वाग्मती सीमित : फोहर फाल्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने अधिकारसमेत छैन

२ चैत, काठमाडौं । नाममै अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति राखिएको सरकारी निकायलाई अधिकार भने केही नदिइएको कार्यकारी अध्यक्ष र आयोजना प्रमुखको गुनासो छ ।

समिति स्थापना भएको २५ वर्ष पूरा भई २६ वर्ष प्रवेश गर्न लागे पनि गठन आदेशकै भरमा काम चलाउनुपर्दा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतले स्वीकार गरे । समितिले आयोजना गरेको समीक्षा गोष्ठीका अवसरमा उनले शहरी विकासमन्त्री र सचिवलाई पटकपटक भन्दा पनि समितिको विधेयकको तयार हुन नसकेको गुनासो गरे । “कार्यालयको नाम अधिकारसम्पन्न वाग्मती छ, तर अधिकार भने नदीमा फोहर फाल्नेलाई कुनै कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने अधिकारसमेत दिइएको छैन, समितिको ऐन नबन्दा कर्मचारीको वृत्तिविकासको कामसमेत हुनसकेको छैन”, उनले भने ।

आयोजना प्रमुख लीलाप्रसाद ढकालले समितिसँग अधिकार नभएकैले सुकुम्वासीका नाममा नदीको किनार अतिक्रमण गरी बसेकालाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेके बताए । “नदी किनारमा सुकुम्वासी थुपारेर वाग्मती कहिल्यै सफा हुँदैन, वास्तविक सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको छ, सुकुम्वासीका नाममा नदी किनारमा टहरा बनाई भाडामा लगाउनेकोे सङ्ख्या धेरै छ, यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन मोबाइल एप्स बनाएर ट्रयाकिङ गरिँदैछ”, उनले भने ।

इचङ्गुनारायणमा निर्माण भएको आवासमा समेत सुकुम्वासी नगएर नदी किनार कब्जामै लिइरहँदा वाग्मती सौन्यर्यकरण, करिडोर निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासका काममा अवरोध भइरहेको समितिले जनाएको छ । समितिले केही दिनमै नदी किनारका सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।