वडाध्यक्ष पौडेललाई अनशन तोड्न नौ दलको आग्रह

१२ फागुन, चितवन । माडीवासीका मागलाई लिएर अनशनरत माडी नगरपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेललाई अनशन तोड्न नौ राजनीतिक दलले आग्रह गरेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईसहित जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलको आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको भन्दै अनशन तोड्न आग्रह गरेको हो । बैठकपछि दलहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पौडेलले राखेका मागप्रति आफूहरुको ऐक्यबद्धता रहेको भन्दै उनका माग अविलम्ब पूरा गर्न र उनको जीवन रक्षाका लागि सरकारसँग माग गर्ने निर्णयसमेत गरिएको उल्लेख छ ।

बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेपाली काँग्रेस, राप्रपा संयुक्त, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, साझा पार्टी, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय नागरिक पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि पौडेललाई आज बिहान उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल ल्याइएको छ । उहाँको सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको छ । अस्पतालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनको अवस्था स्थिर तर जोखिमपूर्ण रहेको जनाएको छ । यसैबीच नेपाली काँग्रेस चितवनले उनका माग सम्बोधन गर्न दबाव दिँदै सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत आज दिउँसो भरतपुरको चौबिसकोठीमा एक घण्टा चक्काजाम गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ लाई जनपक्षीय बनाउनुपर्ने उनको माग छ । राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी २०२९ को विनियम संशोधन गर्न बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०७६ ले माडी जस्तो बहुउपेक्षित क्षेत्रलाई खासै सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा मानव अधिकारसहितको संरक्षणका लागि पुनःसंशोधन हुनुपर्ने, बाँदरझुला साथै अमिलियाको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व निवारणका लागि ठोसरुपमा वन र बस्तीबीच वैज्ञानिक संरचना बनाउनुपर्ने साथै उत्तरी सिमानामा पर्ने रिउ खोला कोरिडोरको निर्माण व्यवस्थित गरिनुपर्ने माग रहेका छन् ।

यस्तै लागत तथा उत्पादनका आधारमा बालीको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कसरादेखि वनकट्टा साथै बगहीदेखि बाँदरझुलासम्म बाटो पूर्णरुपमा स्तरोन्नति गरी चौबिसै घण्टा आवतजावतको व्यवस्था गरिनुपर्ने, माडी नगरपालिकालाई कृषि, पर्यटनको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न विशेष योजना ल्याइनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनमा पूर्णरुपमा स्थानीय निकायको अधिकार हुनुपर्ने मागहरु रहेका छन् । उनि यही फागुन ७ गतेदेखि आमरण अनशनमा रहेका छन् ।