उपमहानगरपालिकामा मापदण्ड मिचेर घर बनाउने क्रम निरन्तर, रोक्ने काम कहीँकतैबाट भएन

२७ फाल्गुण, काठमाडौं । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँग नगर क्षेत्रमा कति घर छन् ? कस्ता छन् ? जनसङ्ख्या कति छ ? ठ्याक्कै तथ्याङ्क छैन । वडा कार्यालयसँग रहेका वर्षौँ पुराना ‘रफ रेकर्ड’लाई आधार बनाएर उपमहानगरपालिकाले मागेको अवस्थामा काम चलाउ तथ्याङ्क दिने गरेको छ ।

नियमबमोजिम बनेका घरको सङ्ख्या कम छ । मापदण्ड मिचेर घर बनाउने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । तर यसलाई रोक्ने काम कहीँकतैबाट भएको छैन । यसले उपमहानगरवासीको जीवन दुर्घटनाको जोखिम उच्च बनाएको छ । उसले आफ्नै नगरमा रहेका घरबाट करसमेत उठाउन सकिरहेको छैन ।

वेबसाइटमा फेला परेको तथ्याङ्कअनुसार २३ वडाको कूल क्षेत्रफल क्षेत्रफल ८५ दशमलव ९४ वर्गकिलोमिटर छ । उपमहानगरपालिका पूर्वमा डुडुवा, पश्चिममा जानकी, उत्तरमा सम्शेरगञ्ज, कोहलपुर नगरपालिका र गनापुर र दक्षिणमा हिरमिनिया र मित्रराष्ट्र भारतको सीमासँग जोडिएको छ । नगरको पुरानो रेकर्डअनुसार कूल जनसङ्ख्या एक लाख ३८ हजार ९५१ छ ।

यो सङ्ख्या बढेर झण्डै दुई लाख पुगिसकेको अनुमान छ । तर यो तथ्याङ्क अहिले अद्यावधिक गर्न उसले चासो देखाएको छैन । तीव्र शहरीकरणसँगै वर्षेनी करिब पाँच हजारले घरधुरी सङ्ख्या बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । विसं २०६८ को जनगणनाबाहेक नगर आफैँले नगरभित्रको तथ्याङ्क निकाल्न सकेको छैन । घरबहाल कर उठाउन हम्मे हम्मे बनिरहेको छ ।

घर र जनसङ्ख्याको यकिन तथ्याङ्क नै नराख्ने नगरले के आधारमा उनीहरुलाई सेवा देला ? कसरी विकास गर्ला ? घरैघरले ढाकेको नेपालगञ्जमा कति घर होलान् ? कति मान्छे बस्छन् होला ? यो प्रश्नको जवाफ पाउन करिब मुस्किल रहेको बताउछन् नेपालगञ्ज–१९ का प्रदीपकुमार शर्मा । उनले भने, “यसको रेकर्ड कसैसँग छैन, रेकर्ड राख्नुपर्ने उपमहानगरपालिकाले हो, तर राखेको छैन ।”

नेपालगञ्ज–४ का श्याम रावतका अनुसार घर थपिइरहेका छन्, जनसङ्ख्या बढिरहेको छ । तर उपमहानगर बेमतलबी भएर बसिरहेको छ । घर, जनसङ्ख्या थाहा नपाउनु यो कुन हदसम्मको लापरवाही हो ? स्थानीय सरकार बनेको दुई वर्ष बित्यो तर, अझै आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या र घर थाहा नपाउनेले विकास कसरी गरिरहेका होलान् ? आम जानकारमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित बनाएर करको दायरामा ल्याउन र घर नम्बर वितरण गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय महासचिव कुमार कार्कीले सरकारले लिएको स्मार्टसिटीको लक्ष्य पूरा गर्न र आफनो क्षेत्रको जनसङ्ख्या विवरण यकिन राख्न शहर व्यवस्थित बनाउन पनि घर नम्बर वितरण आवश्यक देखिएको बताए ।

यस प्रणालीमा उपमहानगरपालिकाका मुख्य सडकमा कोडिङ गरिनुपर्छ । कोडिङपछि ती सडकको एउटा भगामा प्रवेशविन्दु र अन्तिम विन्दु लिइने गरिन्छ । प्रवेश विन्दुबाट प्रत्येक घरको मूलढोकासम्मको दूरी मिटरमा नापिएको नम्बर नै उक्त घरको नम्बर मानिने कार्की बताउछन् । उपमहानगरपालिकालाई आधुनिक प्रविधिको शहरी नक्सामा लैजानेबारे उपमहानगरपालिका मौन छ ।

उपमहनागरपालिकामा रहेका कुनै पनि घरको नम्बरिङ नगरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेल बताउछन् । उनका अनुसार उपमहानगरका घरलाई अब मेट्रिक प्रणालीमा लिएर घर नम्बर गर्न आवश्यक छ । तर उपमहानगरपालिकाले यो काम अघि बढाउन चासो देखाएको छैन । उपमहानगरपालिकाको भौगोलिक सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्दै जीआइएसका आधारमा घर नम्बरिङ गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

विवरणलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत अध्यावधिक गर्दै घरमा नम्बर टाँसेको अवस्थामा कुन घर कुन रोडको कति नम्बरमा पर्छ भन्ने सहजै जानकारी हुनेछ । डिजिटल नम्बरिङपछि बारूणयन्त्र, एम्बुलेन्स, सुरक्षा व्यवस्थापनका काममा सहज हुने र पाहुनाले समेत गुगलम्यापबाट घर पत्ता लगाउन सक्ने गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीको विकास गर्न सबै स्थानीय तहले आवश्यक पहल लिनुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।