प्रधानमन्त्रीको सचिवालय नै साइबर अपराधमा, कारवाहीको दायरामा ल्याउन ओलीको ध्यानाकर्षण

२० चैत्र, काठमाडौं । समाचार संस्थालाई जानकारी नदिई आफ्नो प्रभावमा रहेको परामर्शदातृ कम्पनीलाई प्रभावमा पारेर समाचार डिलीट गर्ने कार्य साइबर अपराध भएको नेपाल प्रेस युनियनले ठहर गरेको छ ।

युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो घटनाले प्रधानमन्त्री कार्यालय आफूलाई चित्त नबुझेको हकमा कसरी तल्लोस्तरमा ओर्लिएर अधिनायकवादी शैली प्रस्तुत गर्छ भन्ने समेत देखाएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रत्यक्ष संलग्न रहेको यो घटनाले लोकतन्त्र, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षपाती सबैलाई झस्काएको युनियनले जनाएको छ । समाचारमा चित्त नबुझेको अवस्थामा त्यसका बिरुद्ध उपचार खोज्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै समाचार संस्थामाथि यस किसिमको आक्रमण खेदजनक भएको युनियनको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा समाचार प्रकाशन गर्ने संस्थाका पत्रकार साथीहरुको व्यक्तिगत सुरक्षामा आँच आउने गरि धम्क्याउँदा पनि नभएपछि साईवर अपराधमा उत्रने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको हर्कत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको विरोधी रहेको नेपाल प्रेस युनियनले ठहर छ । महासचिव शिवाकोटीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका जुनसुकै पद र ओहोदामा रहेका भएपनि उनीहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन युनियन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रसाशनसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

काठमाडौंबाट प्रकाशित हुँदै आएको काठमाडौं प्रेस डटकम मा प्रकाशित ‘महंगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता’ समाचार सम्पादन समूहको जानकारी बिना नै न्यूज पोर्टलबाट डिलीट गरिएको विषय यतिबेला नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा भाइरल भएको छ ।

सो समाचार प्रकाशन भएदेखि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाउन दवाव दिइएकोमा नहटाइएपछि न्यूज पोर्टलको डिजाइन र व्याकइन्ड सेवा दिने कम्पनीलाई प्रभावमा पारी समाचार हटाइएको काठमाडौं प्रेसले दावी गर्दै आएको छ । सो कम्पनी प्रधानमन्त्रीको सूचना प्रविधि विज्ञको रहेको समेत काठमाडौं प्रेसले जनाएको छ।