पत्रकारले लाइसेन्स लिनु नपर्ने,मिडियाको विषय अर्को कानूनमा आउने

२३ माघ काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भई सहमति भएअनुसार नै पत्रकारहरुका लागि लाइसेन्स, परीक्षा तथा दर्ताक्रम हटाएर विधेयक पारित गरिएको हो ।

बैठकमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकको परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था, लाइसेन्स र दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी परेको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको घोषणापछि यसलाई सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो ।

विधेयक पारित गर्नुपूर्व बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भएको थियो । छलफलपश्चात् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मिडियाबाट पीडित भएकाका लागि कानूनी उपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताए । मन्त्री बाँस्कोटाले पोर्चुगलमा पत्रकारका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै परीक्षाको विषय आफैँमा नराम्रो भने नभएको तर्क राखेका थिए । मिडियाको हातमा सधैँ नाङ्गो तरवार हुनु हँदैन भन्ने हेतुले सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रको पेशागत शुद्धता र आचारसंहिता पालना भए÷नभएको हेर्न उक्त विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे ।

मिडिया काउन्सिल, मिडियाबाट पीडित भएका व्यक्तिका लागि न्याय पाउने नियामक निकाय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारका लागि यो नै मूल कानून भने नभएको बताए । उनले काउन्सिलमार्फत मिडियाको विरुद्धमा उजुरी दिन पाउने नागरिकको हकलाई यसले सुनिश्चित गरेको बताए । “पहिले मूल्याङ्कन आफैँ, जाँचकी पनि आफैँ र आफैँ परीक्षार्थी थियो, काउन्सिल अब जाँचकी मात्रै हो, परीक्षार्थी होइन”, मन्त्री बाँस्कोटाले जवाफका क्रममा भने । मिडियाको स्वनियमनको विषय अर्को कानूनमा आउने जानकारी दिँदै उनले मध्यस्थतासम्बन्धी विस्तृत कुरा नियमावलीमा समेटिने बताए ।