सरकारी जग्ग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा हिजो दर्ता भयो, अब हुँदैन : मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल

४ फागुन काठमाडौं । सरकारी जग्गा संरक्षणमा आक्रामक भएर लागेको वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म व्यक्तिले दर्ता गरेको २६४ बिघा सरकारी जमीन फिर्ता ल्याएको छ ।

व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उक्त सरकारी जग्गा बदर गरी अन्य क्षेत्रको जग्गाको खोजी जारी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइन् । उनले सरकारी जग्गा हडप्ने जो सुकै ब्यक्तिलाई बाँकी नराख्ने चेतावनी दिँदै हिजो जसरी भूमाफियाले प्रयोग गरे पनि अब कुनै हालतमा जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने उद्घोष गरिन् ।

सरकारी जग्ग्गा दूषित मनसायले दर्ता ग¥यो भने मालपोत ऐनअनुसार सिधै बदर गर्नसक्ने अधिकार सरकारलाई छ । त्यही ऐनमा टेकेर सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण थालेको हो । आज काठमाडौँको आलोकनगरमा व्यक्तिले हड्पेको सरकारी जग्गामा साइनबोर्ड राख्ने क्रममा बोल्दै उनले विगतमा स्थानीय निकाय नहुँदाको फाइदा उठाएर सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको जिकिर गरिन् ।

समुदायसँग मिलेर सरकारी जग्गा संरक्षणमा लाग्न उनले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरिन् । “यस्तो दूषित कार्य गर्न को मान्छे आउँछ, कसको नाम आउँछ, हामी चिन्दैनौँ, आँखामा पट्टी बाँधेर जसको नाम परे पनि बाँकी छाड्दैनौँ”, मन्त्री अर्यालको चेतावनी थियो ।

वर्तमान सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न कठोर नीति अवलम्बन गरेको उनले बताइन् । उनले सरकारी जग्गा कसरी संरक्षण गर्ने भनेर अघि बढ्दै गर्दा बेथिति रहेको पत्ता लागेपछि मन्त्रालयले संरक्षण अभियान चालेको जानकारी गराइन् । “सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाएर काम थालिसकेको छ, भूमिसुधार मन्त्रालयले मातहतका निकायबाट पनि आफ्नो काम जारी राखेको छ”, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

देशभरि सार्वजनिक र निजी जग्गाको अभिलेख राख्न विवरण तयार गर्न थालिएको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले काठमाडौँको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयअन्तर्गतको विवरण तयार भइसकेको बताइन् । त्यही प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ–३१ मा रहेको वाग्मती नदी किनारको जग्गा स्रेस्ता हेर्दा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको जग्गा व्यक्ति विशेषले भोगचलन गरिएको पाइएको हो ।

उनले आजै काठमाडौँका विभिन्न तीन ठाउँमा बोर्ड गाड्दै सार्वजनिक जग्गाको औपचारिक संरक्षण अभियान थालिएको बताइन् । “सरकारी जग्ग्गा अब व्यक्ति विशेषको नाममा हिजो दर्ता भयो, अब हुँदैन, दूषित मनसायका साथ कसैले पनि सरकारी जग्गामा आँखा लगाउन पाउँदैन, आँखा नलगाइयो भने हामी बाँकी छाड्दैनौँ”, मन्त्री अर्यालले भनिन्।