कात्रोमा समेत ¥याल चुहाउने ओली सरकारका मन्त्री

१७ चैत्र, काठमाडौं । “वसुधैब कुटुम्बकम्” अर्थात सम्पूर्ण विश्व ब्रम्हाण्ड नै एक हो । कोरोना नामको भाइरसले यतिबेला संसारै छोपिसकेको छ । दैनिक हजारौंको संख्यामा मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन्, यही भाइरसको संक्रमणले गर्दा । एकथरि मानिस अब भूगोलको पाबन्दीले मानव जातिको अस्तित्वलाई रोक्न नसक्ने धारणा राख्न थालिसके ।

नेपालसमेत कोरोना भाइरसको चेपेटाबाट जोगिन सकेन । पाँचै जनामा भएपनि संक्रमण फेला परिसकेको छ । अझै कतिलाई भाइरसले आक्रमण गरेको छ भनेर पत्ता नलागेको अवस्था कायमै छ । किनभने धेरै मानिसको परीक्षण नै भएको छैन । परीक्षण गर्ने सामग्री नै नहुँदा संक्रमण कुन हदमा फैलिएको छ, त्यो जानकारी नै भएको छैन ।

ठीक यही अवसरको खोजीमा थियो नेपालको सरकारी संयन्त्र । किनभने भ्रष्टाचार गर्न सही बेलाको खोजीमा रहेका भ्रष्ट सोच भएका स्वास्थ्यमन्त्री, सचिव र सिंगो सरकारले कोरोना स्वास्थ्य परीक्षणका लागि चीनबाट सामान किन्दा अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेको खुलासा भएको छ । यसबाट ओली सरकार कात्रो खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गर्न अभिशप्त छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । चीनको बुहान शहरमा यो भाइरस डिसेम्बर ३१ , २०१९ मै पत्ता लागेको हो । त्यसको केही समयपछि नै यो भाइरस नेपाल प्रवेश गरिसकेको थियो । जनवरी २४, २०२० मा बुहानबाट नेपाल आएका एक विद्यार्थीमा यो भाइरस फेला परेको थियो ।

सरकारले देशमा कोरोनाको पहिलो केस पत्ता लाग्नेवित्तिकै उचित प्रवन्ध गर्नुको बदला भ्रष्टाचार गर्ने मौका र दाउ पर्खेर बसेको रहेछ । कोरोनाका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न कुनै पहल गरिएन यो अवधिमा । जब एकदमै अफ्ठेरो अवस्था निर्माण भयो तब मात्र स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकृया अगाडि बढाइएको हो ।

समयमै पहिचान भएकाले उनको उपचार भयो र सञ्चो भएको छ । त्यसपछि लगभग दुई महिनाको अवधि नेपालका लागि समस्यारहित थियो । यद्यपि यसैबीच कोरोना भाइरसले युरोप र अमेरिकामा तहल्का मच्चाउन थालिसकेको थियो । यो अवधि भनेकाे नेपालका लागि एउटा अवसर थियो , रोकथाम र नियन्त्रणका लागि । तर सरकार यस अवधिमा कानमा तेल हालेरै बस्यो । उपयुक्त अवसरको खोजीमा । दुई महिनापछि जब दोस्रो संक्रमणको केस फेला प¥यो , बल्ल सरकारी संयन्त्र जुर्मराएको देखियो । फ्रान्सबाट कतार हुँदै आएकी एक किशाेरीमा समेत संक्रमण फेला परेपछि मात्रै परीक्षणका लागि आवश्यक किट र चिकित्सकका लागि चाहिने पीपीईको खरिद प्रकृया अघि बढाइयो , त्यो पनि फास्ट ट्रयाकबाट । यहीं नेर सरकारको भ्रष्ट सोच प्रतिबिम्बित हुन्छ । नेपालमा पनि भयावह हुनसक्ने अनुमान नै नगरेको हो की भ्रष्टाचार गर्ने उपयुक्त अवसरको पर्खाई ?

