स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियामा सेनाको प्रयोग गलत

२१ चैत्र, काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाईको जनमत प्राप्त केपी ओली सरकारले कोरोना संक्रमण भाइरसविरुद्ध आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा व्यापक अनियमितता गरको पुष्टि भएपछि सेनाको आड लिन खोजेको छ । नेपाली जनतालाई संकट परेका बेला औषधिसमेत आपूर्ति गर्न नसकेको सरकारप्रति जनताको भरोशा अब निमिट्यान्न भएको छ ।

भ्रष्टाचार र कमिशनखोर प्रवृत्तिलाई बढावा दिंदै आएको सरकारले कोरोना संक्रमणविरुद्ध चाहिने स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा व्यापक अनियमितता गरेको प्रमाणित हुने अवस्था निर्माण भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । सरकारको सो निर्णयले लोकतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रकै खिल्ली उडाएको भन्दै चर्काे आलोचना हुन थालेको छ । नागरिक समाजले मात्र नभई राजनीतिक नेतृत्वले समेत सरकारको यस सम्बन्धी निर्णयको धज्जी उडाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले सेनामार्फत औषधि खरिद प्रक्रिया अबलम्बन गर्नु लोकतन्त्र कै उपहास भएको बताएका छन् । नेता केसीले आज ट्वीटर हेण्डलमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै “संकटपूर्ण आजको राष्ट्रिय परिस्थितिमा पनि सरकार एकपछि अर्का भ्रष्टाचार र काला कर्तुतहरुमा निर्लिप्त छ । ‘एकम लज्जा परित्यक्तवा संसार विजयी भवेत’ लाई चरितार्थ गर्दै, औषधि खरिदमा समेत राष्ट्रिय सेनाको प्रयोग लोकतान्त्रिक सरकारको उपहास हो । यो कदापि उपयुक्त होइन” भनेका छन् ।

राजतन्त्र पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापाले त सरकारको यस्तो निर्णयले उसको अक्षमता प्रमाणित भएको टिप्पणी गरेका छन् । राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वमन्त्री थापाले आज ट्वीटर हेण्डलमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । ट्वीटरमा उनले भनेका छन् – यस्तो संवेदनशील विषयमा जननिर्वाचित सरकारले सेनालाई तान्ने काम गर्नु हुँदैन, साथै सेनाले पनि यस्तो काममा रुची देखाउनु उपयुक्त होइन ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि सरकारले यस्तो निर्णय गरेका भए दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताए । अब यो देशमा लोकतन्त्र सकिएको हो र ? भन्दै उनले जननिर्वाचित सरकारले जनताको अधिकार सेनालाई सुम्पन खोज्नु गम्भिर अपराध हो भनेका छन् । जनस्तरबाट भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रसंग उठेपछि त्यसमा छानविन गरी पारदर्शी ढंगले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको सट्टा सार्वभौम संसदलाई छलेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न खोजिएको छ, त्यो कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन – आचार्यले भनेका छन् ।

अहिले त सरकारले जनताका लागि सबैभन्दा बढ्ता जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बेला सेनाको आडमा राजनीतिक दायित्व समेत पन्छाउन खोजेको भन्दै राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले खरिद प्रक्रियामा सेनालाई तान्ने हो भने पहिला संकटकाल घोषणा हुनुपर्ने बताए ।

यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका समाजवादी फोरमका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सेनामार्फत खरिद गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने तयारी अगाडि बढाएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै भनेका छन्– कोरोना भाइरस बन्दूक र गोलीले मर्ने होइन । डा. भट्टराईले पनि ट्वीट गर्दै प्रश्न गरेका छन्– देशमा वाणिज्य र आपूर्ति गर्ने निकाय कायमै रहेका बेला किन सेनालाई प्रयोग गर्न खोजियो ?

सरकारले यसअघि नै जीटुजी अर्थात सरकार सरकारबीच सम्झौता गरी चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन निर्देशन दिएपनि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको मिलेमतोमा आफू निकट ओम्नी नामक कम्पनीमार्फत काम गर्न सम्झौता गरेका थिए । तर त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि फेरि जीटुजी गर्ने तर सेनामार्फत भन्ने निर्णय गरिएको हो ।सरकारले गरेको सो निर्णयको सत्तारुढ दलकै नेताले समेत सार्वजनिक रुपमै खिल्ली उडाएका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल निकट युवा नेता विष्णु रिजालले पनि ट्वीट गर्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सेनाको प्रयोग गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेता रिजालले लेखेका छन्– हुरीबतास आयो घर बनाउने जिम्मा सेनालाई, महामारी आयो औषधि किन्ने जिम्मा सेनालाई, ठूलो बजेट भयो बाटो बनाउने काम सेनालाई । यो काम सेनाको होइन । सेनालाई दिंदा अख्तियार नलाग्ने भएकाले लिने दिने दुबैलाई राम्रै होला भन्दै नेता रिजालले ट्वीटमा भनेका छन् –तर हाम्रो प्रणाली कमजोर हुन्छ, दीर्घकालका लागि सोचौं ।