कोरोना कहर : राहत वितरणमा व्यस्त म्याग्दीका जनप्रतिनिधि
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २, २०७७ मंगलबार २२:९:४८
२ वैशाख, म्याग्दी । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित सङ्क्रमण रोक्न सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) घोषणा गरेपछि समस्यामा परेका ज्यालामजदुरी गर्ने तथा विपन्न नागरिकलाई राहत वितरण गर्न म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि सक्रिय रुपमा लागेका छन् ।
वडा सदस्यदेखि गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरु राहत वितरणमा अग्रसर भएपछि कोरोना भाइरस रोगथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी बन्दाबन्दीका कारण उत्पन्न समस्याबाट विपन्न समुदायका नागरिकले थोरै भएपनि मुक्ति पाएका छन् । जिल्लाका बेनी नगरपालिकासहित छवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आवश्यकताअनुसार गाउँमै पुगेर राहत वितरण गरिरहेका छन् ।
सुरुमा मास्क, साबुनलगायतका सामग्री वितरण गरी कोरोनाबाट बच्न सकिने उपायका बारेमा सचेतना कार्यक्रममा लागेका जनप्रतिनिधिहरु लकडाउनको अवधि थपिँदै गएपछि हातमुख जोर्ने समस्याका कारण नागरिक अप्ठेरोमा पर्ने क्रम बढेपछि विभिन्न संघसंस्थाहरुबाट राहत सामग्री जुटाएर वितरण गर्न थालेका हुन् । पछिल्लो समय उनीहरुले कार्यविधि बनाएरै राहत वितरण गरिरहेका छन् । यहाँका स्थानीय तहले वडा तहबाटै राहत वितरण शुरु गरेका हुन् । यसक्रममा पछिल्ला केही दिनयता धवलागिरि गाउपालिकाले छ सय, मालिका गाउँपालिकाले ७ सय ९५, मङ्गला गाउँपालिकाले ३ सय ७७ नागरिकलाई चामल, दाल, नुन र तेल वितरण गर्न लागिएको जनाएका छन् ।
वडा कार्यालयमार्फत आवेदन सङ्कलन गरेर टोल टोलमा पुगेर बन्दाबन्दीको अवधिलाई पुग्नेगरी खाद्यान्न वितरण भइरहेको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताएका छन् । राहतका लागि पहिलो चरणमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १ सय ३८ घरधुरीको आवेदन प्राप्त भएको प्रशासकीय अधिकृत नविन सुवेदीले बताएका छन् ।
रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले व्यक्तिगत रुपमा चार लाख रुपैयाँको खाद्यान्न खरिद गरेर १ सय ५० भन्दा बढी परिवारलाई वितरण गरेका छन् । बेनी नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद शर्माले हालसम्म चार सय घरधुरीलाई राहत वितरण भइसकेको जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी गाउँपालिकाको वडा नं ५ र ६ का अध्यक्ष र पाखापानी प्रहरी चौकीको समन्वयमा ५५ बोरा चामल, १ सय १० किलो दाल, ५५ किलो नुन र ५५ पोका तेल बितरण गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
लकडाउनका कारण राहत वितरणमा अनावश्यक भिडभाड हुने जोखिमलाई मध्यनजर गरी बेनी नगरपालिका ७ का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ भने मापदण्डअनुसार सङ्कलन गरिएको विवरण लिएर घरदैलोमै पुग्नुभएको थियो । गएको शुक्रबार र शनिबार गरीे वडाले १ सय २० जनालाई राहत वितरण गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन् । बेनीबजारमा दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेहरु भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी यसअघि वडामार्फत लायन्स क्लव बेनी पिस सिटीले ५० बोरा चामल हस्तान्तरण गरेको थियो । नगरपालिकाले प्रभावितको नागरिकताको प्रतिलिपी र तस्बीरसहितका आवेदन फारम सङ्कलन गरी वडामा गठन हुने छानविन समितिले छनौट गरेर राहतका लागि नगरपालिकाबाट अनुमोदन भएकालाई वितरण गरेको थियो ।
