चीनमा जस्तै कोरोना संक्रमण नेपालमा आए के होला अवस्था ?

तुलसी बोहोरा

२३ फागुन, काठमाडौं । अहिले देशैभरी कोराना भाइरसको त्रासले ससाना बच्चा देखि वृद्धवृद्धासम्ममा आतंक छाएको छ । देशमा ठुला भौतिक निर्माणका काम बन्द भईसकेका छन् । काठमाडौं,पोखरा,लुम्बिनी, सौराहा लगायतका ठुल्ठुला पर्यटकीय क्षेत्रका होटलहरु बन्द हुदैछन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित भैसेकेको छ । सरकारले नै विद्यालय, कलेज, सभा समारोह, धार्मिक अनुष्ठान लगायतका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न आम नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ । नजिकिदै गरेको होली पर्व समेत नखेल्न प्रशासनले आग्रह गरिसकेको छ ।

चीनबाट शुरु भएको कोराना भाईरसको त्रास विश्वभरि छाएको छ । विश्वका ८४ देशमा कोराना फैलिएको तथ्याङक सार्वजनिक भैसकेपछि कोरानाको उद्गमस्थल चीन नेपालको उत्तरी सिमानासँग जोडिएको छ । जहाँ अहिलेको तथ्याङक हेर्दा मुत्यु हुनेको संख्या तीन हजार ३ सय ८६ पुगिसकेको छ भने संक्रमितको संख्या ९८ हजार ४ सय२४ पुगिसकेको छ ।

यता नेपालको पुर्व, पश्चिम र दक्षिण ३ दिशा सीमानामा रहेको छिमेकी भारत पनि कोरानाको संक्रमणमा परिसकेको तथ्याङकले देखाएको छ । अहिले भारतमा संक्रमितको संख्या करिब ३० पुगिसकेको छ । अब कोरानाले थिलोथिलो पारिसकेको चीन र प्रतिघण्टाको दरले संक्रमितको संख्या बढीरहेको भारतको बीचमा रहेको नेपाल के अब चोखो रहन सक्ला त ? यो सबैको जनचासोको विषय बनेको छ ।

यता नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथाम व्यवस्थापनको पाटो हेर्दा निकै दयनीय छ । बजारमा समान्य मास्क, ह्याण्ड स्यानिटाइजर लगायतका अत्यावश्यक औषधिहरु समेत पाउँन छोडिसकेको छ । काठमाडौं कै ,न्युरोड, सुन्धारा, रत्नपार्क, चाबहिल, ठमेल, क्षेत्रपाटी, मंगलबजार लगायतका पसल तथा सडकका किनारामा भएको पनि कालोबजारी तथा ठगी भईरहेको दृष्यहरु हामीले सहजै देख्न सक्छौ । सामान्य मास्कको पनि उत्पादन गर्न नसक्ने नेपालले कसरी यसको व्यवस्थापन गर्ला ? यस्तो अवस्थामा सरकारले जनतालाई फ्रि मास्क वितरण गर्नुपर्ने हैन र ? यदि नेपालमा कोरानाको संक्रमण चीनमा जस्तो देखियोे भने नेपालको अवस्था के होला ?

एकातर्फ देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुने देखिएको छ भने अर्कोतर्फ कोरानाको संक्रमण नेपाल पस्ने हो भने नेपालको अवस्था अनुमान समेत गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसकारण नेपालमा आउने खुल्ला सिमाना बन्द गरिनु पर्दछ । ठाउँ ठाँउमा क्वारेन्टाईन चेकपोष्टहरु स्थापना गरेर गम्भीर चेकजाँचका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।