गण्डकी प्रदेशसभा जिम्मेवारीभन्दा : अन्यत्र बढी व्यस्त

२ फाल्गुण, काठमाडौं । प्रदेशसभाका गठनका दुई वर्ष उपलब्धिमूलक रहे पनि अझै लोकतन्त्रलाई पूर्णरुपमा विधिको शासनमा रुपान्तरण गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

डेमोक्रेसी रिर्सोस सेन्टर नेपालले आज पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेशसभाको कार्यप्रणाली र सहभागिता विषय अन्तक्र्रियामा सहभागीले सङ्घीय व्यवस्थालाई सहज बनाएर कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहे पनि शून्यबाट शुरु भएको प्रदेशसभाले दुई वर्षमा गरेका कार्यप्रणाली उपलब्धिमूलक रहेको निष्र्कष निकालेका हुन् ।

डिआसीका अनुसन्धानकर्मी जोन कार्कीले कार्यप्रणालीको समीक्षा गर्दै जनताले अपेक्षा गरेअनुसार बाहिर नदेखिए पनि शून्यबाट शुरु गरेको प्रदेशसभाले आफ्नो गतिलाई अगाडि बढाएको बताए। उनले संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी सिद्धान्तमा भने कमजोरी देखिएको औँल्याए। गण्डकी प्रदेशमा विषयगत समितिमा एकजना पनि महिला सभापतिमा नभएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै प्रदेशसभामा कानून बनाउन सङ्घीय कानून बाधक बनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे।

अर्का अनुसन्धानकर्मी शेखर पराजुलीले प्रदेश सांसदले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा अन्यत्र बढी व्यस्त देखिएको बताए। प्रदेश सांसदले सरकार बनाउने, ऐन कानून बनाउने र सरकारको निगरानी गर्ने भए पनि विकास निर्माणको कामलाई मात्रै प्राथमिकता दिने गरेको बताए। प्रदेशसभामा विशेष समय र शून्य समयमा राखिएका समसामायिक विषयमा प्रदेश सरकारले चासो नदिने गरेको कुरा पनि उल्लेख गरे। उनले प्रदेशसभाका कार्यप्रणाली र यसका गतिविधिलाई बहसमा ल्याउने अभिप्रायले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिए।

सो प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै प्रदेश सांसदहरुले उपलब्धिलाई नजरअन्दाज गरेको र कमजोरीमात्र प्रतिवेदनबाहिर ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश सांसद धनञ्जय दवाडीले दुई वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ३१ वटा विधेयक पारित गरेको लगायत नामकरणदेखि विविध विषयमा काम गरे पनि ती विषयलाई नदेखाइएको गुनासो गरे।

त्यसैगरी महिला सांसदहरु प्रभा कोइराला, मीना गुरुङ, मित्रकुमारी सुवेदी, दिलमाया रोकालगायतले आवाजको सुनुवाइ हुन नसकेको, प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक बीच विभेदको दृष्टिकोणले हेरिएको, व्यवस्था बदलिए पनि सोच नबदलिएको विचार राखिन्।

कार्यक्रममा विश्लेषक आनन्दराज मुल्मीले प्रतिवेदनले गण्डकी प्रदेशको स्पष्ट तस्बिर उतार्न नसकेको र अध्ययन अनुसन्धानमा कमजोरी रहेको औँल्याए। गण्डकी प्रदेशका निमित्त सचिव राजेन्द्र न्यौपानेले प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा गण्डकी प्रदेशको यर्थाथलाई बाहिर ल्याउन नसकेको बताए। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठ, नेकपा केन्द्रीय सदस्य श्रीनाथ बराल, सुशासनका लागि नागरिक समाजका अध्यक्ष सुन्दर गुरुङ, नागरिक समाजका रामबहादुर पौडेल, पत्रकार भरत कोइराला, रमेश पौडेल, प्रकाश ढकाललगायतले प्रतिवेदनउपर आफ्नो सुझावहरु दिएका थिए।