पर्वतमा ढुङ्गाखानीको अध्ययन गरिँदै

७ फागुन काठमाडौं । उत्तरी पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले अनुमति नलिई सञ्चालित ढुङ्गाखानीलाई वैधता दिन उपयुक्त भए÷नभएको विषयमा अध्ययन गराउने भएको छ ।

अनुमति दिएर करको दायरामा ल्याउन सके आन्तरिक स्रोत वृद्धिका साथै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुने गाउँपालिकाले बताएको छ । यहाँका ढुङ्गाखानी वर्षौंदेखि अव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कानूनी दायरामा ल्याएपछि व्यावसायिक तवरले ढुङ्गा उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

जलजलाको माझफाँट, लेकफाँट, बाँसखर्क, बनौलगायतमा दर्जनौँ ढुङ्गाखानी छन् । अवैधरूपले सञ्चालन भइरहेका ढुङ्गाखानीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन गाउँपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराएपछि उपयुक्तलाई वैधता दिने भएको हो । प्राविधिक र विज्ञको टोलीले गर्ने मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनका आधारमा ढुङ्गाखानीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने अथवा बन्द गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिए ।

“ढुङ्गाखानी सञ्चालन अनुमतिका लागि वातावरणीय मूल्याङ्कन पहिलो जरुरी शर्त हो”, शर्माले भने, “गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने खोलाजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का दिनुअघि कालीगण्डकीका बगरको समेत प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन गरिनेछ ।” उनले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहेकाले आफूहरू खानीको खोजी र वैज्ञानिक उत्खननमा लाग्ने बताए ।

कसैले अनुगमन र कडिकडाउ नगर्दा निजी जमिन, सार्वजनिक चौर तथा वन क्षेत्रमा समेत अवैधरूपले ढुङ्गाखानी सञ्चालन भएका छन् । यस्ता ढुङ्गाखानीका कारण भू्क्षय र पहिराको जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ । खानी सञ्चालनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग, वन कार्यालय र भूसंरक्षण कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।

“हालसम्म सञ्चालित कुनै पनि खानीले अनुमति लिने र जिल्ला समन्वय समितिमा कर बुझाउने गरेका छैनन्”, शर्माले भने, “स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना र आम्दानीका हिसाबले प्रभावकारी माध्यम बनेको ढुङ्गाखानी कानूनी दायरामा नआउँदा राज्यका निकायले राजस्वको स्रोत गुमाउनुपरेको छ, अब हामी यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेका छौँ ।”

बाँसखर्क, लेखफाँट र माझफाँटमा निकालिएका ढुङ्गा व्यवसायीले पोखराका बजारमा घर निर्माणका लागि पठाउने गरेका छन् । घर सजाउन यस्ता ढुङ्गाको माग बढेपछि धमाधम नयाँ खानी सञ्चालन बढेका छन् । ढुङ्गाखानीको अध्ययनका लागि गाउँपालिकाले गत पुसमा वडा नं ३ का अध्यक्ष देवेन्द्र भण्डारीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । कानूनी अड्चनकै कारण समितिले अपेक्षित काम गर्न नसकेको संयोजक भण्डारीले बताए।

सञ्चालित उद्योगले वातावरणलाई असर नगर्ने भए कानूनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहले सहयोग गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बताए । आधुनिक भवनमा आकर्षक सजावट, घरको गारो लगाउन मात्रै नभएर यस्ता ढुङ्गाखानीले स्थानीयस्तरमा रोजगारी र आम्दानी बढाउनसमेत प्रभावकारी हुन्छ । यस्ता खानीलाई कानूनी दायरामा ल्याएर सञ्चालन गर्न सके स्थानीय सरकारको आम्दानीमा पनि ठूलो हिस्सा बढ्ने अनुमान जनप्रतिनिधिको छ ।