राहत र सहयोगका कार्यक्रमहरु वडाध्यक्ष र वडा समितिको नेतृत्वमा मात्रै गरिने

१६, चैत, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कोभिड–१९ सङ्क्रमण, नियन्त्रण तथा रोकथामसँगै प्रभावितलाई राहत र सहयोगका कार्यक्रम वडाध्यक्ष र वडा समितिको नेतृत्वमा मात्रै गरिने जनाएको छ ।

शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आयोजना गरेको भाइरस सङ्क्रमण व्यवस्थापन नियन्त्रण, राहत तथा सहयोगका लागि एकीकृत र समन्वयात्मक योजना विषयक छलफलमा मेयर शाक्यले यस्तो बताएका छन् । सोही अवसरमा शाक्यले शहरमा भएका कोही पनि भोकै नपरुन् भनेर हामीले वडामार्फत बेरोजगारको तथ्याङ्क छिटोभन्दा छिटो ल्याउन पनि निर्देशन गरेका छन् ।

“हामी कसैलाई पनि भोकै हुन दिँदैनौँ”, उनले भने, “कोरोना सङ्क्रमण, रोकथाम, राहत तथा सहयोग वितरणका कार्यक्रम सबै वडाध्यक्ष र वडा समितिको नेतृत्वमा एउटै ढोकाबाट मात्र गर्ने यो नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो ।” महानगरका प्रमुख शाक्यसँगै जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल र सुरक्षा अधिकारीसहितको छलफलमा प्रमुख शाक्यले क्वारेन्टाइनको भौतिक पूर्वाधार महानगरले तयार पार्ने बताउँदै आफूसँग पर्याप्त स्वास्थ्य जनशक्ति नभएकाले सङ्घ सरकारसँग जनशक्ति उपलब्ध गराउन आग्रह पनि गरेका छन् ।

छलफलमा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले कोरोनाको सन्त्रास कम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका बीचमा साझा कार्यक्रम आवश्यक पर्ने बताएका छन् । “जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहयोगका लागि सङ्घसंस्था आएका थिए । हामी उनीहरुलाई वडा कार्यालयसँग समन्वय गराइदिन्छौँ । वडाको एउटै ढोकाबाट यसको वितरण प्रणाली स्थापना गरौँ”, दाहालले भने ।

यसअघि नै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन कामपाले ३२ वटै वडालाई परिपत्र गरिसकेको छ । परिपत्रमा वडाबाट सम्पादन हुँदै आएको फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी आफ्नो वडा क्षेत्रमा रहेका खाद्य पदार्थको पसल नियमितरूपमा सञ्चालन गर्ने÷गराउने र सकेसम्म घरघरमै सामान आपूर्ति गर्ने कार्यक्रमा प्रहरीसमेतको सहयोग लिई सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी परिपत्रमा आफ्नो वडाअन्तर्गत दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी गर्ने तथा सडकमा बस्ने घरबारविहीन मानिसलाई लक्षित गरी कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि वडामा जम्मा भएको रकमबाट खर्च व्यहोर्ने गरी आवश्यक राहत सहयोग उपलब्ध गराउने, वडामा अतिविपन्न र छ महिनादेखि वडा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका श्रमिक कामदारको विवरण सङ्कलन गरी कामपा प्रशासन विभागमा बुझाउने पनि उल्लेख छ ।