कास्कीका स्थानीय सरकार : कोही राहत बाँड्दै, केही उत्पादनमा जोड दिँदै

२४ चैत्र, कास्की । कोभिड–१९ को सम्भावित जोखिम रोक्न ‘लकडाउन’ जारी रहँदा प्रभावित बनेका दैनिक ज्यालादारी मजदूर र विपन्नलाई जिल्लाका केही स्थानीय तहले राहत वितरण शुरु गरेका छन् । केही तहले भने अझै लाभग्राहीको तथ्याङ्क सङ्कलन जारी राखेका छन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले राहतभन्दा उत्पादनमा सघाउने भएको छ । पोखरा महानगरपालिका र चार वटा गाउँपालिका रहेको जिल्लामा मादी र रुपा गाउँपालिकाले जारी लकडाउनका कारणले प्रभावित विपन्न, असहाय तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरलाई राहत वितरणको शुरु गरेका हुन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले राहतभन्दा पनि सबैलाई उत्पादनमा केन्द्रीत गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । सो पालिकाका जनप्रतिनिधि घरघरमा पुगी कृषि उत्पादन गर्न प्रेरित गर्दै त्यसका लागि पालिकाले सहयोगको आश्वासन दिँदै हिँडेका छन् ।अहिलेको अवस्थामा राहत गाउँमा भन्दा पनि शहरमा अत्यावश्यक रहेको बताउँदै गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवरले सीमित राहत वितरणभन्दा पनि जनतालाई उत्पादनमा नै लगाउन नीति रहेको जानकारी दिए ।

अन्नपूर्णले गाउँपालिकामा सञ्चालित विभिन्न पूर्वाधार योजनामा अलपत्र मजदूरको जिम्मा लिन सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई नै दबाब दिएको छ । उनले भने, “अहिले राहतका नाममा एक बोरा चामल र एक केजी दाल वितरण गर्नुभन्दा पनि उनीहरुलाई केही उत्पादन गर्नोस् भन्ने सन्देशसहित जनप्रतिनिधिलाई सबै वडामा परिचालन गरेका छौँ, तर केही वास्तविक श्रमिक र मजदूरलाई राहत दिनै पर्ने अवस्था आएमा उनीहरुलाई कोदो र नून विरतण गर्ने योजना छ ।”

सो गाउँपालिकाले राहतस्वरुप कोदो वितरणका लागि प्रत्येक वडाबाट १०० मुरीका दरले कोदो खरिद गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ । मादी गाउँपालिकाले आइतबारदेखि वडामा राहत वितरण शुरु गरेको छ । आइतबार र मंगलबारभित्रमा १० वडामा राहत वितरण सम्पन्न गर्ने योजना गाउँपालिकाको छ । मादी गाउँपालिकामा वडा नं १ मा १३९, वडा नं २ मा ६२, वडा नं ३ मा ६३, ४ नं वडामा ४८, वडा नं ५ मा ३४ रहेका छन् । त्यसैगरी वडा नं ८ मा १९, ९ मा ६३, वडा नं १० मा ३३ , वडा नं ११ मा ९१ र वडा नं १२ मा ३७ घरपरिवार गरी ५८९ जना लाभग्राही रहेको जनाएको छ । सो दुई वडाले भने राहत नलिने भएका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकामा पहिलो चरणमा १० हजार हाराहारीमा लाभग्राही छनोट गरेको बताइएको छ । यद्यपि केही वडाबाट लाभग्राहीको सङ्ख्या प्राप्त नभएको बताइन्छ । महानगरले ३३ वटै वडालाई पत्राचार गरी राहत वितरण प्रयोजनका लागि दैनिक ज्यालादारी मजदूर, विपन्न तथा असहायको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न आग्रह गरेको थियो ।

महानगर प्रमुखका प्रेस संयोजक माधव बरालले वडामा राहतका लागि रु दुई हजार बराबरको कुपन पठाइसकिएकाले मङ्गलबारबाट राहत वितरण शुरु हुने जानकारी दिए । रुपा गाउँपालिकाका सातवटै वडामा अहिले विपन्न र साँझ बिहान चुलो बाल्न नसकेका परिवारलाई राहत वितरण भइरहेको छ ।

गाउँपालिकाले वडा सदस्यलाई राहत वितरणको जिम्मा दिएको छ । जनप्रतिनिधि वडा वडामा पुगेर लकडाउनका कारणले समस्या परेका परिवारलाई चामल, तेल, नून, दाल गरी प्रतिपरिवार रु २२ का दरले राहत प्रदान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। माछापुच्छे गाउँपालिकामा भने राहत वितरण शुरु भएको छैन । आइतबार कार्यपालिका बैठकमा नौवटै वडाबाट प्राप्त सम्भावित लाभग्राहीको सङ्ख्या बढी भएपछि पुनः एक-दुई दिनभित्रमा वास्तविक प्रभावितको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष कृष्णकुमारी दवाडीले जानकारी दिए । उनले भने, “हामीले ५०० प्रभावित परिवारलाई राहत दिने योजनाअनुसार आवश्यक खाद्य सामग्री खरिद गरिसकेका छौँ, यसबारेमा हिजो कार्यपालिका बैठकमा छलफल भएकामा वास्तविक राहत आवश्यक भएकाको पुनःएकपटक मसिनो गरी खोज्ने डाटा खोज्ने निर्णय गरेका छौँ । एक-दुई दिनमा राहत बाँड्न शुरु गछौँ ।”

विपन्न नागरिकलाई राहत दिनका लागि सबै पालिकाले आपत्कालीन कोष तथा विपद् व्यवस्थापन कोष खडा गरेका छन् । सोही कोषबाट उनीहरुले राहत तथा अन्य कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । राहतका लागि प्रदेश सरकारले जिल्लामा पोखरा महानगरलाई रु एक करोड तथा चार वटा गाउँपालिकालाई रु पाँच लाखका दरले बजेट निकासा गरेको छ ।