कृषि, वन कार्यक्रमको नाममा नेटवर्किङ धन्दा, कृषकको पैसा झ्वाम् !

♦ प्रकाश परिष्कार

६ चैत्र, मन्थली । रामेछाप र मन्थली नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर संचालन भइरहेको कृषि वन कार्यक्रमले धेरै कृषकहरुलाई निराश बनाएको छ । रामेछाप र मन्थली नगरपालिका भित्रका प्राय सबै वडाहरुमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर संचालन भईरहेको परियोजनाले न त नगरपालिकाभित्र कुनै आधिकारिक अनुमति नै लिएको छ न त अनुज्ञा नै ।

रामेछाप नगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरराज दाहालले रामेछाप नगरपालिकाभित्र कृषि वन कार्यक्रम नामक परियोजना संचालनका लागि अनुमति दिएको भएतापनि नगरक्षेत्र भित्रको गैरसरकारी संस्थाको गतिविधि तथा नियमन गर्ने निकाय स्वरुप उपप्रमुखलाई समेत थाहै नदिई सो अनुज्ञा लिएको स्वयं उपप्रमुख बताउँछिन् । ‘कृषि वन कार्यक्रमले रामेछाप नगरपालिकाभित्र के कस्तो अनुमति लिएर काम गरिरहेको छ ? भन्ने जिज्ञासामा रामेछाप नगरपालिकाकी उपप्रमुख सिर्जना खड्का भन्छिन्, ‘यो संस्थाको कुनैपनि आधिकारिकता नगरपालिकासँग आएको छैन । पहिलाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यस संस्थालाई अनुमति दिनुभएको भन्ने जानकारीसम्म प्राप्त भएको छ । बाँकी कुरा मलाई थाहा छैन । मेरो अन्डरमा नगरभित्रका गैरसरकारी संस्थाहरु हुने भएतापनि यो संस्थाको बारेमा मैले कुनै लिगल जानकारी पाएको छैन । यो संस्थाले गाउँगाउँमा कृषकहरुलाई ठगी गरिरहेको छ भन्ने विभिन्न व्यक्तिहरुबाट मौखिक गुनासो आउन थालेपछि पटकपटक यो संस्थालाई आफ्नो कागजपत्र लिएर कार्यलयमा आउनू भन्दा पनि कोही व्यक्ति सम्पर्कमा आएको छैन । अब यो संस्थाको वास्तविकता बुझी कानुनी बाटोमा जानुपर्ने देखिएको छ ।’

रामेछाप नगरपालिका जस्तै मन्थली नगरपालिकाभित्र पनि यो संस्थाले काम गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र कुनै गैरसरकारी संस्थाले काम गरिरहेता पनि मन्थली नगरपालिकालाई पनि सो संस्थाको बारेमा कुनै अत्तोपत्तो नभएको जानकारी नगरप्रमुख रमेशकुमार बस्नेत बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘म यो संस्थाको बारेमा अनविज्ञ छु । वातावरण संरक्षण परियोजना मात्रै मन्थली नगरपालिकासँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको संस्था हो । नत्र भने कृषि, वन सँग सम्बन्ध राखी हाल कुनै कार्यक्रम लिएर आएको संस्था अरु मेरो जानकारीमा छैनन् ।’

कृषक ठगीको गजबको पाटो

(तस्वीर : कृषक ठगीका लागि कार्यालयमा झुण्ड्याइएका विभिन्न तस्वीरहरु । मालश्री ब्यूरो)

स्थानीय सरकारको गठन भइसकेपछि गाउँगाउँमा कृषि क्षेत्रमा निकै मोटो रकम खर्च भईरहेको छ । त्यसको उपादेयता कति हदसम्म छ, त्यो त भोलिका दिनले समीक्षा गर्ला । तर पनि कृषकहरुलाई विभिन्न अनुदान तथा सहयोग गर्ने धेरै निकायहरु स्थानीय क्षेत्रमा संचालनमा छन् । यता यो संस्थाले भने कृषकहरुलाई अनुदान दिनुको साटो उल्टो रकम असुलेर बिल्लीबाठ बनाएको पाइएको छ ।

हरेक नगरका वडाहरुमा एक-एक जना सामाजिक परिचालकहरु खटाएर १० जनाको समूह बनाउँदै समूहमा विभिन्न सपना बाँड्न लगाएर प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म असुलेको हो । यसमा प्रत्येक समूहमा कृषकहरुलाई भेला गर्दै विभिन्न सिजनल कृषि बिऊ, बिजन, कृषि औजार लगायतका सामग्री दिन्छु भनेर सो करम असुल्न लगाइएको र कतिपय २ हजार रुपैयाँ तिर्ने कृषकदेखि ५ सय रुपैयाँ तिर्ने हरेक कृषकहरुले आफ्नो लगानीवापतको मूल्य २ हजारबाट ७ वटा मलेसियन सालको बिरुवा र पौष महिनामा एक-एक पोका प्याजको बिऊ पाएको एक सामाजिक परिचालकले जानकारी दिएका छन् ।

