ओलीको सुरक्षा कबच दुई अध्यादेश

समाचार टिप्पणी

९ बैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरसबिरुद्ध संसार भिडिरहेका बेला नेपाली राजनीतिक बजारले नयाँ बहस पाएको छ ।हिजो बिहान ११ बजेका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डाकेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बिचल्लीमा परेका मजदूरलाई घर पु¥याउने सन्दर्भमा छलफल गरी निर्णय लेला भन्ने आम अपेक्षा थियो । ओलीको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी मन्त्रीहरुको अनुमान पनि त्यस्तै थियो ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको अन्त्य गर्ने बेला एकाएक राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने विषय प्रवेश गराए । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सुनेपछि केही मन्त्रीले प्रतिकार गर्न खोजे । तर ओलीले कसैको सुनवाई गरेनन् । मन्त्रीहरुकै लागि समेत यो अप्रत्याशित प्रस्ताव थियो ।

ओलीको प्रस्तुति सामान्य रहेकाले यति चाँडै अध्यादेश आईहाल्ला जस्तो लागेको थिएन प्रचण्डलाई ।  हिजो साँझको क्याविनेटमा यो विषय ल्याएपछि मात्र प्रचण्डलाई पनि जानकारी भएको हो । त्यसले प्रचण्डलाई ठूलै धक्का लाग्यो । किनभने पूर्व माओवादीलाई अलग गर्न ओलीले तर्साएको अर्थमा प्रचण्डले यसलाई बुझेका छन् ।

तर नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भने यसको छनक मिलिसकेको थियो । लामो समय संवादहिनता तोड्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गएको शनिबार प्रचण्डलाई बालुवाटार निम्त्याएका थिए । छलफलका क्रममा ओलीले संसदीय परम्पराको मर्म बमोजिम दलसम्बन्धी ऐन नभएको जिकीर गरेका थिए । साथै संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुगे विभाजन गर्न सकिने प्रावधान उपयुक्त हुने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूबिरुद्ध प्रचण्डको दौडधुप र षडयन्त्र उत्कर्षमा पुगेको सन्देश पाएका थिए । त्यसलाई पुष्टि गर्ने हेतुले प्रचण्डसँग छलफल गर्दा सो प्रसंग निकालेका थिए । सोही साँझ प्रचण्डले पूर्व माओवादी पक्षधर नेताहरुसँग यो प्रसंगमा छलफल गरेका थिए । तर तत्कालै आउने संभावना चाहिं नरहेको अर्थमा उनले ब्रिफिङ गरेका थिए । ओलीको प्रस्तुति सामान्य रहेकाले यति चाँडै अध्यादेश आईहाल्ला जस्तो लागेको थिएन प्रचण्डलाई ।  हिजो साँझको क्याविनेटमा यो विषय ल्याएपछि मात्र प्रचण्डलाई पनि जानकारी भएको हो । त्यसले प्रचण्डलाई ठूलै धक्का लाग्यो । किनभने पूर्व माओवादीलाई अलग गर्न ओलीले तर्साएको अर्थमा प्रचण्डले यसलाई बुझेका छन् ।

साथै, आइतबार ओलीले यस सन्दर्भमा अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई समेत जानकारी दिएका थिए । बालुवाटारमा नेता नेपाललाई बोलाएर यसबारे चर्चा गरेका थिए ओलीले । नेता नेपाललाई चाहिं राष्ट्रिय जनता पार्टीको एउटा हिस्सा छुट्टिएर नेकपासँग एकीकरण गर्न इच्छुक रहेको जानकारी आफूले पाएको भन्दै आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेका थिए । नेता नेपाललाई पनि तत्कालै अध्यादेश ल्याउने चाहिं भनेका थिएनन् प्रधानमन्त्रीले । तर ओलीले नेपाललाई पनि घुमाउरो पारामा प्रचण्डसँग सति जानेकी पूर्व एमालेको साख जोगाउने भन्ने सन्देश दिन खोजेका थिए । एक किसिमले भन्ने हो भने चेतावनी नै दिने प्रयास गरिएको थियो ।

