सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण : सीआईबीले छुट्टै मुद्दा चलाउने

२३ माघ काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ‘सीआईबी’ ले ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा छुट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको उक्त प्रकरणमा सीआईबीले सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसहित कर्मचारी, भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र नक्कली मोहीविरुद्ध किर्ते र ठगीमा भिन्नै मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो ।

हरियो रंग– २०४९ सालमा राणा परिवारलाई फिर्ता भएको । रातो– प्रधानमन्त्री निवास विस्तारमा परेको । हल्का रातो– नक्कली मोहीका नाममा वितरित । पहेंलो– गुठीका नाममा वितरित । हल्का नीलो– विशिष्ट व्यक्तिको निवास । रातो र आकाशे रंगबीचको गाढा हरियो– प्रधानमन्त्री निवासभित्रबाटै व्यक्तिलाई फिर्ता गरिएको । स्रोत स् अख्तियारको आरोपपत्र

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर सीआईबी यो प्रकरणमा मुद्दा दर्ताको तयारीमा जुटेको छ । सीआईबी आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने तयारीमा छ । ०७५ फागुन २८ गते सरकारले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सीआईबी र अख्तियारलाई एकैपटक जिम्मा दिएको थियो । सीआईबीले १० महिना लगाएर तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन गत साता सरकारलाई बुझाएको छ ।

अध्ययनका क्रममा रहेकाले सीआईबीको प्रतिवेदनका आधारमा छुट्टै जाहेरी दर्ता हुनेछ । ‘हामीले यसअघि छानबिन गरेर रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएका हौं,’ ब्युरोका प्रवक्ता एसपी वेलबहादुर पाण्डेले भने, ‘अब जाहेरी दर्ता भएपछि फौजदारी अपराध कसुरमा थप अनुसन्धान गरिने छ, ।’ सीआईबीले जग्गा हडप्नेविरुद्ध मुलुकी ऐनको ठगी र किर्ते महलका दफा १ र २ तथा मुलुकी अपराधसंहिता ऐनका ठगी र किर्ते दफाअन्तर्गत कारबाही सिफारिस गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितविरुद्ध ठगी र किर्ते कसुरमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ,’ एसपी पाण्डेले भने, ‘सरकारबाट जाहेरी आउनेबित्तिकै हामी पनि मुद्दा दायर गर्छौं, त्यसपछि अर्को चरणको अनुसन्धान सुरु हुन्छ ।’

अध्यागमनको निगरानीमा

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा दायर भएका १ सय ७५ जना आरोपितलाई अध्यागमन विभागले निगरानीमा राखेको छ । विदेश भाग्न सक्ने जोखिम औंल्याउँदै विभागले आरोपित सबैमाथि निगरानीमा राखेको हो । विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले मुद्दा दायर गरिएका व्यक्ति विमानस्थल र स्थल नाकामार्फत निगरानीमा परेको बताए ।

‘हामीले कतैबाट पत्रचाहिँ आइपुगेको छैन, तर संवैधानिक निकायले नै अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि त्यस्ता व्यक्ति भाग्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सूक्ष्म निगरानी गरेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘मुद्दा दायर गरिएका व्यक्ति विदेश जाँदैछन् भने त्यसअघि सम्बन्धित निकायलाई हामी खबर गर्छौं ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट