कास्कीका स्थानीय तहहरुमा कोरोना रोकथामको तयारी तिव्र
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २, २०७७ मंगलबार २०:३७:२२
२ वैशाख, कास्की । कोभिड १९’ को बढ्दो सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहने उपायको खोजीमा विश्व समुदाय जुटेका बेला सङ्क्रमण देखिएका मुलुकहरुले रोकथामका लागि बन्दाबन्दीको घोषणा गरेर स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि कोरोना भाइरसबाट हुने सम्भावित सङ्क्रमण रोकथामको लागि बन्दाबन्दीका बेलामा अपनाउने विभिन्न रणनीति तयगरी क्रियाशील रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापन उच्चस्तरीय निर्देशन समिति पनि अहिले कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमण रोक्ने अभियानमा सक्रिय छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका अरु विभिन्न १० वटा विषयगत समिति पनि आ–आफ्नो भूमिकामा लागिपरेका छन् । यसक्रममा आवश्यसक सहयोगार्थ प्रदेशले रु १५ करोडको र पोखरा महानगरपालिकाले साढे दुई करोडको कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष खडा गरेका छन् ।
प्रदेशको राजधानी पोखरामा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कोरोना परीक्षणका लागि पोर्टेबल पिसिआर मेशिनमार्फत स्वाब नमूना परीक्षण गरी उपचार शुरु भइसकेको छ । यससँगै कास्कीमा रहेका चारवटा गाउँपालिका पनि कोरोना सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि जुटिरहेका छन् ।
कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले कोरोना सङ्क्रमण रोकथामको लागि आफ्नो तयारी केही व्यवस्थित गरेको जनाएको छ । गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेलगत्तै आफ्नै खर्चमा २५ शैयाको क्वारेन्टाइन तयार गरेर सङ्क्रमण रोकथाममा लागिपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताएका छन् । “हामी कोरोना विरुद्धको अभियानमा एकवद्ध भएर लागेका छौँ, गाउँपालिका नै लकडाउन गरेर कोरोना सङ्क्रमण विरुद्ध स्वयम्सेवक परिचालन गरेर सङ्क्रमणबाट पालिकालाई जोगाउने हाम्रो अभियान जारी छ ।”
ओझाका अनुसार पछिल्लो पटक गाउँपालिकामा ५६ जना विदेशबाट आएका छन् जसमा ३१ जना होमक्वारेन्टाइनमा र २५ जना गाउँपालिको क्वारेन्टाइनमा बसेर घर गइसकेका छन् । बन्दाबन्दीका कारण स्थानीयलाई असहज नहोस् भनेर घरघरमा खाद्यान्न पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
गाउँपालिकाले चौबिसै घण्टा स्वास्थ्य चौकी खुला राख्दै निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । लकडाउनका कारण विपन्न परिवारको घरमा समस्या आउन नदिन एक सय २० परिवारलाई राहत वितरण गरिएको अध्यक्ष ओझाले जानकारी दिएका छन् । स्वास्थ्य चौकीमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री ९पिपिई० उपलब्ध गराएको छ भने स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी समेत गरिरहेको छ ।
गाँउपालिकामा सरकारको पछिल्लो कार्यक्रम अन्तर्गत विदेशबाट आएकालाई ¥यापिड टेष्ट गरिएको छ । गाउँपालिकाभित्र विदेशबाट आउनेहरु अनिवार्य रुपमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । त्यसैगरी विपत व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी गाउँपालिकाले २५ लाख रकम जम्मा गरेको छ । यसमा प्रदेश सरकारले पाँच लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ भने अन्यत्रबाट पनि सहयोग रकमको खोजी गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोडिएको कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अहिले तत्काल राहत वितरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । विदेशबाट आएका ३० जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा राखेको र २२ जना समय पूरा गरेर फर्किसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवरले जानकारी दिएका छन् । उनले भने “अहिले सङ्कट देखिएको छ, अझ महासङ्कटको सामना गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ, हामी पूर्वतयारीका साथ बसेका छौँ, अहिलेको अवस्थाले मात्र गाउँपालिकामा कसैको चुल्हो नबलेको हामीलाई जानकारी छैन, एकाध परिवारलाई स्थानीयसँग व्यवस्थापन गरेका छौँ ।”
उनले गाउँपालिकाले स्थानीय उत्पादनलाई नै राहतमा वितरण गर्ने रणनीति बनाएको बताएका छन् । “अहिले स्थानीय उत्पादन कोदोलाई प्राथमिकता दिएका र्छाँ । स्थानीय कृषकहरुसँग कोदो खरीद गरेर उनीहरुकै घरमा भण्डारण गर्दैछौँ । तीन महिनाभन्दा कम खानपुग्ने र सरकारले प्रदान गरेको सेवा सुविधा नलिएका विशुद्ध विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्नेछौँ ।”
एघार वटा वडा रहेको गाउँपालिकाले स्थानीय उत्पादन कोदोमार्फत नै आत्मनिर्भर हुने रणनीति तय गरेको छ । अध्यक्ष कुँवरले गाउँपालिकाले कृषकलाई मल र विऊ अनुदानमा उपलब्ध गराएर उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने बताएका छन् । कोदोमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रशस्त हुने भएकाले पनि कोदो सङ्कलन गरेर राहतमा बाँड्ने तयारी गरेको अध्यक्ष कुँवरले बताएका छन् । “किसानसँग प्रतिमुरी कोदोको चार हजार रुपैयाँ तिरेर कोदो सङ्कलन गरेका छौँ करिब चारसय मुरी कोदो किसानसँग खरीद गरिसकेका छौँ ,कोदोसँगै दाल र नुन पनि राहतमा प्रदान गर्नेछौँ ।”