अहिले सर्बत्र त्राहिमामको अवस्था छ । सबैले संक्रमण फैलनेवित्तिकै आ आफ्नो तयारी मजबुत पारे । चीन, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले समयमै यसलाई नियन्त्रणमा लिन प्रभावकारी कदम चाले । यी देशका मन्त्री प्रधानमन्त्रीले महामारीलाई भ्रष्टाचारको माध्यम बनाएनन् । तर नेपालमा भने ठीक उल्टो भएको छ । यही मौका छोपी सरकारका मन्त्री , सचिव र सिंगो संयन्त्र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । आज सबैले प्रश्न अठाएका छन् । सरकारले देशमा कोरोनाको पहिलो केस पत्ता लाग्नेवित्तिकै उचित प्रवन्ध गर्नुको बदला भ्रष्टाचार गर्ने मौका र दाउ पर्खेर बसेको रहेछ । कोरोनाका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न कुनै पहल गरिएन यो अवधिमा । जब एकदमै अफ्ठेरो अवस्था निर्माण भयो तब मात्र स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकृया अगाडि बढाइएको हो ।

दुई महिना अघि सामान किन्नका लागि कोटेशन माग गरिएपनि त्यो प्रकृयालाई अगाडि बढाइएन । अनि देश लकडाउनमा गएपछि मात्रै तीन घण्टाको समय दिएर सप्लायर्ससँग सामान आपूर्तिको प्रतिवद्धता मागियो । यसअघि कोटेशन प्रकृया अगाडि बढाइँदा १९ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको थियो । तर सरकारले टेण्डर प्रकृया नै रद्ध गरेर २४ घण्टे कोटेसन माग ग¥यो । सो प्रकृयामा ओम्नी बिजनेश कर्पाेरेट इन्टरनेसनल प्रा लि. ( ओबीसीआई ) मात्र सहभागी भयो वा गराइयो । उसले यसअघि नै सेटिङमा चीनमा आवश्यक सामग्रीको प्याकेजिङ गरिसकेको थियो । चीन सरकारले समेत आवश्यक सामग्री सित्तैमा दिन प्रस्ताव गरेको भएपनि कमिशनको लोभमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यही कम्पनीसँग महंगो रेटदरमा सामान मगाएको छ ।

जस्तो कि चिनियाँ दूतावास र सिचुवान प्रान्तले एन ९५ मास्कको मूल्य प्रतिगोटा नेपाली २८० रुपियाँमा दिन प्रस्ताव गरेको थियो । तर सरकारले त्यो भन्दा न्यून गुणस्तरीय एन ९५ मास्क प्रतिगोटा ८३३ रुपियाँमा खरिद गरेको छ । यो केका लागि ? प्रश्न खडा भएको छ । यस्तै चिकित्सकले लगाउने प्रोटेक्टिभ गगल्सको चीन सरकारको तर्फबाट मूल्य ५०५ रुपैयाँ प्रस्ताव गर्दा नेपालले भने प्रतिगोटा २१ सय ५२ रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । यो भ्रष्टाचार हो की होइन ? स्वयं मन्त्रीले जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।

सरकारको यो प्रकृयाको अन्य सप्लायर्सले समेत चर्काे आलोचना गरेका छन् । ओबीसीआईसँग मात्र सामान आपूर्ति गर्न सरकारी संयन्त्र यति लाचार भइसकेको थियो कि जस्तोसुकै शर्त मान्न तयार देखियो । चीनबाट सामान ल्याउन उसले सो कम्पनीलाई पर्यटन मन्त्री नै धरौटी बसेर नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज उधारोमा चीन पठाइयो , त्यही सामान ल्याउन । यसबाट समेत यो काण्डमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार बुझ्न सकिन्छ ।

प्रचलित बजार भाउ भन्दा अत्याधिक चर्काे मूल्यमा ल्याइएको उक्त सामानको गुणस्तरसमेत परीक्षण नभएको भन्दै मेडिकल सामानको आपूर्ति तथा कारोबार गर्ने संस्था रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपालले निश्चित व्यावसायीसँगको मिलेमतोमा खरिद गरिएको भन्दै बिरोध जनाएको छ । चीनबाट लगिएका सामान गुणस्तरहिन भएको भन्दै स्पेनले फिर्ता पठाएको स्मरण गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने उद्येश्यले नै खरिद गरिएको हुनसक्ने उसको ठम्याई छ ।

