स्वास्थ्यमन्त्रीको रणनीति, सेनाको आडमा निजी क्षेत्रसँग साँठगाँठ

५ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली सेनालाई चरम विवादमा तानेर सरकारले निजी क्षेत्रमार्फत स्वास्थ्य सामग्री मगाएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइड बडी विमान चीनको गोन्जाओबाट अहिले बिहान निजी क्षेत्रको लागि स्वास्थ्य सामग्री लिएर आइपुगेको छ ।

एकातिर सेनामार्फत जी टू जी अर्थात सरकार–सरकार तहमा सामग्री ल्याउने गरी सेनालाई अग्रसर गराउने अनि सामान चाहिं निजी क्षेत्रमार्फत खरिद गर्ने केपी ओली सरकारको दोहोरो चरित्रले विवाद अझै बढाएको छ । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको स्वार्थमा गत चैत १६ गते ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सम्झौता गरिएको थियो । तर ओम्नीले महंगो र गुणस्तरहिन सामान ल्याएपछि सर्वत्र चर्काे विरोध भएको थियो । बिरोध थाम्न नसकेपछि सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्ध गरेको थियो । साथै आलोचनाबाट जोगिन नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न निर्देशन पनि दियो सरकारले ।

तर यो केपी ओली सरकारको अर्काे चालबाजी मात्र थियो । मौकामा चौका हान्नुपर्छ भन्ने कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाई ओलीले त्याग्ने कुरै भएन । त्यसैले सेनाको आडमा स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीति बनाइएको छ । एकातिर सेनालाई देखाउने अर्कातिर निजी क्षेत्रमार्फत सामान मगाएर कमिशन बजाउने नीति अपनाइएको छ । जसले गर्दा नेपाली सेनाको जनमानसमा साख र विश्वास ध्वस्त होस् भन्ने ओलीको चाहना प्रष्टै देखिएको छ ।

सेना भने तीन साता वितिसक्दा पनि खरिद प्रक्रिया मिलाउने झण्झटबाटै उम्किन सकेको छैन । सेनालाई विवादमा तान्न पाए कम्युनिष्ट शैलीको शासन गर्न पाइने सोच र धारणा सत्ताधारी वर्गमा रहेको प्रतीत हुन्छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, सेनालाई गलत बाटोतिर डो¥याएर ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दैछ । सेनाले ल्याउने भनिएका सामान निजी क्षेत्रले ल्याउने क्रम जारी छ ।

ती सामान लिंदा सरकारलाई गतिलो कमिशन आउँछ – स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले आफ्नो नाम गोप्य राख्ने शर्तमा नेपालबहस डटकमसँग भने । नेपाली सेना जस्तो तटस्थ र जनताको भरोशायोग्य संस्थालाई अनावश्यक रुपमा विवादमा तान्ने योजनाबद्ध तयारी स्वास्थ्यमन्त्रीले गरेको खुलासा उनले गरेका छन् । ओम्नीले ल्याएको सामान विवादास्पद भएपछि छटपटाएका स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले आफू निकटस्थलाई मन्त्रालयमै बोलाएर यस्तो योजना बनाएको जानकारी उनले दिएका छन् ।

उक्त छलफलमा भेला भएका मध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले सेनालाई जिम्मा दिँदा उसले समयमा ल्याउन नसक्ने र निजी क्षेत्रमार्फत लिन सकिने राय दिएका थिए – स्रोतको भनाई छ । त्यसैले सेनाको काँधमा बन्दूक राखेर स्वास्थ्य मन्त्रीले गोली चलाए भन्दै उनले भने –यसबाट बद्नामी भए सेनाको हुने राम्रो भए सरकारले जश लिन पाउने तर्क सचिव कोइरालाले दिएका थिए ।

सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री किन्न निर्देशन दिइएपनि अहिलेसम्म रकम निकासा गरिएको छैन भन्दै स्रोत भन्छ– योजनाबद्ध रुपमै सेनाको छवि धुमिल पार्ने चाला हो ।  सेनालाई पक्रियागत झण्झटमा अल्मल्याएर निजी क्षेत्रसँग आवश्यक सबै सामग्री किन्ने दोहोरो नीति लिइएको छ – उनले भने । सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सेनालाई निर्देशन दिएलगत्तै त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

तर सेनाले सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जंगी अड्डाले सरकारी निर्देशन पाएपछि चीन, भारत, इजरालय लगायतका मुलुकसँग औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न पत्राचार गरेको थियो । ती मध्ये चीन र भारतले सेनाले मागेअनुसारको सामग्री पठाउन सकिने जानकारी समेत दिइसकेका छन् । सोही बमोजिम सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीसँग पत्राचार भइसकेको छ । तर नेपाल सरकारले न बजेट उपलव्ध गराएको छ न प्रक्रियागत झमेलाबाट उन्मुक्ति नै दिलाएको छ ।

यसले गर्दा सेना अनावश्यक रुपमा विवादमा तानिने अवस्था छ । निजी क्षेत्रले भटाभट ल्याउने तर सेना भने केही गर्न नसक्ने विचित्रको वातावरण तयार गरिएको छ ।