कोरोना सङ्क्रमण विरुद्ध लड्न गाउँपालिकाले हाल १० लाख रकम छुट्याएर विपद् व्यवस्थापन कोष बनाएको छ । प्रदेशले पाँच लाख दिएको छ । आवश्यक भएमात्र अन्य सहयोगी दाता खोज्ने नत्र यही रकमले व्यवस्थापन गर्ने योजना गाँउपालिकाको छ । यससँगै कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक पिपिई उपलब्ध गराएको छ । स्वास्थ्यकर्मीले खाइपाइ आएको तलबमा थप ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने नीति गाउँपालिको छ ।
त्यसैगरी कास्कीको गाउँपालिका मादी गाउँपालिकाले पनि विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेर कोरोना सङ्क्रमण विरुद्धको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । विपद कोषमा गाउँपालिकाको रु १० लाख, प्रदेश सरकारको रु ५ लाख र अन्य स्थानीयले पनि सक्दो सहयोग गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङ जानकारी दिएका छन् । अध्यक्ष गुरुङकाअनुसार गाउँपालिकामा १० शैयाको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । विदेशबाट आएका ३४ जना होम क्वारेन्टाइनमा बसेका र उनीहरुको १४ दिन पूरा भइसकेको छ । घरघरमा सचेतनाका लागि स्वास्थ्यकर्मी खटाएको छ भने निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । दीर्घ रोगी र असक्तहरुको औषधी घरघरमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको छ । गाउँपालिकाका १२ वडामा करिब २५ हजार जनसङ्ख्या छ । पन्ध्र स्वास्थ्य चौकीमा ३२ वटा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई) वितरण गरिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई गाउँपालिकाले १० लाखको बीमा गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दैनिक खाजा र खानाको लागि पाँचसय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराएको छ । सातसय परिवारलाई २५ केजी चामल, तेल, नुन, दाल लगायत दुई हजार बराबरको राहत वितरण गरेको छ । राहतका लागि गाउँपालिकामा रहेको सुपर मादी हाइड्रोपावर प्रालिले सात सय बोरा चामल सहयोग गरेको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी सङ्क्रमण रोकथामको लागि कार्यपालिकाको बैठकले गाउँपालिकाका प्रमुख नाकामा कडाइ गर्दै आकस्मिक बाहेकको आवागमनलाई रोक लगाउने निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरेको छ ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे« गाउँपालिकाले पनि कोरोना सङ्क्रमणको लागि आफ्नै तरिकाले तयारी गरेको छ । विदेशबाट आएका ३० जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा राखेको छ भने १३ शैयाको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरण ऐनको आधारमा नियमावली बनाएर विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको ३५ लाख रकमलाई कार्यपालिकाबाट निर्णय पास गराएर राहतका लागि परिचालन गरिएको बताइएको छ । हालसम्म गाउँपालिका भित्रका ६ सय २५ जना विपन्न परिवारको अन्तिम नामावली आएको र त्यसैको आधारमा राहत वितरण गरिने छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मीले खाइपाइ आएको तलबमा गाउँपालिकाले थप २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताएका छन् । नौ वडा रहेको यस गाउँपालिकामा करिब २८ हजार जनसङ्ख्या छ । सात स्वास्थ्य चौकीमा २२ थान पिपिइ उपलब्ध गराइएको छ । गाउँपालिकाभित्रको आवजजावतलाई कडाई गरिएको छ ।
सङ्क्रमणको अवस्थालाई मध्यनजरगर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले दैनिक रुपमा ज्यालादारी गरी आफ्नो जीविका चलाउने निम्न आयस्रोत भएकाहरुलाइयस बन्दाबन्दीको अवधिभरको लागि आवश्यक राहत प्याकेजको घोषण गरेको छ । यसका लागि त्यस्ता नागरिकलाई वितरण गर्नेगरी जनसङ्ख्याको आधारमा पोखरा महानगरपालिकालाई १ करोड, हरेक नगरपालिककालाई १०÷१० लाख र हरेक गाउँपालिकालाई ५÷५ लाख रुपैयाँ नगद नै उपलब्ध गराइएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नपुग थप रकम आफै व्यवस्थापन गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ ।
विपन्न परिवारको पहिचान गरी राहत वितरण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । पचासी स्थानीय तहमध्ये पोखरा महानगरपालिकालाई १ करोड रुपैयाँ राहत प्रदेश सरकारले दिएको छ । यस्तै २६ नगरपालिकालाई प्रति नगरपालिका १० लाखका दरले २ करोड ६० लाख रुपैयाँको राहत दिने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी ५८ गाउँपालिकालाई भने ५÷५ लाखका दरले दुई करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले दिनेछ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसेनालाई काम नलाग्ने केटु सिरिजका हतियार किनाउन ठेकेदार कार्कीको चलखेल
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
ओलीले बोलाएको बैठकमा देउवा र बाबुराम भट्टराई अनुपस्थित
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीमाथि मानव बेचबिखनको कारवाही नहुने, ११ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
बंगलादेशमा हिन्दू समुदायका नेता ब्रह्मचारी पक्राउ
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धन अर्को निर्वाचनसम्म हुनेछ : नेता डा महत
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
जापान सरकारको सहयोगमा छात्रावास भवन निर्माण
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
कानुन बनाएर मात्रै लैङ्गिकहिंसा न्यूनीकरण हुँदैन: मन्त्री सुडी
मंसिर १०, २०८१ सोमबार