जनप्रतिनिधिहरु राहत वितरणमा लागेपछि म्याग्दीमा स्थानीय प्रशासन र विभिन्न संघसंस्था तथा सचेत व्यक्तिहरुको पहलमा स्वास्थ्य सचेतना तथा सुरक्षा सर्तकता बढाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा कोरोना कमाण्ड फोर्स नै गठन गरेर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि लिएर जिल्ला प्रवेश गर्ने र बाहिरिने कार्यमा रोक लगाइएको र आपतकालीन उद्वार कार्यहरु गरिएको उक्त कमाण्ड फोर्सका सदस्य सुरत केसीले जानकारी दिएका छन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सङ्क्रमणबाट बच्न सरकारले देशैभर बन्दाबन्दी गरेपछि ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने विपन्न र मजदुर वर्गलाई विहान वेलुका खानेकुराको समस्या हुन थालेको छ । गरिब र मजदुरहरुको यही पीडालाई बुझेर म्याग्दीको एक गाउँपालिकाका वडाअध्यक्षले गाउँकै हुनेखानेहरुसँग चन्दा उठाएर रु १ लाखको खाद्यान्न खरिद गरी गरिब र मजदुरका परिवारलाई वितरण गर्ने अभियान शुरु गरेका छन् ।
पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका वडा नं ७ बिमका वडाअध्यक्ष रेशम जुग्जाली (सबिन) ले आफ्नो वडामा रहेका कर्मचारी, शिक्षक र हुनेखाने परिवारका व्यक्तिहरुसँग चन्दा सङ्कलन गरी गरिब र मजदुर परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेका छन् । वडा कार्यालयको संयोजकत्वमा वडा अध्यक्ष जुग्जाली (सुविन), स्थानीय पाँच युवा क्लब, समाजसेवी तथा विभिन्न स्थानीय संघसंस्थाको सहयोगमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको महामारीका कारण जारी बन्दाबन्दीबाट प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री तथा हातधुने साबुन वितरण गरिएको हो ।
“कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशमा गरिएको लकडाउनबाट प्रभावित वडाभित्रका अतिविपन्न दलित परिवार, बेसहारा गरिब, बृद्धबद्धा र बालबालिका तथा दैनिक ज्यालादारी गरेर जिवीकोपार्जन गर्दै आएका मजदुर परिवार गरी करिब ४५ घरधुरीलाई वडा कार्यालयको संयोजत्व र स्थानीय युवा क्लब, समाजसेवी तथा विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा दैनिक उपभोग्य खाद्य सामाग्री र हात धुने साबुन वितरण गरिएको छ,” वडा अध्यक्ष जुग्जालीले भने ।
त्यस्तै म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले व्यक्तिगतरुपमा रु ४ लाखको खाद्यान्न खरिद गरी गाउँपालिकाभित्रका २ सय ६० जना गरिब र मजदुरलाई वितरण गरेका छन् । मजदुरी गरेर खान नपाएपछि समस्यामा परेका गरिब र मजदुरलाई खाद्यान्न वितरण गर्नुका साथै अध्यक्ष भण्डारीले गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा रहेका क्वारेन्टाइनमा बसेका २८ जनालाई सम्मान समेत गरेका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन र चैत १ गतेयता विदेशबाट आएकाहरु अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियमलाई पालनागरी सरकारलाई सघाएका व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताएका छन् ।
त्यसैगरी अध्यक्ष भण्डारीले बेनी, पर्वत बेनी र काठमाण्डौँमा रहेका पाँच ओटा घरबाट भाडा स्वरुप आउने मासिक २ लाख ५१ हजार रुपैयाँ समेत घरमा डेरा लिएर र व्यापार व्यवसाय गरेर वस्नेहरुलाई छुट दिएको बताएका छन् । उता कोरोना प्रकोपको जोखिमबाट गाउँलाई जोगाउन अपरिचितलाई गाउँ भित्रन नदिने नियम पनि यहाँ बनाइएको छ । बन्दाबन्दीको समयसम्म म्याग्दीमा अन्य जिल्लाबाट प्रवेश निषेध गरिएको छ । अत्यन्त जरुरी कामबाहेक सामान्य कामका लागि जिल्लाबाट बाहिर जान समेत निषेध गरिएको छ ।
