३० वर्षे सेवाहदको मारमा सशस्त्र प्रहरी सेवा

२ चैत्र, काठमाडौं । शान्तिसुरक्षा, तस्करी नियन्त्रण र मुलुकको सीमा रक्षामा सक्रिय सशस्त्र प्रहरी बलमा बेलाबेला राजनीतिक छायाँ पर्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव अनुभूत गर्न थालिएको छ । खासगरी सशस्त्र प्रहरी बलमा रहेका अधिकृतहरुको मनोबल खस्कने गरी राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेप र वृत्ति विकासका क्षेत्रमा गरिने भेदभावले ठूलो प्रभाव पार्न थालेको हो ।

अनिवार्य अवकाशका लागि ३० वर्षे सेवा हद कायम राखिंदा कतिपय क्षमतावान अधिकृत निराश भएर फर्कनु पर्ने बाध्यता छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सशस्त्र प्रहरीको पछिललो कामकारवाही र परिणामले समेत देखाउने गर्छ । गतवर्ष मात्र सशस्त्र प्रहरीको एआईजीबाट जबरजस्त सेवानिवृत्त भएका जानकीराज भट्टराई र सुबोधकुमार अधिकारी लगायतको पीडा कम मार्मिक छैन ।

सरकारले एआईजीको दरबन्दी कटौती गर्दा भट्टराई र अधिकारीसहितका पाँचजना होनहार अफिसरले समय नै नपुगी घर फर्कनु प¥यो । ५२ – ५५ वर्षको उमेरमा धेरै दक्षता, क्षमता र अनुभवले खारिएका प्रहरी अधिकृतले आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्न नै पाएनन् । यो हाम्रो लागि ठूलो बिडम्बना हो – पूर्वएआईजी भट्टराईले नेपालबहस डटकमसँग भने ।

३० वर्षे सेवा हद राख्ने–नराख्ने बारे विगतदेखि नै धेरै चलखेल भए । तर यो विषयलाई केवल व्यक्तिगत फाइदा र घाटासँग मात्रै जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिले गलत अभ्यास भइरहेको छ – अर्का एकजना बहालबाला डीआईजीले भने । एसएसपी भन्दा माथिका अफिसरहरु ३० वर्षे हटाउनु पर्छ भन्दै लबिङ गर्ने बाँकी हटाउनु हुँदैन भन्ने । मूल समस्या नै यही भएको छ । साथै प्रहरीलाई राजनीतिको एउटा गोटीका रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइनु पनि बिडम्बनापूर्ण भएको छ – उनले भने ।

३० वर्षे सेवा हदलाई न्यायिक ढंगले हेर्दा मात्र सही निकास आउन सक्ने उनको भनाई छ । उनी भन्छन् – यही अवस्था रहने हो भने अब धेरैको रोजाई प्रहरी अधिकृत हुने छैन । किनभने हाम्रो सांगठनिक ढाँचा पिरामिड शैलीको छ, निजामतीमा भने धेरै अवसर छ । सँगै शाखा अधिकृत भएको साथीले कुनै न कुनै मन्त्रालयको सचिव हुने संभावना प्रबल रहने तर प्रहरीको साथी भने एसपी वा एसएसपीबाटै घर जानुपर्ने अवस्था न्यायिक हुन सक्दैन – ती डीआईजीले भने ।

हाल चलिरहेको क्रम भंग भएन भने कमाण्डको श्रृंखला नै भत्कने उनको तर्क छ । उनी भन्छन् – ३० वर्षे सेवा हदले एकैपटक ठूलो लट अवकाश हुन्छन्, जसको प्रभाव संगठनको क्रमलाई नै पर्न जान्छ । लामो अनुभवले खारिएको व्यक्ति अवकाश हुने तर छोटो अनुभव भएकोले चाहिं संगठनको नेतृत्व गर्न पाउने ? यो त कुनै पनि दृष्टिले न्यायसंगत हुन सक्दैन – ती डीआईजीले भने ।

हुन पनि सशस्त्र र जनपदमा यस्तै अवस्था छ । ३० वर्षे सेवा हदका कारण महानिरीक्षक र उनका व्याची एकैपटक सेवानिवृत्त हुने अनि धेरै तलका अफिसर चाहिं चीफ हुने परम्परा नै बसिसकेको छ । हाल सशस्त्र प्रहरीमा एसएसपीदेखि आईजीपीसम्मको दर्जामा कुल ४५ जनाको दरबन्दी छ ।

