कोरोना कोष सार्वजनिक गर

♠ विशेष सम्पादकीय

२७ चैत्र, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र उद्धार, राहत तथा उपचारका लागि सरकारले एउटा कोष स्थापना गरेको छ । कोषमा धेरैतिरबाट सहयोग जुटेको छ । अहिलेसम्म तीन अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा धनराशी उक्त कोषमा जम्मा भइसकेको अनुमान गरिएको छ । तर यथार्थ विवरण भने सर्वसाधारणलाई दिइएको छैन ।

तर सत्तारुढ नेकपाले भने अहिलेसम्म कोषमा सुको पैसा जम्मा गरेका छैन । देशको सबैभन्दा ठूलो दल जसको आम्दानी महिनाकै करोडौं हुने गरेको छ , सो दलले नै अहिलेसम्म कोषमा सहयोग नगर्नुको राजनीतिक अर्थ खोज्ने की आर्थिक पक्ष नियाल्ने ?

राजनीतिक दल, उद्योगी व्यापारीलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट समेत कोषमा पैसा जम्मा भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत धेरै दलले कोषमा रकम दाखिला गरेका छन् । कांग्रेसले ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द शाहले समेत उक्त कोषमा हिमानी ट्रष्टमार्फत दुई करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । तर सत्तारुढ नेकपाले भने अहिलेसम्म कोषमा सुको पैसा जम्मा गरेका छैन । देशको सबैभन्दा ठूलो दल जसको आम्दानी महिनाकै करोडौं हुने गरेको छ , सो दलले नै अहिलेसम्म कोषमा सहयोग नगर्नुको राजनीतिक अर्थ खोज्ने की आर्थिक पक्ष नियाल्ने ? बुझ्नै कठिन भएको छ ।

यति मात्र होइन, छिमेकी भारतले यस्तै खाले कोष बनाएर जनस्तरबाट वाहवाही कमाएको छ । राजनीतिक हैसियतले सार्वजनिक पद प्राप्त गरेका सबैले एक वर्षको तलब भत्तामा ३० प्रतिशतले कटौती गरेका छन् उनीहरुले । उक्त पैसाले उपचार र राहतका लागि काम गर्ने भारतीय नेताहरुको प्रतिवद्धता रहेको छ । नेपालमा पनि यस्तै गर्नसके उद्धार र उपचारका लागि कुनै समस्या नहुने भनेर विज्ञहरुले सुझाव दिईरहेका छन् । तर ओली सरकारको कानमा त्यो आवाज पुग्न सकिरहेको छैन वा सुन्न चाहिरहेको छैन ।

तर अहिलेसम्म उक्त कोषमा के कति जम्मा भयो भनेर सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । तीन चार अर्ब रुपैयाँ त पक्कै जम्मा भइसक्यो होला, तर यसको वास्तविक विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसको आधार भनेको यस्तै पक्षको खुलासा गर्नु हो ।

बरु सडकमा रातोदिन ड्युटी गर्ने सुरक्षाकर्मी, बिरामीको उपचारमा जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र जनतालाई सुसूचित गर्ने अभियानमा फिल्डमा ओर्लिएर काम गर्ने सञ्चारकर्मीको तलवमा भने कटौती गर्ने ओली सरकारले निर्णय गरेको छ । यसबाट कोरोना भाइरससँग फ्रण्टलाइनमा बसेर फाइट गर्नेहरुको मनोबल गिराउने काम भएको छ । तर सत्ताधारी दलका नेता कार्यकर्ता भने आफू चाहिं कुनै योगदान दिन नपर्ने अभिजात्य वर्गमा रहेको देखाउँदै छ । कोरोना भाइरससँग युद्ध गर्न फ्रण्टलाइनमा काम गर्नेको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ । यो यथार्थ ओली सरकारले बुझ्ने चेष्टा गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानमा देश विदेशबाट उक्त कोषमा रमकको वर्षा भएको छ । तर अहिलेसम्म उक्त कोषमा के कति जम्मा भयो भनेर सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । तीन चार अर्ब रुपैयाँ त पक्कै जम्मा भइसक्यो होला, तर यसको वास्तविक विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसको आधार भनेको यस्तै पक्षको खुलासा गर्नु हो ।

नत्र कोषमा जम्मा भएको रकम र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न के को आइतबार ? कुन चीजले रोकेको हो ? त्यसको जवाफ ओली सरकारले दिनै पर्छ । नागरिक समाज र मिडियाकर्मीले यसको खबरदारी गर्ने बेला आईसकेको छ । कतै अर्काे भ्रष्ट्राचारको प्लट त तयार भईरहेको छैन ? होशियार ।

तर ओली सरकार किन हो कोषमा आएको पैसा र त्यसको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक देखिएको छ । यसबाट धेरै खाले आशंका र अविश्वास पैदा हुने गर्छ । किनभने कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध लड्न आवश्यक औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा कमिशन र भ्रष्ट्राचारको ठूलै खेल भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसैले पनि कोषको आय व्ययबारे नेपाली जनतालाई जानकारी दिने दायित्वबाट सरकार पन्छन मिल्दैन । तर फेरि पनि पारदर्शिताको ठूलै अभाव कायमै छ ।

ओली सरकारप्रति आम नागरिकको चरम अविश्वास छ । खासगरी यो सरकारका मन्त्रीहरुको श्रुंखलाबद्ध भ्रष्ट्राचारका काण्ड सार्वजनिक भएपछि त्यो छवि बनेको हो । वाइडबडीदेखि सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोडको काण्ड होस् वा यति समूहदेखि ओम्नीलाई गैरकानूनी रुपमा दिइएको ठेक्का प्रकरण होस्, सबैमा ठूलो चलखेल भएको नेपाली नागरिकले थाहा पाइसकेका छन् ।

अहिले सरकारले कोषको आय व्ययबारे नागरिकलाई सूचना दिन कञ्जुस्याईं गर्नुका पछाडि पनि हिनामिनाको अभिलाषा हो भनेर बुभ्mन गाह्रो छैन । आफ्नो ज्यान बाजीमा राखेर कोरोनासँग भिडिरहेको हिरोकै तलब कटाएर ओली सरकार भ्रष्ट्राचारबिरुद्ध कस्तो युद्ध लड्न चाहन्छ ? बुझ्न मुश्किल छ । नत्र कोषमा जम्मा भएको रकम र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न के को आइतबार ? कुन चीजले रोकेको हो ? त्यसको जवाफ ओली सरकारले दिनै पर्छ । नागरिक समाज र मिडियाकर्मीले यसको खबरदारी गर्ने बेला आईसकेको छ । कतै अर्काे भ्रष्ट्राचारको प्लट त तयार भईरहेको छैन ? होशियार ।