१५ घरधुरी बाढीपीडितलाई शिविर खाली गराउन प्रशासनकाे निर्देशन
नेपालबहस संवाददाता
फागुन २८, २०७६ बुधबार १९:८:२६
२८ फागुन, सुर्खेत । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक जग्गामा आश्रय लिइरहेका बाढीपीडितलाई शिविर खाली गराउन निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत प्रशासनले वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा बस्दै आएका १५ घरधुरी बाढीपीडितलाई उक्त स्थान छाड्न निर्देशन दिएको हो ।
विसं २०७१ मा इत्राम, नेवारेखोलाको बाढीबाट विस्थापित बनेका यहाँ बस्दै आएका थिए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले विस्थापितका नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढेको बताएका छन् । सरकारी जग्गा अनधिकृतरूपमा सधैँभरि व्यक्तिले भोगचलन गर्न नपाउने उनको भनाइ छ ।
विस्थापित रामकुमारी खत्रीले आफूहरुसँग घरवास, जग्गा/जमिन नहुँदा सरकारी जग्गामा आश्रय लिन बाध्य भएको बताएका छन् । प्रशासनले एकाएक टहरा खाली गर्न निर्देशन दिएपछि विस्थापितहरु आक्रोशित भएका छन् ।
“सरकारले घरवास बनाइदिनुको साटो उल्टै त्रिपालको सहारामा बसेकालाई लखेट्दैछ, यसबाट हामी चिन्तित बनेका छौँ”, उनले भने, “घरबारविहीन भएका बेला प्रशासनले यहाँ ल्याएर राख्यो, अहिले स्थायी बसोबासको टुङ्गो नलाग्दै लखेट्न थालियो ।” प्रदेश सरकारले जग्गाधनी पुर्जाका आधारमा विस्थापितलाई आवास निर्माणमा बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपचीनको सिमाना जोडिएको कोरला नाका पूर्वाधारको पर्खाइमा
जेठ १३, २०८१ आइतबार
तमोर–मेवा जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु
जेठ ११, २०८१ शुक्रबार
गण्डकीमा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि १३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित
जेठ १०, २०८१ बिहिबार
के हो गृहमन्त्री लामिछानेको महिनावारी फण्डा ?
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
सशस्त्रमा आईजीपी अर्याल विरुद्ध मोर्चाबन्दी !
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १६, २०८१ बुधबार
सशस्त्रमा आईजीपी अर्याल विरुद्ध मोर्चाबन्दी !
जेठ १६, २०८१ बुधबार
झापामा हुरीबतासले करोडौँको क्षति, विद्युत् आपूर्ति बन्द
जेठ १६, २०८१ बुधबार
इजरायलको राफाह आक्रमणपछि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठक बोलाइयो
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
इमेलबाट पठाइएका निवेदनको दर्ता नं दिन सूचना आयोगको निर्देशन
जेठ १६, २०८१ बुधबार
पर्यटन राजधानी पोखराः अनुशासन र नैतिकताको शहर
जेठ १६, २०८१ बुधबार
कोशी प्रदेशको एक अर्ब ३१ करोड बेरुजु
जेठ १६, २०८१ बुधबार
काठमाडौंसंग ललितपुर पराजित
जेठ १६, २०८१ बुधबार
दुई मन्त्रीसहित गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले लिए शपथ
जेठ १६, २०८१ बुधबार