पहिलो आफूलाई सचिवालयमा घेराबन्दी गरेर अल्पमतमा पार्न खोजे ४० प्रतिशत सांसद लिएर नेकपा एमाले ब्यूँताउन सक्छु भन्ने हो । दोस्रो भनेको प्रचण्डलाई ४० प्रतिशत लिएर आफ्नो बाटो लाग भन्ने हो । यस्तै तेस्रो भनेको संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको कुनै अर्थ छैन र मैले चाहेका मानिसलाई अब भटाभट संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्छु भन्ने हो ।

तर नेता झलनाथ खनाललगायत कसैलाई पनि ओलीले यसको छनक दिएका थिएनन् । ओलीले हठात् रुपमा ल्याएको भनिएपनि यो पूर्वयोजना बमोजिम आएको कतिपयको बुझाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गर्नुअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग आइतवार नै लामो छलफल गरेका थिए । त्यसैले क्याविनेटले पास गरेर पठाएको दुई घण्टा भित्रै अध्यादेश प्रमाणिकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भयो ।

क्याविनेटले विधेयक पास गरेको जानकारी सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएपछि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठक डाके । बैठकमा अध्यादेश सिफारिश गर्नु सामान्य भएको प्रतिक्रिया दिए । तर प्रचण्ड लगायत झलनाथ खनाल चाहिं प्रधानमन्त्री निरंकुश हुन थालेको भन्दै फिर्ता गर्न माग गर्दै थिए । यसैबीच सचिवालय बैठकमा सन्देश आयो– राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भईसक्यो । त्यसपछि नेता नेपालले अब सचिवालयमा छलफल गर्नु भनेको लगनपछिको पोते जस्तै हो भन्ने प्रतिक्रिया दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई अध्यादेश जारी गराएर मूलतः तीनवटा सन्देश प्रवाहित गरेका छन् । पहिलो आफूलाई सचिवालयमा घेराबन्दी गरेर अल्पमतमा पार्न खोजे ४० प्रतिशत सांसद लिएर नेकपा एमाले ब्यूँताउन सक्छु भन्ने हो । दोस्रो भनेको प्रचण्डलाई ४० प्रतिशत लिएर आफ्नो बाटो लाग भन्ने हो । यस्तै तेस्रो भनेको संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको कुनै अर्थ छैन र मैले चाहेका मानिसलाई अब भटाभट संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्छु भन्ने हो ।

खासगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगमा रिक्त पदमा नियुक्त गरी क्यान्टोन्मेण्ट काण्ड ब्यूँताएर प्रचण्डको दोहोलो काढ्ने अभिप्रायले यो काम सहज बनाउन खोजेको हुनसक्छ । उक्त फाइल अहिले पनि अख्तियारमा विचाराधिन अवस्थामा छ । जसरी भएपनि आफ्नाे अनुकुल परिवेश बनाउने अभिप्रायले ओलीका कदम परिचालित भएको बुझ्न कठिन छैन ।

विपक्षी दल कमजोर भएका बेला र देश महामारीसँग जुधिरहेका बेला ओलीले यस्ता निर्णय गरेका छन् । यसैबाट पनि पुष्टि हुन्छ की महामारीको त्रासमा उनी अनकण्टक शासन गर्न चाहन्छन् । अब उनकै पार्टीका नेताले यो परिघटनालाई कसरी ग्रहण गर्छन् त्यसै आधारमा देशको राजनीति अगाडि बढ्ने देखिन्छ । सचिवालय बैठक लगत्तै हिजो राति प्रचण्ड लगायत नेताहरु माधव नेपाल कहाँ भेला भएर छलफल गरेका छन् । तर अब कसरी जाने भनेर चाहिं ठोस निर्णय गर्न नसकेकोे स्रोतको भनाई छ ।