सेना र जनपदबाट ल्याएर निर्माण गरिएको यो संगठनमा रहेका अधिकृतबाटै सबै पदमा एकैचोटी पदोन्नती गर्नुपर्दा कमाण्डको श्रृंखला नै टुट्ने अवस्था आईसकेको छ । जसले गर्दा भोलि एसपीबाट एकैचोटी आईजीपीमा सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले ३० वर्षे सेवा हद अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण छ – उनी भन्छन् ।

कार्यसम्पादन र निर्णय क्षमता कमजोर
३० वर्षे सेवाहदले गर्दा उपल्लो तहका अनुभवी अफिसर रिटायर्ड हुने अवस्था आउँछ । त्यो ठाउँमा पुग्न बीचको तहमा अफिसर नै नहुने अवस्था रहन्छ । जसले गर्दा एसएसपी वा डीआईजीबाट एकैपटक आईजीपीमा बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्छ । नेपाल प्रहरीको हकमा ४ पटक यस्तो अवस्था आईसकेको छ । यसबाट नेतृत्व तहमा पुग्नेको कार्य सम्पादन र निर्णय क्षमता नै कमजोर हुने प्रबल संभावना रहन्छ । जस्तो एसएसपीबाट एकैपटक आईजीपीमा बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा उसले डीआईजी र एआईजीको अनुभव नै गर्न पाउँदैन । त्यसले उसको कार्यसम्पादन र निर्णय क्षमता नै कमजोर हुनसक्छ । त्यसैले पनि ३० वर्षे सेवाहद गलत छ – नाम बताउन नचाहने ती अधिकृतले भने ।

वृत्ति विकासमा तगारो
०५९ सालमा गठन भएको सशस्त्र प्रहरीमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबाट एकतह बढुवा गरी ल्याइएको थियो । त्यहाँ समायोजन हुने जनपद र सेनाका जवानदेखि अधिकृत तहसम्मले त्यो सुविधा पाएका थिए । त्यसैले शुरुका दिनमा सशस्त्र प्रहरीप्रतिको आकर्षण देखियो । धेरै सेना र जनपदका अधिकृत गए । तर केही समयपछि भने यो संगठनमा वृत्ति विकास ठप्पै रोकियो । सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु र संगठनभित्रकै नेतृत्वमा समेट्न सक्ने क्षमताको अभावका कारण अब अवस्था पुरानो जस्तो छैन ।

अहिले पनि ०६२ सालमा इन्सपेक्टरमा भर्ना भएका अफिसर सोही पदमा बस्न बाध्य पारिएका छन् । त्यो भन्दा पीडा के होला ? १२ वर्षसम्म बढुवा हुन नसकी रहेका इन्सपेक्टरको संख्या अहिले पनि एक सय ८५ रहेको छ । ३० वर्षे सेवा हदको व्यवस्था रहँदा ती मध्ये अधिकांश डिएसपी भन्दा माथि पुग्न सक्नेवाला छैनन् । यो भन्दा ठूलो अन्याय अरु के हुन्छ ?

अनावश्यक व्ययभार
३० वर्षे सेवा अवधिले गर्दा एकैपटक धेरै अफिसर रिटायर्ड हुन्छन् । जसले गर्दा अनुभवी जनशक्ति बाहिरिन्छ, तर उनीहरुलाई राज्यले पेन्सन लगायतका सेवा सुविधा भने उपलव्ध गराइरहनु पर्छ । साथै नयाँ जनशक्ति भर्नादेखि प्रशिक्षण दिंदा राज्यलाई थप व्ययभार परिरहेको छ । एक अध्ययन अनुसार राज्यले एउटा इन्सपेक्टर तहको जनशक्ति तयार गर्दा लगभग ५० लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्नु पर्छ । तर पुराना जनशक्तिलाई थप पाँच वर्ष काममा लगाउन सकियो भने राज्यलाई अर्बाै खर्बाैं रुपैयाँ फाइदा पुग्न सक्थ्यो ।