खानेपानी र ढल विधेयक छुट्टै बनाउन सांसदको माग

३ चैत, काठमाडौं । खानेपानी र ढलको पाइपसँगसँगै नराख्न एवं विधेयक समेत फरक बनाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुले खानेपानी र ढलको पाइप सँगसँगै राख्दा ढल खानेपानीमा मिसिएका उदाहरणलाई विधेयक मस्यौदा गर्दा स्मरण गरिनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

बैठकमा सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले ढलसँग मलमूत्र पनि जोडिने भएकाले खानेपानी र ढललाई एकै ठाउँमा राखे राजधानीका काठ क्षेत्रमा बस्ती बढ्दै जाँदा थप समस्या हुने भएकाले अहिल्यै सचेत हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्य शहरी क्षेत्रमा खानेपानी र ढलसँगै हुँदा आइपरेका समस्या विधेयकमै समाधान गरिनुपर्ने सांसदहरुको भनाइ थियो ।

“खानेपानी विधेयकमै ढल व्यवस्थापनको विषय राखिनुहुँदैन, यसका लागि अर्को छुट्टै विधेयक ल्याइनु जरुरी छ, एउटै विधेयकमा दुवै विषय समेट्दा खानेपानीमा ढल मिसाउन दिए जस्तो सन्देश जान्छ”, उनले भने ।

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले टोल सुधार समिति, सडक उपभोक्ता समिति जस्ता वैधानिक हैसियत नभएका निकायले ढल विच्छ्याउदा खानेपानीका पाइप भए नभएको कुरालाई बेवास्ता गर्ने गरेको बताएका छन् । “व्यक्तिले घर निर्माणका लागि वडाबाट अनुमति लिनुअघि नै सडक, खानेपानी र ढलको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ, स्थानीय तहलाई यस किसिमले काम गर्न निर्देशित गरिनुपर्छ”, उनले भने ।

सांसद गणेशकुमार पहाडीले खानेपानी विधेयकमा औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यकपर्ने अप्रशोधित पानीको व्यवस्था गरिन नहुने बताएका छन् । यो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै कम गुणस्तरको पानी खानेपानी हो भन्दै बिक्री वितरण हुनसक्ने भएकाले कानून निर्माणकै चरणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद रामबहादुर विष्टले पानी नै नआउने राजधानीलगायत शहरी क्षेत्रमा गुणस्तरीय पानीको मापन कसले गर्ने भन्ने नै अस्पष्ट रहेकाले विधेयकमा स्पष्ट गरिनुपर्ने सुनाएका छन् । जलस्रोतको दोस्रो धनी देशको सरकारले जनतालाई स्वच्छ पानीको व्यवस्था गर्न नसक्नु दुःखद् भएको उनको गुनासो थियो ।

सांसद जीपछिरिङ लामाले खानेपानीका लागि निवेदन दिएको १५ दिनमा धारा जडान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । सांसद टोपबहादुर रायमाझीले आफूले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा १५ दिनदेखि खानेपानीका लागि धाइरहे पनि काम हुन नसकेकाले कर्मकाण्डी पारामा काम भइरहेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

सांसद अनिलकुमार झाले विधेयकमा तोकिए बमोजिम हुने भनेर धेरै विषय लेखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै ऐन बनेको तीन महिनाभित्र त्यसलाई स्पष्ट पार्न नियमावली बन्नुपर्ने माग गरे । बैठकमा सांसदहरु केदार सिग्देल, आशाकुमारी विक लगायतले पानीको मुहान संरक्षण, मुहानमाथिको बस्ती व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले पहिले खानेपानीको नियमन जलस्रोत ऐनले नै गर्दै आएकामा आवश्यकता महसुस भएर विधेयक बनेजस्तै भविष्यमा ढल व्यवस्थापनका लागि पनि छुट्टै कानून बनाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विधेयकमा खानेपानी र ढलको विषय मिसिए पनि स्थलगत रुपमा खानेपानीमा ढल नमिसाइएको उनको भनाइ छ । समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विधेयकको दफा २४ सम्मको छलफल सकिएको जानकारी दिदै मङ्गलबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।