थात सरकारले गरेका कमी कमजोरीमा खबरदारी गर्ने र जनताको आवाज मुखरित गर्ने हो । त्यसका लागि संसद् र सडक दुबै मोर्चामा कसिलो र वजनदार आवाज उठाउनु पर्ने हो ।

दुई चार जना व्यक्ति वा समुहले मात्रै चाहेर सरकारलाई खबरदारी गर्न गाह्रो पर्छ । प्रतिपक्षी दल कमजोर र भुत्ते भयो जनता नै सडकमा ओर्लनु पर्ने अवस्था आउँछ । जस्तो गुठी विधेयक ल्याएर ओली सरकारले काठमाडौंवासीको भावनामा चोट पुर्याउँदा जनता स्वयं सडकमा ओर्लिएर, सरकारलाई घुँडा टेकाइ छाडे ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार जनविरोधी काममा अग्रसर भएको छ । पार्टी भित्र र बाहिर व्यापक आलोचना भइरहेको छ । तर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने मौन छ । न त संसदीय मोर्चा बुलन्द पार्न सकेको छ, न सडक नै तताएको छ । बरु जस्केलाबाट छिरेर नियुक्तिमा भागशान्ति खोज्दै छ ।

सत्ता वा सरकार चलाउनेहरु अलोकप्रिय भए भने त्यसको फाइदा प्रतिपक्षलाई हुने गर्छ । किनभने सत्ता पक्षको कमी कमजोरीमथि प्रहार गर्ने दायित्व प्रतिपक्षीको हुन्छ, जो आम जनताको चाहना पनि हो ।

सरकारलाई लगाम लगाउने वा मात्तिएको बेला सबैको ध्यान प्रतिपक्षी दलतिर सोझिने हो । किनभने प्रतिपक्षी भनेको बैकल्पिक सत्ता पनि हो । गएको दुई वर्षको अवधिमा ओली सरकारले गरेका प्रायः सबै निर्णय विवादास्पद भए । जनभावना विपरित थिए, तर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने मुद्धा बनाउन सकेन । बरु भाग शान्तिका नाममा चोचोमोचो मिलाउने कामचाहिँ भयो ।

यसरी हेर्ने हो भने सरकारलाई गलत काम गर्न उक्साहट र हौस्याउने काम गर्ने प्रतिपक्षीको मौनताबाटै भएको मान्नु पर्छ । सरकारले गरेका प्रायः हरेक बेथितिमा प्रतिपक्षी दलका नेता नै सामेल भएका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । चाहे वाइड बढी काण्ड होस् की बालुवाटार वा यति होल्डिङ्स प्रकरण नै किन नहोस् । सबै काण्डमा प्रतिपक्षी दलका सभापतिकै नाम मुछिएको पाइन्छ । अनि काले काले मिलेर खाऔं भाले भन्ने अवस्था आउने नै हो ।

ओलीसँग सत्ताको भागबण्डामा लागेको कांग्रेस नेताहरुको नैतिक बल नै गुमिसकेको छ । केही दिन अघि मात्रै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लुसुक्क बालुवाटार छिरेर सत्ता भागबण्डाको सहमति गरे । बेपत्ता छानबीन आयोगमा आफ्नालाई नियुक्त गर्न ओली र प्रचण्डलाई राजी गराए ।

सरकारले गरेका गलत काम र निर्णयमा प्रतिपक्षी आवाजबिहिन भएकाले नागरिक समाज पनि निरीह बनेको छ । दुई चार जना व्यक्ति वा समुहले मात्रै चाहेर सरकारलाई खबरदारी गर्न गाह्रो पर्छ । प्रतिपक्षी दल कमजोर र भुत्ते भयो जनता नै सडकमा ओर्लनु पर्ने अवस्था आउँछ । जस्तो गुठी विधेयक ल्याएर ओली सरकारले काठमाडौंवासीको भावनामा चोट पुर्याउँदा जनता स्वयं सडकमा ओर्लिएर, सरकारलाई घुँडा टेकाइ छाडे ।

यो अवस्था सधैं रही रहने हो भने नेपाली कांग्रेसको सान्दर्भिकता नै संकटमा पर्ने निश्चित छ । कांग्रेस मात्र होइन, अब लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने अवस्था निर्माण हुँदै छ । लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरित सत्ता र प्रतिपक्षबीच साँठगाँठ हुनु भनेको अकल्पनीय दुर्घटनाको पूर्व संकेत हो ।

सत्ता पक्षलाई अहिले प्रतिपक्षबाट खबरदारी नगर्दा आनन्द लागेको होला । तर कालान्तरमा यसले सत्तालाई नै ठूलो क्षति पुग्ने छ । लोकतन्त्र कमजोर हुने भन्दा पनि सरकारलाई सच्चिने र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हतियार नै भुत्ते हुँदा सरकारलाई घाटा हुने हो । त्यो हतियार भनेको प्रतिपक्षी दलको विरोधी भूमिका हो । सरकारलाई निरंकुश बनाउनसमेत प्रतिपक्षीको मौनता र सत्ता साँठगाँठले मलजल गरेको छ ।

ओलीसँग सत्ताको भागबण्डामा लागेको कांग्रेस नेताहरुको नैतिक बल नै गुमिसकेको छ । केही दिन अघि मात्रै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लुसुक्क बालुवाटार छिरेर सत्ता भागबण्डाको सहमति गरे । बेपत्ता छानबीन आयोगमा आफ्नालाई नियुक्त गर्न ओली र प्रचण्डलाई राजी गराए ।

यसबाट देउवाका दुई चार जनाले जागीर त पाए होलान्, तर कांग्रेसजनको नैतिक बल भने खस्किएको छ । अब रिक्त केही विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारीमा समेत देउवाको दावी रहेको बुझिन्छ । साथै कतिपय संबैधानिक पदमा समेत उनले भागबण्डा खोजेको प्रष्ट छ । उपसभामुखमा समेत देउवाले आशा गरेका छन् ।

समग्रमा हेर्दा अब मुलुक नयाँ खाले शासकीय पद्धतिको अभ्यासमा उन्मुख भएको पो हो की भन्ने भान परेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा यस्तै खाले शासकीय पद्धति छ, अर्थात संसद्मा उपस्थितिका आधारमा सत्ताको भागबण्डा गर्ने । ओली र देउवाको मिलोमतो कतै त्यही प्रणाली स्थापित गर्न त हैन ? धेरैलाई यस्तो जिज्ञाशा छ ।