लुई चौधौंको नयाँ संस्करणमा ओलीको निरंकुशता

६ बैशाख, काठमाडौं । देशमा बहुदल आएपछि पहिलोपटक सरकार नभएको अनुभूति यतिखेर भएको छ । कोरोना भाइरसले ठप्प बनाएको देशमा श्रमिक र ज्यालामजदूरी गर्नेको न त चुल्हो बलेको छ, न आफ्नो थातथलो नै फर्कन पाएका छन् । भोकले छटपटाएका मानिस सयौं किलोमिटरको यात्रा गर्न सडकमा ओर्लिएका छन् । यस्तो दृश्यले सामान्य मानिसको हृदय छियाँछियाँ भएको छ । तर सरकार प्रमुख केपी ओली भने फर्मान जारी गर्दैछन्– खबरदार, कसैलाई पनि घर बाहिर जान नदिनू ।

पञ्चायतीकालमा समेत राजा–महाराजाले मानवीय संवेदनाको ख्याल गर्थे । कोरोना संक्रमण भन्दा भोकमरीले ज्यान जान लागिसक्दा समेत लुई चौधौंको नयाँ संस्करणका रुपमा ओली देखिन थालेका छन् । नागरिकको ज्यूज्यानको सुरक्षा गर्ने दायित्व कसको हो ? अहिले त देशको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा रहेका ओलीलाई त्यो जिम्मेवारीवोध भएको जस्तो लाग्दैन । उनले नागरिकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न कुनै चासो देखाएका छैनन् । केवल कमिशन र भ्रष्ट्राचार गर्न गतिलो बहानाका रुपमा कोरोना संक्रमणको त्राशलाई उनले दुरुपयोग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको शैली र प्रवृत्ति भने निरंकुतावादी देखिएको छ भन्दै डा. केसीले खानपिउन पनि नदिने अनि घरबाट निक्कन मिल्दैन भन्ने अहंकारी सोच गलत हो भनेका छन् । खान नपाएर एक साताका सुत्केरी घरबाट सयौं किलोमिटर यात्रा गरेको ओलीले देखेनन् की मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने निरंकुश सोचबाट ग्रस्त भएका हुन् ? उनले प्रश्न गरेका छन् ।

हिजो साँझ मात्रै ओलीले कोरोना संक्रमण रोकथाम उच्चस्तरीय समितिका पदाधिकारीलाई सकारात्मक सन्देश देलान् भन्ने आम अनुमान गरियो । तर उनी अझै कडा रुपमा प्रस्तुत हुन फर्मान गर्दै थिए । ओलीको सरकारी कार्यालयकै आडमा रहेको सर्वाेच्च अदालतले दुई घण्टा अगाडि मात्रै पैदल गन्तव्यतिर हिंडेकाहरुको उद्धार गरी घर पु¥याउन अन्तरिम आदेश दियो । तर सर्वाेच्चको त्यो आदेश ओलीको कान र आँखासम्म पुगेन । बरु सर्वाेच्चकै मानहानी हुनेगरी छिरिक्क गर्न नदिने फर्मान लगाए ।

अब सरकार निरंकुश हुनै खोजेको हो त ? सर्वाेच्चको आदेश मान्दिन भन्ने सरकारलाई लोकतान्त्रिक भन्न मिल्ला त ? वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल भन्छन्– सर्वाेच्चको आदेश मान्दिन भन्ने साहस प्रधानमन्त्रीको हुँदैन । नमान्ने हो भने प्रक्रियागत रुपमा जानुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले सर्वोच्चमा भ्याकेटमा जाने भन्दै निवेदन दिनुपर्ने पनि उनले बताए । प्रक्रियागत रुपमा जेसुकै होस्, अहिले भने व्यवहारिक हुनुपर्छ – वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने । अदालतको अपहेलना गर्नतिर लागियो भने त्यसले अराजकता निम्तिने पनि उनले बताए ।

सरकारको रबैया हेर्दा म नै सबथोक हुँ भन्ने देखिन्छ – राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन् । संक्रमण पनि नफैलियोस् र नागरिकलाई पनि राहत होस् भनेर सोचिनुपर्छ – केसी भन्छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीको शैली र प्रवृत्ति भने निरंकुतावादी देखिएको छ भन्दै डा. केसीले खानपिउन पनि नदिने अनि घरबाट निक्कन मिल्दैन भन्ने अहंकारी सोच गलत हो भनेका छन् । खान नपाएर एक साताका सुत्केरी घरबाट सयौं किलोमिटर यात्रा गरेको ओलीले देखेनन् की मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने निरंकुश सोचबाट ग्रस्त भएका हुन् ? उनले प्रश्न गरेका छन् ।

नागरिकको अभिभावक हो भने यो सरकारले त्यसै बसेकाहरुको लगत लिएर स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल पूरा गरी निशुल्क यातायातको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो भन्दै डा. केसीले स्थानीय र प्रदेश तहसँगको समन्वयमा नागरिकको उद्धार गरिनुपर्ने स्पष्ट गरेका छन् । ओलीको शैली र प्रवृत्तिले कतै देशमा निरंकुशता लाद्ने प्रयास त भईरहेको छैन ? उनी प्रश्न गर्छन् । सर्वाेच्च अदालतको आदेश उल्लघंन गर्ने दिशामै ओली लागे भने त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न – वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल भन्छन् ।