गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउदै निःशुल्क राहत प्याकेज

१७ चैत, काठममडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनका कारणले प्रभावित बनेका ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर लगायतलाई निःशुल्क राहत प्याकेज ल्याइने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेशस्तरीय आपूर्ति तथा अनुगमन समितिले लकडाउनको मारमा परेका सडक बालबालिका, दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदूर, क्वारेन्टाइनमा बसेका र आर्थिक रुपमा आफै किनेर खाने क्षमता नभएकाहरुका लागि राहत प्याकेज ल्याउन लागेको हो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साल संयोजक र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगर सहसंयोजक रहेको सो समितिले प्रदेशमा सहज रुपमा खाद्यान्न जनतासम्म पुगोस भन्ने हेतुले न्यूनतम मूल्यमा खाद्य सामग्री वितरणको ब्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ ।

सोमबारदेखिनै मोबाइल एप्स सञ्चालनमा ल्याएर अति प्रभावित घर परिवार र स्थानीय तहसम्मको माग सङ्कलन गर्ने, स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँग समन्वय गर्न नौ वटा ‘टास्क फोर्स’ बनाउने, दैनिक उपभोग्य बस्तुको कालोबजारी र अभाव हुन नदिन अनुगमन गर्ने, प्रदेश बाहिरबाट आवश्यक उपभोग्य सामग्री भित्राउने र जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म आपूर्ति अनुमगन समिति गठन गरिने समितिका सहसंयोजक मन्त्री थापामगरले जानकारी दिएका छन् ।

“जारी लकडाउनका कारणले शारीरिक श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकहरु मारमा परेका छन् । उनीहरुलाई असहज परिस्थितिमा राज्यको तर्फबाट राहत उपलव्ध गराउने र गण्डकी प्रदेशमा कोही पनि भोकै बस्नु नपर्ने अवस्थाका लागि प्याकेज ल्याउन लागेका छौँ”, उनले भने ।

शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असहज अवस्थामा समेत गाउँगाउँसम्म खाद्यान्न आपूर्ति तथा वितरणमा सघाउने, अत्यावश्कीय बस्तुहरुको आपूर्ति, मुल्य र गुणस्तर कायम गर्नका लागि प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीयतह स्तरीय आपूर्ति समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशस्तरीय समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश नीति योजना आयोगमा आपूर्ति हेर्ने सदस्य, प्रदेश प्रहरी कार्यालय सदस्य, प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्वर अफ कमर्श, उपभोक्ता उपभोक्ता हित संरक्षण समिति, पत्रकार महासङ्घ र वन वातावरण मन्त्रालयको वाणिज्य तथा आपूर्ति महाशाखा सदस्य छन् ।

त्यसैगरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय आपूर्ति समिति गठन गरेको छ । सो समितिमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख÷उपप्रमुख सदस्य, महागनर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् । त्यसैगरि स्थानीय तहमा समेत प्रमुखको संयोजकत्वमा आपूर्ति समिति गठन गर्न लागिएको छ ।