उपाध्यक्ष दाहालद्वारा सातै प्रदेशका उपसभामुखसँग भिडियो संवाद

४ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले आज सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट सातै प्रदेशसभाका उपसभामुखसँग भिडियो संवाद गरेका छन् । संवादमा प्रदेशसभाका उपसभामुखले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गरिरहेका कार्य, प्रदेश सभाको समन्वयका बारेमा आप्mना धारणा राख्दै सङ्घीय संसद्मार्फत सङ्घीय सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

उपाध्यक्ष दाहालसँगको संवादमा प्रदेश नं १ का उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, प्रदेश नं २ का उपसभामुख उपमाकुमारी देव, वाग्मती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङ, गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्मा, प्रदेश नं ५ का उपसभामुख कृष्णी थारु, कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।

संवादमा उपाध्यक्ष दाहालले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि योगदान गर्न, प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग नजिकमा रहेर काम गर्न, विपद्का बेलामा पनि प्रदेशसभा सञ्चालनलगायतका विषयमा दलीय सहमति जुटाएर काम गर्न र विपद्का बेला महिलामाथि हुने हिंसाबारे चासो राख्न आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभाका उपसभामुखले खुला सिमानाबाट कोरोना सङ्क्रमित आउन सक्ने खतरा देखिएकाले सिमानामा कडाइ गर्नुपर्ने, लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाइ समस्या परेकाका विषयमा पनि सोच्नुपर्ने, तीनै सरकारबीच आपसी समन्वय गर्नुपर्ने, कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षणलाई तीव्रता दिनुपर्ने, आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्नेलगायत विषयमा सुझाव दिएका छन् । साथै उनीहरुले विदेशबाट आउनेलाई अझै कडाइ गर्नुपर्ने र आइसकेकालाई क्वारेन्टाइनमा अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्ने, सङ्क्रमितको उपचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेशमा भइरहेका राहत वितरणको काम, मेडिकल सामग्री र चिकित्सकको उपलब्धतालगायत विषयमा धारणा राख्नुका साथै सुझाव दिएका थिए ।

यसअघि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले यही वैशाख १ गते राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतकसँगै विषयगत समितिका सभापतिसँग र यही वैशाख ३ गते सातै प्रदेशका सभामुखसँग भिडियो संवाद गरेका थिए । सबै भिडियो संवादबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारसमक्ष प्रतिवेदनका रुपमा पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।