गत २०७५ चैत्रदेखि संचालनमा आएको सो परियोजनाको केन्द्रीय कार्यालय सिनामंगल, काठमाडौंमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । तर आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय सिनामंगलको कुन ठाउँमा रहेको छ ? भन्ने कुरा हाल कृृषि वन कार्यक्रमको रामेछाप शाखा प्रमुखको रुपमा रहेका सरोज लामालाई समेत थाहा छैन ।

असुलेको रकम हातहातै, बैंकमार्फत गएन
कृषि वन कार्यक्रमले कृषक समृद्धिको लागि भन्दै असुलेको ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्मको रकम सामाजिक परिचालकहरुले कुनैपनि बंैक खातामा जम्मा नगरी हातहातै बुझाएको जनाएका छन् भने बुझेको रकम पनि यस कार्यक्रमले बैंक खातामार्फत खुलाएको छैन । यस्तो जानकारी पाएपछि ‘यत्रो परियोजना संचालन गरिसकेपछि पनि बैंक खाता किन नखोल्नु भएको ?’ भन्ने मालश्रीको जिज्ञासामा शाखा प्रमुख लामा भन्छन्, ‘हामीलाई केन्द्रले नै बैंक खाता खोल्न अनुमति दिएको छैन । केन्द्रले चिठी नपठाई हामीले यहाँ कुनै बंैकमा पनि खाता संचालन गर्न मिल्दैन ।’

लामाको यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण कुराले कृषकहरुबाट असुलेको यस किसिमको रकमको दुरुपयोग हुनसक्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । करिब १ वर्ष अघिदेखि रामेछाप जिल्लामा संचालनमा आएको परियोजनाको बैंक खाता समेत नहुनुलाई निकै शंकास्पद रुपमा लिन सकिने ठाउँहरु छन् ।

सामाजिक परिचालकहरु गाउँ जान सक्दैनन्
यस कार्यक्रमका लागि छनोट भएका सामाजिक परिचालकहरु गाउँ फर्कन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गाउँमा गएर २ सय जनासम्मको समूह बनाएर पैसा असुल गरिसकेकी एकजना सामाजिक परिचालकले भनिन्, ‘अब म गाउँ फर्कन सक्ने अवस्था छैन । मेरो अफिसले कृषकहरुलाई जुन सपना बाँड्न लगाएको थियो, सो अनुसार कृषकलाई दिने भनेको न बिऊ दिन सक्यो, न त अन्य कुनै कृषि सामग्री नै । अहिले गाउँबाट फोन आको आयै छ । फोन उठाउँन नपाउँदै ‘आफ्नो बिहे खर्च उठाइस् होला नि हैन ?’ भनेर प्रश्न तेर्सिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा न संस्थाले कुनै रेस्पोन्स दिएको छ, न त हामीले नै केही गर्न सकिने अवस्था छ ।’

कार्यक्रमको ढाँचा, नेटवर्किङ्ग बिजनेश जस्तै
कृषि वन कार्यक्रमको कार्यशैली जस्तै झण्डै हिजोका हर्बो, युनिटी लगायतका गैरकानुनी नेटवर्क बिजनेश जस्तै देखिएको छ । सामाजिक परिचालकहरु छनोट गर्ने समयमा प्रति परिचालक १० हजार रुपैयाँ मासिक तलब दिने भनिएता पनि मासिक १० हजार तलब कसैले पनि पाएका छैनन् । गाउँमा गएर कृषकहरुलाई झुटो सपना देखाएर ल्याएको प्रतिसदस्य ५ सय रुपैयाँ रकमबाट १ सय २५ रुपैयाँका दरले सामाजिक परिचालकहरुलाई दिएएको छ । एक परिचालकले २ सय जना सदस्य अर्थात् २० समूह बनाएपछि मासिक १७ हजार रुपैयाँ दिने, संस्थामा इनडोर काम दिने र अफिस पोशाक समेत दिने भनि मौखिक सहमति गरिएको अवस्थामा न कोही इनडोर स्टाफ बन्न सके, न त कसैले अफिस पोशाक नै पाए ।

नियुक्ति पत्रको समेत आधिकारिक व्यवस्था नगरी गाउँमा कृषकहरुलाई भ्रममा पारी रकम असुल्न पाठाएको उक्त संस्थाले आफ्नो कानुनी प्रावधान समेत कार्यरत क्षेत्रमा पु¥याएको छैन । यस्तो गतिविधिलाई नियाल्दा कृषि, वन कार्यक्रको गतिविधि निकै शंकास्पद देखिएको छ । हाल रामेछापका २ वटा नगरपालिकामा कार्यक्षेत्र बनाएको संस्थाको कार्यालय, बसपार्कमा रहेको छ ।