यता म्याग्दी र बागलुङको सिमानामा पनि कडाइ गरिएको छ । सीमामा पर्ने म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष भुपेन्द्र खत्री र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष जीतबहादुर खत्रीलगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको संयुक्त बैठकले सीमाबाट आवतजावत गरेको पाइएमा रु ५ हजार जरिवानासहित १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
म्याग्दीको मङ्गला र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका बागलुङले दुईवटै स्थानीय तह जोड्ने देउरालीको सिमानाबाट आवतजावत गर्नेलाई क्वारेन्टाइन र ५ हजार नगद जरिवाना गर्ने निर्णय भएको मङ्गला गाउँपालिका ५ का वडाअध्यक्ष भुपेन्द्र खत्रीले जानकारी दिएका छन् । म्याग्दीमा कोरोना शङ्कास्पद बिरामीलाई अस्पताल ल्याउन प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम (पिआरटि) गठन गरिएको छ । कोरोना भाइरससम्वन्धी कमाण्ड पोष्टको बैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी म्याग्दी शाखाका उपमन्त्री सुरत केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिका सदस्यहरुमा श्रीबक्स गुल्म, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र शसस्त्र प्रहरी गुल्म गलेश्वरका प्रतिनिधि छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोनाका शङ्कास्कास्पद बिरामीलाई अस्पताल ल्याउने जिम्मेवारी सोही समितिलाई दिएको छ ।
बैठकले बिरामी बोक्न दुई वटा एम्बुलेन्सलाई तयारी अवस्थामा राख्ने गरेको छ । बेनी अस्पताल र रेडक्रस सोसाइटीको कम्तीमा दुई वटा एम्बुलेन्सलाई तयारी अवस्थामा राखिएको बताइएको छ । तर स्थानीय नागरिक भने यो समय राहत वितरणमात्र नभएर स्वास्थ्य सचेतना विस्तार, विदेशबाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य व्यवस्थापन र बाहिरी जिल्लाबाट हुने आवागमनमा पूर्णरुपमा रोक लगाउनुपर्ने समय पनि भएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
यहाँका जनप्रतिनिधिहरु गाउँगाउँमा गएर राहत वितरण गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा तस्बीर पोष्ट गर्ने काम अलि बढी नै गर्न थालेपछि भने स्थानीय नागरिकको गुनासो बढ्न थालेको मालिका गाउँपालिका ५ देविस्थानका समबहादुर फगामीले बताएका छन् । “अघिपछि घरबाट बाहिर ननिस्केका जनप्रतिनिधिहरु पनि राहत वितरणमा जाने र तस्बीर खिचाएर पोष्ट गर्ने गरेको भन्दै यस्तो आपतकालीन अवस्थामा राहत वितरणभन्दा पनि स्वास्थ्य सचेतना बढाउन जनप्रतिनिधिहरुको विशेष भूमिका हुनुपर्नेमा स्थानीयले आवाज उठाएका छन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपनेपालमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतले बढ्यो वन क्षेत्र
पुष ५, २०८१ शुक्रबार
अनुगमनका क्रममा ४ सय १५ बोरा रासायनिक मल जफत
पुष ५, २०८१ शुक्रबार
काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कारबाही सिफारिस
पुष ५, २०८१ शुक्रबार
रविको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएसँगै जीबीलाई नेपाल ल्याउने पहल
नेपालबहस संवाददाता
पुष ४, २०८१ बिहिबार
इयुले थप तेल र ग्यास खरिद नगरे कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी
पुष ५, २०८१ शुक्रबार
प्रदेश राजधानी देउखुरीमा भौतिक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा
पुष ५, २०८१ शुक्रबार
झापा कपः चर्च ब्वाइज क्लब फाइनलमा
पुष ५, २०८१ शुक्रबार
शिशिर ऋतुमा पनि अन्नपूर्ण चढ्न आरोही आए
पुष ५, २०८१ शुक्रबार
नेपालमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतले बढ्यो वन क्षेत्र
पुष ५, २०८१ शुक्रबार