आज अमेरिका-तालिवानबीच १८ वर्षपछि शान्ति सम्झौता हुँदै

१७ फागुन एजेन्सी । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ‘सार्क’को सदस्य अफगानिस्तानको दीर्घकालीन शान्तिका लागि शनिबार अमेरिका र तालिवान दोहामा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै छ । अमेरिकाले अफगानिस्तानमा तत्कालीन तालिवान सरकारविरुद्ध युद्ध थालेको १८ वर्ष चार महिनापछि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । सार्क अध्यक्षका रूपमा नेपालले शान्तिका लागि थालिएको कदमको स्वागत गरेको छ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै अफगानिस्तानको काबुलमा पनि अमेरिका र अफगान सरकारबीच संयुक्त घोषणा हुँदै छ । अमेरिका–तालिवान सम्झौताको दश दिनपछि अफगानिस्तान सरकार र तालिवानबीच संवाद सुरु हुनेछ । काबुलमा संयुक्त घोषणा सार्वजनिक गर्न अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्पर र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन ‘नेटो’ का महासचिव जिन्स स्लोटेनबर्ग शनिबारै काबुल पुग्दै छन् । उनीहरू र अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीबीच संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक हुनेछ ।

अमेरिका र नेटोले अफगानिस्तानको शान्तिका लागि सुरु हुने घरेलु शान्ति प्रक्रियामा सघाउने वचनबद्धता जनाउनेछन् । शान्ति सम्झौताका कारण अफगानी राष्ट्रपति असरफ घानीको शपथ ९ मार्चका लागि सरेको अफगानिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । शपथ शुक्रबारका लागि तय भएको थियो ।

तालिवानका १४ जना वार्ता टोली सदस्य र अफगानिस्तानको शान्तिका लागि अमेरिकाद्वारा नियुक्त विशेषदूत जालमेई खलिलजादबीच कतारमा भएको वार्तापछि २२ फेब्रुअरीमा सातदिने अस्थायी युद्धविराम भएको थियो । तालिवानका तर्फबाट कतारस्थित तालिवानको कार्यालयका उपप्रमुख मुल्लाह अब्दुल घानी बरादाले नेतृत्व गरेका छन् ।

शुक्रबार अपराह्नसम्म ३० देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि अमेरिका–तालिवान सम्झौता समारोहमा सहभागी हुन दोहा पुगेका छन् । अमेरिका र तालिवानबीच १० फागुनमा एकसाताका लागि युद्धविराम भएको थियो । सम्झौता समारोहमा सहभागी हुन भारतबाट विदेश सचिव हर्षवद्र्धन शृंगला र पाकिस्तानबाट परराष्ट्रमन्त्री शाह मोहम्मद कुरेसी दोहा पुगिसकेका छन् ।

सम्झौता समारोहमा सहभागी हुन अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानीका तर्फबाट ६ जना प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबार दोहा पुगेका छन् । अफगानिस्तान सरकारका प्रतिनिधि र तालिवान प्रतिनिधिबीच शनिबार नै प्रत्यक्ष संवाद हुनेछ । उनीहरूबीच अफगानिस्तानका विभिन्न जेलमा रहेका करिब पाँच हजार तालिवान कार्यकर्ता रिहाइका विषयमा छलफल हुनेछ ।