तर ओली सरकार यस्ता आलोचनाप्रति गम्भिर देखिएको छैन । मूलधारका सबैजसो सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाएका छन् , तर प्रधानमन्त्री लगायत अख्तियार समेत यसमा मौन छन् । स्वास्थ्यमन्त्री त अझै गैरजिम्मेवार ढंगले भन्दै छन् –यस्ता प्रश्नको जवाफ दिइरहनु आवश्यक छैन । सञ्चारमाध्यमले छताछुल्ल पारेको यो संवेदनशील विषय हो भन्ने समेत उनले हेक्का राखेका छैनन् । उल्टो ओठे जवाफ फर्काएका छन् । यसअघि पनि तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको शैली यस्तै थियो । आखिर उनी ७० करोड भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएर राजीनामा नै दिनुप¥यो ।

मन्त्री ढकालले खरिद प्रकृयामा कुनै भ्रष्टाचार नभएको दावी गरिरहँदा केही प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपथ्र्याे , तर त्यसमा उनको रुचि देखिएन । जस्तो की नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमण फेला परेको लगभग दुई महिनाको अवधि सरकारले किन त्यसै खेर फाल्यो । त्यस अवधिमा संभावित समस्याबारे किन संवेदनशीलता देखाएन ? यसको जवाफ हो उ देशमा चरम समस्या र अभाव देखाएर भ्रष्टाचार गर्न चाहन्थ्यो ।

अर्काे प्रश्न के उब्जिएको छ भने माघ २५ मा सरकारले सामान खरिद गर्न इच्छुक १९ कम्पनीको कोटेशन किन रद्ध गरेको हो ? समयमै प्रकृया अगाडि बढाइदिएको भए, प्रतिस्पर्धामा गुणस्तरीय सामान ल्याउन पाइन्थ्यो । यो प्रश्न त पेशागत संगठनले नै उठाएको छ । तर सरकारले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिएको छैन । मन्त्री ढकालले त जवाफ दिनै नपर्ने दम्भ प्रकट गरेका छन् । यसैबाट पनि सरकारको भ्रष्ट सोच प्रतिबिम्बित हुन्छ ।

अझै महत्वपूर्ण प्रश्न त के छ भने बजार मूल्यभन्दा पाँच गुणा बढी रकम खर्च गरि सामान खरिद गरिएको छ । जस्तो कि चिनियाँ दूतावास र सिचुवान प्रान्तले एन ९५ मास्कको मूल्य प्रतिगोटा नेपाली २८० रुपियाँमा दिन प्रस्ताव गरेको थियो । तर सरकारले त्यो भन्दा न्यून गुणस्तरीय एन ९५ मास्क प्रतिगोटा ८३३ रुपियाँमा खरिद गरेको छ । यो केका लागि ? प्रश्न खडा भएको छ । यस्तै चिकित्सकले लगाउने प्रोटेक्टिभ गगल्सको चीन सरकारको तर्फबाट मूल्य ५०५ रुपैयाँ प्रस्ताव गर्दा नेपालले भने प्रतिगोटा २१ सय ५२ रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । यो भ्रष्टाचार हो की होइन ? स्वयं मन्त्रीले जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।

यी त भए प्रतिनिधि मूल्यको स्याम्पेलिङ मात्रै । यस्ता धेरै विषय र सन्दर्भमा सरकारको लुटतन्त्र चलेको छ । मान्छेको जीवनमरण नै दोसाँधमा रहेका बेला समेत भ्रष्टाचार गर्न मुख बाउने यस्ता लिच्चड मन्त्री र सरकारप्रति नेपाली जनताले मात्र होइन सिंगो संसारले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला ? भोलि समाजमा कुन मुख लिएर यी द्रव्य पिचासहरु हिंड्दा हुन् ? हुन त भ्रष्टाचार र ओली सरकारबीचको नाता साइनो गतिलै छ , त्यसैले केही फरक नपर्ला ।